इंदूर, ता. १५ - सीबीआय ला तपास सुरू करण्यापूर्वी शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागते. अनेक अशी प्रकरणे आहेत, ज्यात परवानगी मिळतच नाही. शासन कोणतेही असो, प्रथम आपल्या हिताचा विचार करूनच नंतर तपासाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला जातो. जोपर्यंत सीबीआयला 'फ्री हँड' मिळणार नाही, तोपर्यंत त्याचा दुरुपयोगच होत राहील. असे मत माजी सीबीआय-प्रमुख जोगिंदरसिंह यांनी व्यक्त केले. एका चर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी ते येथे आले होते.
यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, की केवळ हातावर हात ठेवून सुवर्ण पदक मिळू शकत नाही, त्यासाठी मेहनत आवश्यक असते. कायद्यात बदल करणे सध्या नितांत आवश्यक आहे. एका प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, की काही प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय तपास आयोगाची आवश्यकता नव्हती, ही जबाबदारी सीबीआय देखील पार पाडू शकले असते. आरुषि प्रकरणाचे कोडे अद्याप उलगडले नसल्याच्या प्रश्नावर, सीबीआय जादू ची छडी नसून साक्षीदार, पुरावे मिळून देखील देशात शेकडो आरुषिंसारखी प्रकरणे अद्याप गुलदस्त्यात पडून आहेत. २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सध्या फक्त राजा यांनाच संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आले असून अद्याप बरेच काही बाकी आहे.
विदेशी बँकांमधील काळ्या पैशासह देशात दररोज तयार होणार्‍या काळ्या पैशाकडे सुद्धा शासनाने पहावे. दररोज कोट्यावधी रुपयांची प्रॉपर्टी डील होत आहेत. करचुकवेगिरी न होता केवळ आयकर जरी नियमित आणि व्यवस्थित जमा झाला, तरीसुद्धा शासकीय कोषात चांगला पैसा खेळू लागेल.