फायलींच्या स्थितीबाबत माहिती देणारे सॉफ्टवेअर...तरी भ्रष्टाचार थांबणार का?

जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या विविध प्रकरणांच्या फायलींची माहिती देणारे सॉफ्टवेअर डीजेएसएस कार्यान्वित करण्यात आले आहे. फाईलची सद्यस्थिती यामुळे समजू शकणार आहे, परंतु यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल अथवा नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
आधुनिक काळात सतत बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे नवीन तंत्रज्ञानाची भर पडत आहे. ही बाब कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी कार्यभार हलका होणे, विशेषतः शासकीय कार्यालयांमध्ये पेंडिंग असलेली प्रकरणे लवकर निघणे यासाठी फायदेशीर निश्चित ठरणार आहे. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नुकतीच अशा प्रकारची कार्यप्रणाली सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केले आहे हे कौतुकास्पद आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याच्या विविध प्रकरणे, कामे यांचा निवाडा, निपटारा येथे होतो. खासगी क्षेत्रापासून थेट शासकीय कार्यालयांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बर्‍यापैकी नियंत्रण असते. विविध उतारे, मान्यता, परवानग्या, वादातीत प्रकरणे, भूमिआलेख, कोषागार, आर्थिक बाबी, पुरवठा प्रकरणे, विविध संस्था, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यांचे व्यवहार, धोरणे, निवडणुका अशा कित्येक विषयांचे निर्णय येथे निश्चित केले जातात.
भ्रष्टाचारासाठी भारताचे नाव जगाच्या पाठीवर काळ्या यादीत आहेच. शासकीय कार्यालयांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणावर याचे आगार असल्याचे दिसून येते. खासगी, वैयक्तीक फायलींपासून शासनाच्या कामांसाठी देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयात चिरिमिरी घेतली जातेच. भाऊसाहेब, साहेब, दादा, अण्णा, नाना अशा विविध नावांचा वापर यासाठी केला जातो. अथवा नजीकचे एखादे चहाचे दुकान, पानटपरी, हॉटेल अशा ठराविक ठिकाणी ठराविक संकेतांकासह संबंधित व्यक्ती चिरिमिरीसाठी किंवा व्यवहार होण्यासाठी, फाईल पुढे सरकण्यासाठी ठरलेली रक्कम सुपूर्द करते. रक्कम मिळाल्याचे आणि कोणताही धोका नसल्याचे निश्चित झाल्यानंतर ही रक्कम संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे संबंधित आपल्या ताब्यात घेतात आणि फाईल, फायली पुढे सरकतात.
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कार्यान्वित केलेले सॉफ्टवेअर, राज्यातील अन्य जिल्हाधिकारी किंवा शासकीय कार्यालये देखील कार्यान्वित करतीलच. या सॉफ्टवेअरमुळे एखाद्या व्यक्तीस आपली फाईल नेमकी कोणाच्या टेबलवर आहे? फाईलवर किती प्रक्रिया व्हायची बाकी आहे, हे समजण्यास मदत होईल. मात्र एका टेबलवरून दुसर्‍या टेबलवर (अगदी शेजारीच) फाईल जाण्यासाठी लागणारा कालावधी, वेळ याची कोणतीही शाश्वती नसते. या प्रणालीमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल काय? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. किंबहुना फाईल लवकरात लवकर साहेबांपुढे जाऊन त्यावर स्वाक्षरी होण्यासाठी चिरिमिरीचे दर बहुदा आणखी वाढतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही. ठिकठिकाणच्या जिल्हाधिकारी, शासकीय मुख्य अधिकारी यांनी याचबरोबर भ्रष्टाचाराकडे खर्‍या अर्थाने लक्ष देऊन भ्रष्टाचार देखील कमी होणे ही वाढत्या महागाईमुळे ठरलेली सर्वसामान्यांची गरज आहे.