मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

राज्य निवडणूक आयोग लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

निवडणूक याचिका विहित मुदतीत न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक- राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, ता. २३ - महानगरपालिका, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या ग्राह्यतेविषयी वाद किंवा शंका असल्यास अशा निवडणुकीतील उमेदवाराने किंवा मतदाराने कायद्यातील तरतुदींनुसार निकालानंतर विहित मुदतीच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिली आहे. या निवडणुका पार पडल्यानंतर मतमोजणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूकीच्या वैधतेबाबत तक्रारी येत आहेत निकालानंतर संबंधित कागदपत्रे सील केली जातात. सील केलेली कागदपत्रे सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय उघडता येत नाहीत. तसा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास नाही. यामुळे महानगरपालिका संदर्भातील निवडणूक याचिका निकालानंतर १० दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्यात. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत निवडणूक याचिका १५ दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्या लागतात, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त मतदार जागृती अभियान - नीला सत्यनारायण

मुंबई, ता. 21 - महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन 25 जानेवारी या राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त सप्ताहभर मतदार जागृती अभियान राबवावे, असा सूचना राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या निवडणुकीत पैसे किंवा दारूचा वापर होऊ नये यासाठी महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांच्या दक्षता समित्यांच्या मदतीने या अभियानाच्या माध्यमातून जनजागृती करायची आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार जागृतीसाठी तयार केलेल्या सीडींमध्ये आवश्यक ते बदल करून या सीडी स्थानिक केबल टीव्हीवरून प्रसारित कराव्यात आणि इतर माध्यमांद्वारेही या अभियानाची व्यापक प्रसिद्धी करावी. त्याचबरोबर मतदारांना आवाहन करणारे फलकही लावण्यात यावेत, अशा सूचना देखील श्रीमती सत्यनारायण यांनी दिल्या आहेत. विविध प्रलोभनांचा वापर करून सर्रासपणे मतदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न काही उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे येत आहेत. ते टाळण्यासाठी आ

न. पा. निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी-कमर्चारी संपात सहभागी नाहीत- निवडणूक आयुक्त

मुंबई, ता. ११- राज्यातील नगरपरिषदांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामांसाठी सेवा अधिग्रहित करण्यात आलेले अधिकारी-कर्मचारी १४ डिसेंबरच्या प्रस्तावित संपात सहभागी होणार नाहीत व ते आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतील. अशा सूचना राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिल्या आहेत. राज्यात सध्या १९५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच १० महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषदा आणि ३०९ पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. यासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने २ मार्च १९९५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या जबाबदारीतून त्यांना रजा, संप आदी कोणत्याही कारणास्तव सूट दिली जाणार नाही. कामाच्या जबाबदारीची टाळाटाळ केल्यास ते फौजदारी व विभागीय चौकशीच्या कारवाईस पात्र ठरतील असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात रविवारी (ता. ११) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आणि महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष