राज्याच्या मंत्रीमंडळात समाविष्ट करून घेण्यासाठी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनमध्ये इच्छुक (उमेदवार) मंत्र्यांचे कँपस इंटरव्ह्यू घेण्यात आले. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्याची तर काही मंत्र्यांनी आपल्या कामाची, कामगिरीची फाईलच यावेळी दाखविली, काही मंत्र्यांनी बाहेर व्यवस्थित अभ्यास करून प्रवेश केल्यानंतर आपल्या कामांचा पाढा म्हणून दाखवला. काहीही असो...शिक्षणाचा कुठे ना कुठे फायदा तर झाला? शंभर टक्के शिक्षीत आणि गुन्हे दाखल नसलेल्या उमेदवारासच भविष्यकाळात निवडणुकीत (मग ती गावपातळीपासून थेट दिल्लीपर्यंत, कोणतीही असो) तिकिट देण्याची पद्धत सुरू करणे काळानुसार आवश्यक आहे. परिणामी घाणेरड्या राजकारणापासून दूर राहून देशाचा विकास खर्‍या अर्थाने करणे सहज शक्य होईल, हीच अपेक्षा.