मुख्य सामग्रीवर वगळा

सदस्यांचे वेतन कापण्याची तरतूद होणे आवश्यक

लोकसभेच्या अधिवेशनात चौदा दिवस सभा तहकूब करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांच्या गोंधळामुळे दुपारपर्यंत सभा तहकूब करण्यात आली. लोकसभा अथवा विधानसभा अधिवेशन असले, तरीही यासाठी दररोज लाखो रुपये खर्च होतो. सदस्यांच्या निवास व्यवस्थेपासून सुरक्षेपर्यंत सर्वच तरतूद शासनास करणे आवश्यक असते. या अधिवेशनासाठी सदस्यांना दररोजचा भत्ता दिला जातो. एकूण लाखोंच्या घरात असलेल्या या खर्चासाठी सामान्य नागरिकांकडूनच कर आदी माध्यमातूनच जमा झालेल्या पैशातूनच हा भत्ता दिला जातो, हे जगजाहीर आहे. नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांमुळे अनेकदा सभा तहकूब झाली.
विरोधक अथवा सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी कोणत्याही उपाययोजनेस अथवा नवीन अंमलबजावणी, प्रश्नोत्तरी, चर्चा या मार्गांनी देखील समस्येचे निराकरण होत नसल्यास, दिवसभर सभा तहकूब करावी  लागल्यास सत्तारूढ आणि विरोधी अशा दोन्ही सदस्यांना दररोज दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यात कपात करण्याची तजवीज, तरतूद कायद्यात करण्यात यावी, त्यांना त्या दिवसाचा कोणताही भत्ताच किंबहुना देण्यात येऊ नये, दंड म्हणून त्यांच्याकडून प्रति दिवस किमान एक हजार ते पाच हजारांपर्यंत पैसे अधिकृत रितीने वसूल करून तो पैसा शासनाच्या महसूलात जमा करण्यात यावा. पोटाला चिमटा बसल्यास सर्व सुरळीत सुरू होऊन, वेळ, काळ, अर्थ अपव्यय होणार नाही, हीच अपेक्षा...!

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012