मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

प्रदेश काँग्रेसमध्ये अनेक फेरबदल 2 नवे चिटणीस व 8 जिल्हाध्यक्षपदी नवीन नियुक्त्या

मुंबई, दि. 27 जानेवारी 2014: महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ.श्री माणिकराव ठाकरे यांनी संघटनेमध्ये अनेक फेरबदल केले आहेत. नव्या फेरबदलांमध्ये नागपूरचे श्री जयप्रकाश गुप्ता आणि जळगावचे श्री सलिम पटेल यांची प्रदेश काँग्रेसचे चिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी राज्यातील 8 जिल्हा काँग्रेस कमिटींचे नवे अध्यक्ष नेमले आहेत. नागपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी श्री विकास ठाकरे, चंद्रपूर जिल्हा ग्रामिण काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी श्री प्रकाश देवतळे, जळगाव शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी डॉ.श्री अर्जून भंगाळे, जळगाव जिल्हा ग्रामिण काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी अॅड. श्री संदीप पाटील, नाशिक शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी श्रीमती आश्विनी बोरस्ते, अकोला जिल्हा ग्रामिण काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी श्री हिदायत पटेल, सांगली जिल्हा ग्रामिण काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी श्री मोहनराव कदम तर बीड जिल्हा ग्रामिण काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी श्री सर्जेराव काळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील आणखी काही जिल्हाध्यक्ष येत

वीज दर कपातीबाबत काँग्रेसच्या मागणीला राज्य सरकारची मंजुरी- प्रदेश काँग्रेसने केले निर्णयाचे स्वागत

मुंबई, दि. 20 जानेवारी 2014: वीज दरांमध्ये कपात करण्याच्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या मागणीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, या निर्णयाचे प्रदेश काँग्रेसने स्वागत केले आहे. सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राकडून विजेचे दर कमी करण्याची मागणी केली जात होती. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून विजेच्या दरात कपात करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने वीज दरात सरसकट 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल प्रदेश काँग्रेसने मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्य सरकारचे अभिनंदन केले आहे. वीज दरांचा पुनर्विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उद्योगमंत्री श्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील वीज ग्राहकांच्या मागणीला अनुकूल भूमिका घेऊन दर कमी करण्याबाबत शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार सरकारने सरदहू निर्णय घेतला आहे. दरकपातीच्या निर्णयासाठी राज्य सरकारला सुमारे 7200 कोटी रूपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील दर कपाती