सदस्यांचे वेतन कापण्याची तरतूद होणे आवश्यक

लोकसभेच्या अधिवेशनात चौदा दिवस सभा तहकूब करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांच्या गोंधळामुळे दुपारपर्यंत सभा तहकूब करण्यात आली. लोकसभा अथवा विधानसभा अधिवेशन असले, तरीही यासाठी दररोज लाखो रुपये खर्च होतो. सदस्यांच्या निवास व्यवस्थेपासून सुरक्षेपर्यंत सर्वच तरतूद शासनास करणे आवश्यक असते. या अधिवेशनासाठी सदस्यांना दररोजचा भत्ता दिला जातो. एकूण लाखोंच्या घरात असलेल्या या खर्चासाठी सामान्य नागरिकांकडूनच कर आदी माध्यमातूनच जमा झालेल्या पैशातूनच हा भत्ता दिला जातो, हे जगजाहीर आहे. नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांमुळे अनेकदा सभा तहकूब झाली.
विरोधक अथवा सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी कोणत्याही उपाययोजनेस अथवा नवीन अंमलबजावणी, प्रश्नोत्तरी, चर्चा या मार्गांनी देखील समस्येचे निराकरण होत नसल्यास, दिवसभर सभा तहकूब करावी  लागल्यास सत्तारूढ आणि विरोधी अशा दोन्ही सदस्यांना दररोज दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यात कपात करण्याची तजवीज, तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, त्यांना त्या दिवसाचा कोणताही भत्ताच किंबहुना देण्यात येऊ नये, दंड म्हणून त्यांच्याकडून प्रति दिवस किमान एक हजार ते पाच हजारांपर्यंत पैसे अधिकृत रितीने वसूल करून तो पैसा शासनाच्या महसूलात जमा करण्यात यावा. पोटाला चिमटा बसल्यास सर्व सुरळीत सुरू होऊन, वेळ, काळ, अर्थ अपव्यय होणार नाही, हीच अपेक्षा...!