घरी परतल्यानंतर थोडा वेळ टीव्ही पाहू म्हटलं...। पण तेवढ्यात वीज गेली...झालं...। ग्रामीण भागात सध्या जवळपास दहा तास दररोज वीज (भार-नियमन) जाते. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या शासनाच्या विविध योजना कुठे जातात कुणास ठाऊक? बहुदा फक्त कागदोपत्रीच असाव्यात असं मला वाटतंय. शेवटच्या माणसापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचल्या पाहिजे...हे शासनाचं धोरण कुठे गेलं? आणि इतकी वीज घालवून ग्रामीण भागावर कितीतरी अन्याय केला जातोय. बिच्चारे शेतकरी बांधव...खरंच त्यांची कीव करावी असंच वाटतं. वास्तविक गरीब असो, की श्रीमंत...सगळ्यांना भूक तर लागतेच. सगळ्यांना दररोज जेवण लागतंच. केवळ महाराष्ट्रच नाही, संपूर्ण देशच कृषि अर्थातच शेतीसाठी ग्रामीण भागावर अवलंबून आहे. परिणामी शासनाने ही बाब गांभीर्याने इतके दिवस विचारात का घेतली नाही? वीजेचा तुटवडा काही एकदम होत नाही. आपल्याला एखादा मोठा आजार व्हायचा असेल तर शरीर जसे आधी सूचना देतं, त्याकडे दुर्लक्ष केलं तर मात्र नक्की मोठा असा आजार, विकार जडतो. अगदी तस्सच इथेही आहे, पण तसं झालं तर शासन आणि राजकारण काय ते? अशा नाना प्रश्नांचं काहुर माजलं. शेवटी विचार केला, मिस्टर कूल..होण्य