मुंबई, दि. 19 जुलै : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन वर्षात राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे विविध महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी सुमारे 50 कोटी रुपये खर्चाला आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट), लोणार सरोवर परिसर विकास, एलिफंटा, अष्टविनायक, बुद्धिस्ट गुंफा/ लेणी, रायगड किल्ला आदी ठिकाणी पर्यटनविषयक सोयीसुविधा विकसित करण्याबरोबरच समुद्रकिनारे (बीच) सुरक्षा, जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट) : थोर छत्रपती शिवरायांची जन्मभूमी व कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात त्यांच्या महान कर्तृत्वाची साक्ष देणारे 350हून अधिक गड-किल्ले आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील प्रमुख अशा किल्ल्यांचा अभ्यास करण्यात येऊन पर्यटनदृष्ट्या चार किल्ले मालिका विकसित करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शिवरायांचे जन्मस्थान असलेला शिवनेरी आणि त्यांनी सर्वप्रथम जिंकलेल्या तोरणा गडाचा समावेश असलेल्या शिवनेरी-तोरणा-सिंहगड-लोहगड-राजमाची या किल्ले मालिकेचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विकास करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या सर्व ठिकाणी भारतीय पुरातत्त्व विभाग, राज्य पुरातत्त्व विभाग यांच्या माध्यमातून देखभाल-दुरुस्ती तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यात येणार असून पर्यटन विकास महामंडळ या कामी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहील.
• रायगड किल्ला विकास : एकेकाळी शिवराज्याची राजधानी असलेल्या बुलंद रायगडावर भारतीय पुरातत्त्व विभाग आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त सहकार्यातून पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेबरोबरच संवर्धनाचे काम करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
• लोणार सरोवर परिसर विकास : जागतिक वारशांपैकी एक असलेले लोणार सरोवर हा जगभरातील अभ्यासक, शास्त्रज्ञ यांच्याबरोबरच पर्यटकांच्या दृष्टीने सुद्धा आकर्षणाचा विषय राहिलेला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच सरोवर परिसराची स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न त्याचबरोबर सरोवर परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे येथील सायन्स ॲन्ड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्या सहकार्याने व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
• अष्टविनायकांच्या ठिकाणी सोयीसुविधांची उपलब्धता : केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे; तर, देशभरातील धार्मिक पर्यटकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अष्टविनायक ठिकाणांचा (महड, मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री व पाली) विकास करण्यासाठीही 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणांकडील पोच (ॲप्रोच) मार्गांची सुधारणा, निवास व्यवस्था यांच्यासह पर्यटकांसाठी अन्य आवश्यक सोयीसुविधांविषयी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार संबंधित विकासकामांना प्रारंभ करण्यात येईल.
• बुद्धिस्ट गुहा/ लेण्यांचा विकास : महाराष्ट्रात बुद्धकालीन प्राचीन गुंफा व लेणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटकांचा ओघ ही लेणी पाहण्यासाठी राज्यात येत असतो. या पार्श्वभूमीवर किल्ले मालिकेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी लेणी मालिका विकसित करण्याचा विभागाचा मानस आहे. या लेणी परिसराच्या विकासाबरोबरच पुरातत्त्व विभागातर्फे देखभाल-दुरुस्तीही गरजेची असल्याने त्यासाठी प्राथमिक स्वरुपात 5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
• एलिफंटा येथे सुविधा विकास : मुंबईनजीक घारापुरी बेटावर असलेल्या एलिफंटा गुंफा सुद्धा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आहेत. या ठिकाणच्या सार्वजनिक सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच फ्लोटींग जेटी उभारणे, स्वच्छतालये उभारणे, दिशादर्शक माहितीफलक उभारणे, वन विभागाच्या सहकार्याने उद्यानाचा विकास करणे, माहिती केंद्र उभारणे आदी कामांसाठी 2.50 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• समुद्रकिनारे सुरक्षा यंत्रणा : महाराष्ट्राला सुमारे 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण किनाऱ्यावर कित्येक निसर्गरम्य ठिकाणे आहेत. पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने तारकर्ली, गणपतीपुळे, हरिहरेश्वर, बोर्डी आणि मुरुड-जंजिरा या पाच ठिकाणी रिसॉर्टही उभारण्यात आली आहेत. या प्रत्येक ठिकाणी पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तारकर्ली आणि गणपतीपुळे या दोन ठिकाणांसाठीचा निधी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला असल्यामुळे उर्वरित तीन ठिकाणांसाठी 1.50 कोटी रुपयांचा निधी आज मंजूर करण्यात आला आहे.
• जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करणे : महाराष्ट्राच्या अंतरंगामध्ये अद्यापही पर्यटकांना माहिती नसलेली कितीतरी स्थानिक पर्यटनस्थळे आहेत. अशा अद्यापही पर्यटनाच्या नकाशावर न आलेल्या परंतु पर्यटन विकासाची क्षमता असलेल्या पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशा पर्यटनस्थळांबाबत प्रस्ताव तयार करून महामंडळाच्या सहकार्याने संबंधित प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. प्राथमिक टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान 5 लाख रुपये या प्रमाणे 2 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
• दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलकांची उभारणी : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यालगत ठिकठिकाणी असलेल्या पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलक उभारण्यासाठी पर्यटन महामंडळास विशेष परवानगी देण्याचा निर्णय नुकताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची मोठी सोय होणार आहे. यासाठी पर्यटन महामंडळाला 5 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंगळवार, १९ जुलै, २०११
शनिवार, १६ जुलै, २०११
उपमुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय
मुंबई ता. १६ - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर २२ जुलैचा आपला वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुणीही माझा वाढदिवस साजरा करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबईतील बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांच्या मृत्युमुळे मला तीव्र दुःख झाले असून येत्या २२ जुलै रोजी वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांनीही माझा वाढदिवस साजरा करू नये. सेच वाढदिवसानिमित्त कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करू नयेत.
बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आधार देण्याबरोबरच स्फोटातील जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आवाहन देखील श्री. पवार यांनी केले आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबईतील बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांच्या मृत्युमुळे मला तीव्र दुःख झाले असून येत्या २२ जुलै रोजी वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांनीही माझा वाढदिवस साजरा करू नये. सेच वाढदिवसानिमित्त कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करू नयेत.
बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आधार देण्याबरोबरच स्फोटातील जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आवाहन देखील श्री. पवार यांनी केले आहे.
बुधवार, १३ जुलै, २०११
मुंबई येथे सिरियल ब्लास्ट १०० जखमी- १३ ठार
मुंबईचे वातावरण सुरळीत होत आहे असे वाटत असतानाच बुधवारी (ता. १३) संध्याकाळी मुंबई पुन्हा एकदा सिरियल बॉम्ब स्फोटामुळे हादरली आहे. अतिरेक्यांनी केलेल्या या हल्ल्यात सुमारे ११३ जखमी आणि २० ठार झाल्याचे आत्तापर्यंत वृत्त हाती आले आहे.
दादर, झवेरी बाजार आणि ओपेरा हाऊस परीसरात सायंकाळी ६.४५ ते ७.०० दरम्यान झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे मुंबई हादरली आहे.
दादर, झवेरी बाजार आणि ओपेरा हाऊस परीसरात सायंकाळी ६.४५ ते ७.०० दरम्यान झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे मुंबई हादरली आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या थकित वीजबिलावरील व्याज माफ करणार- अजित पवार
मुंबई, ता. १२ - औरंगाबाद महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजबिलापोटीच्या महावितरणाची थकबाकी दोन महिन्यात एकरकमी भरल्यास त्यावरील २११ कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्यात येईल, असे उपमुखमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या पाणी प्रश्नाबाबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे १९९० पासून १०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यावर आतापर्यंत जवळपास २११ कोटी रुपयांचे व्याज झाले आहे. महानगरपालिकेने थकबाकीची रक्कम दोन महिन्यात महावितरणकडे जमा केल्यास थकबाकीवरील २११ कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्यात येईल. यासाठी महानगरपालिकेने सर्व पाणी जोडण्यांना मीटर लावावे तसेच पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पाणी वापरावरून विविध क्षेत्रांसाठीचे पाण्याचे दर ठरविणे आवश्यक आहे. यासंबंधी आमसभेचा ठराव पारित करून महानगरपालिकेने तो शासनाकडे पाठवावा.
यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता, पाणीपुरवठा विभाग मुख्यसचिव मालिनी शंकर, ऊर्जा विभागाचे मुख्य सचिव सुब्रत रथो, नगरविकास विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सर्वश्री आमदार सतीश चव्हाण, डॉ. कल्याण काळे, सतीश वाघचौरे, प्रदीप जैस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या पाणी प्रश्नाबाबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे १९९० पासून १०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यावर आतापर्यंत जवळपास २११ कोटी रुपयांचे व्याज झाले आहे. महानगरपालिकेने थकबाकीची रक्कम दोन महिन्यात महावितरणकडे जमा केल्यास थकबाकीवरील २११ कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्यात येईल. यासाठी महानगरपालिकेने सर्व पाणी जोडण्यांना मीटर लावावे तसेच पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पाणी वापरावरून विविध क्षेत्रांसाठीचे पाण्याचे दर ठरविणे आवश्यक आहे. यासंबंधी आमसभेचा ठराव पारित करून महानगरपालिकेने तो शासनाकडे पाठवावा.
यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता, पाणीपुरवठा विभाग मुख्यसचिव मालिनी शंकर, ऊर्जा विभागाचे मुख्य सचिव सुब्रत रथो, नगरविकास विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सर्वश्री आमदार सतीश चव्हाण, डॉ. कल्याण काळे, सतीश वाघचौरे, प्रदीप जैस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सोमवार, ११ जुलै, २०११
ठळक बातम्या
* पुरी एक्सप्रेस अपघात- लोहमार्गावर बॉम्बस्फोटाने पुरी एक्सप्रेस घसरली १३ जखमी
* कालका एक्सप्रेस अपघात- आतापर्यंत ६२ मृतदेह काढण्यात यश
* तेलंगाणा मागणी- ओस्मानिया विद्यापीठाचे विद्यार्थ्यांचे आज उपोषण
* कालका एक्सप्रेस अपघात- आतापर्यंत ६२ मृतदेह काढण्यात यश
* तेलंगाणा मागणी- ओस्मानिया विद्यापीठाचे विद्यार्थ्यांचे आज उपोषण
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांचा मुंबई येथे आता 14 जुलैला गौरव समारंभ
मुंबई, दि. 5 : रांची येथे झालेल्या 34 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील महाराष्ट्राच्या पदक विजेत्या खेळाडूंचा राज्य शासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या गौरव समारंभाच्या तारखेत बदल झाला असून आता हा समारंभ 14 जुलै 2011 रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता येथील के. सी. महाविद्यालयात होणार आहे. पूर्व नियोजनानुसार हा समारंभ 15 जुलैला होणार होता. या बदलाची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी यांनी केले आहे.
महाराष्ट्राने या स्पर्धेत 41 सुवर्ण, 44 रौप्य आणि 47 कास्य अशी एकूण 132 पदके संपादन करून देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात ही कामगिरी बजावणाऱ्या 212 खेळाडूंचा आणि त्यांच्या 31 क्रीडा मार्गदर्शकांचा या समारंभात गौरव केला जाईल. सुवर्णपदक विजेत्यास 5 लाख, रौप्यपदक विजेत्यास 3 लाख, तर कास्यपदक विजेत्यास 1.50 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. क्रीडा मार्गदर्शकांना सुवर्णपदकासाठी 50 हजार, रौप्यपदकासाठी 30 हजार, तर कास्यपदकासाठी 20 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. एकूण 9.30 कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जातील.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते खेळाडूंचा आणि मार्गदर्शकांचा गौरव केला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी, राज्यमंत्री भास्कर जाधव, आमदार ॲनी शेखर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक आदी यावेळी उपस्थित राहतील.
महाराष्ट्राने या स्पर्धेत 41 सुवर्ण, 44 रौप्य आणि 47 कास्य अशी एकूण 132 पदके संपादन करून देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात ही कामगिरी बजावणाऱ्या 212 खेळाडूंचा आणि त्यांच्या 31 क्रीडा मार्गदर्शकांचा या समारंभात गौरव केला जाईल. सुवर्णपदक विजेत्यास 5 लाख, रौप्यपदक विजेत्यास 3 लाख, तर कास्यपदक विजेत्यास 1.50 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. क्रीडा मार्गदर्शकांना सुवर्णपदकासाठी 50 हजार, रौप्यपदकासाठी 30 हजार, तर कास्यपदकासाठी 20 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. एकूण 9.30 कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जातील.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते खेळाडूंचा आणि मार्गदर्शकांचा गौरव केला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी, राज्यमंत्री भास्कर जाधव, आमदार ॲनी शेखर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक आदी यावेळी उपस्थित राहतील.
गुरुवार, ७ जुलै, २०११
बुधवार, ६ जुलै, २०११
खासगी वाहनचालकांच्या कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्धार
मुंबई, ता. ६ - खासगी वाहनचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्धार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
मंगळवारी (ता. ५) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. श्री. पवार म्हणाले की, खासगी वाहनचालकांना विमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच त्यांना निवृत्ती वेतन देणे आवश्यक आहे. रिक्षा, खासगी बस, ट्रक, टॅक्सी यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक करणार्या वाहन चालकांना अत्यंत खडतर परिस्थितीस सामोरे जावे लागते. हा घटक सामान्य जनतेला देत असलेली सेवा लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा विचार शासन करते आहे.
मंडळाची स्थापना करण्यासाठी परिवहन विभाग आणि कामगार विभाग पुढाकार घेईल. यासाठी तामिळनाडूमध्ये अशा प्रकारे स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाचा अभ्यास केला जाईल. या बैठकीला कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्ताव, कामगार विभागाच्या मुख्य सचिव कविता गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव प्रदीप व्यास, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मंगळवारी (ता. ५) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते. श्री. पवार म्हणाले की, खासगी वाहनचालकांना विमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच त्यांना निवृत्ती वेतन देणे आवश्यक आहे. रिक्षा, खासगी बस, ट्रक, टॅक्सी यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक करणार्या वाहन चालकांना अत्यंत खडतर परिस्थितीस सामोरे जावे लागते. हा घटक सामान्य जनतेला देत असलेली सेवा लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा विचार शासन करते आहे.
मंडळाची स्थापना करण्यासाठी परिवहन विभाग आणि कामगार विभाग पुढाकार घेईल. यासाठी तामिळनाडूमध्ये अशा प्रकारे स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाचा अभ्यास केला जाईल. या बैठकीला कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्ताव, कामगार विभागाच्या मुख्य सचिव कविता गुप्ता, नियोजन विभागाचे सचिव प्रदीप व्यास, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ठळक बातम्या
बराक ओबामा उद्या दुपारी दोन वाजता ट्विटरवर, ट्विटरच्या प्रयोक्त्यांची अमेरिकन इकोनॉमी या विषयावर प्रश्नोत्तरी (सौजन्य-ट्विटर).
तेलंगाणा राज्याच्या मागणीसाठी दुसर्या दिवशी सुद्धा बंद..जनजीवन विस्कळीत.
तेलंगाणा बंद- ऑटोरिक्षा चालकांकडून दुप्पट भाडे आकारणी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुविचार- प्रत्येक दिवस हा चांगला असतोच असे नसते. मात्र दररोज काही ना काही चांगले होतेच.
तेलंगाणा राज्याच्या मागणीसाठी दुसर्या दिवशी सुद्धा बंद..जनजीवन विस्कळीत.
तेलंगाणा बंद- ऑटोरिक्षा चालकांकडून दुप्पट भाडे आकारणी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुविचार- प्रत्येक दिवस हा चांगला असतोच असे नसते. मात्र दररोज काही ना काही चांगले होतेच.
मंगळवार, ५ जुलै, २०११
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांचा मुंबई येथे 15 जुलैला गौरव समारंभ
मुंबई, दि. 5 : रांची येथे फेब्रुवारी 2011 मध्ये झालेल्या 34 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील महाराष्ट्राच्या पदक विजेत्या खेळाडूंचा आणि त्यांच्या मार्गदर्शकांचा राज्य शासनातर्फे 15 जुलै 2011 रोजी सायंकाळी सहा वाजता येथील बिर्ला मातोश्री सभागृहात (मरीन लाईन्स) गौरव करण्यात येणार आहे, अशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्राने या स्पर्धेत 41 सुवर्ण, 44 रौप्य आणि 47 कास्य अशी एकूण 132 पदके संपादन करून देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात ही कामगिरी बजावणाऱ्या 212 खेळाडूंचा आणि त्यांच्या 31 क्रीडा मार्गदर्शकांचा या समारंभात गौरव केला जाईल. सुवर्णपदक विजेत्यास 5 लाख, रौप्यपदक विजेत्यास 3 लाख, तर कास्यपदक विजेत्यास 1.50 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. क्रीडा मार्गदर्शकांना सुवर्णपदकासाठी 50 हजार, रौप्यपदकासाठी 30 हजार, तर कास्यपदकासाठी 20 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. असी एकूण 9.30 कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जातील.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते खेळाडूंचा आणि मार्गदर्शकांचा गौरव केला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री पद्माकर वळवी, राज्यमंत्री भास्कर जाधव, आमदार ॲनी शेखर, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक आदी यावेळी उपस्थित राहतील.
गौरव समारंभासाठी खेळाडू, क्रीडा संघटक, क्रीडा संघटना, संस्था आणि मंडळांचे पदाधिकारी, क्रीडा संघटक आदींनी उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाशी 020-26140048, 26140095, 26140169 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन क्रीडा विभागातर्फ करण्यात आले आहे.संबंधित विभागांमधील अधिकार्यांनी संपत्ती जाहीर करावी...
दिल्ली आणि मुंबई येथील सीबीआय अधिकार्यांनी आपली संपत्ती जाहीर करावी. असा आदेश मंगळवारी (ता. ५) केंद्रीय माहिती आयोगाने सीबीआय ला दिला आहे. एका दृष्टीने हे चांगले पाऊल असले, तरीही इतक्यात समाधान मानता येणार नाही. सीबीआय प्रमाणेच लाच-लूचपत खाते, व्हिजिलन्स खाते अशा प्रकारच्या संबंधित सर्वच खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी देखील आपली खरी संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक आहे. या अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी आपल्यासह कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर असलेली संपत्ती देखील जाहीर केल्यास वास्तव सामोरे येईल... यात शंका नाही.
सोमवार, ४ जुलै, २०११
नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात कार्यशाळा संपन्न
मुंबई, ता. ३ - नवी मुंबईत सीबीडी बेलापूर ते पेंधर या पहिल्या मेट्रो रेल्वे मार्गिकेच्या विकास कामास एक मे २००१ पासून सुरवात करण्यात आली. सिडकोतर्फे प्रथमच मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून सिडकोच्या सर्व अभियंते, अधिकार्यांना मेट्रो रेल्वेच्या बारकाव्यांची माहिती होण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्यशाळा घेण्यात आली.
कार्यशाळेत मेट्रो प्रणाली, स्थापत्य, अभियांत्रिकी कार्य, रोलिंग स्टॉक, विद्युत पुरवठा, सिग्नलिंग, स्वयंचलित प्रवास शुल्क संकलन आदी बारकाव्यांविषयी माहिती देण्यात आली.
प्रास्ताविक 'द लुईस बर्जर ग्रुप' चे पुनीत अरोरायांनी प्रास्ताविक केले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट केला. अतिरिक्त मुख्य अभियंता एन. एस. पितळे, अधिक्षक अभियंता बी. एस. कुलकर्णी, दीपक हरताळकर, एस. व्ही. वैद्य यांनी परीश्रम घेतले.
कार्यशाळेत मेट्रो प्रणाली, स्थापत्य, अभियांत्रिकी कार्य, रोलिंग स्टॉक, विद्युत पुरवठा, सिग्नलिंग, स्वयंचलित प्रवास शुल्क संकलन आदी बारकाव्यांविषयी माहिती देण्यात आली.
प्रास्ताविक 'द लुईस बर्जर ग्रुप' चे पुनीत अरोरायांनी प्रास्ताविक केले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी कार्यशाळेचा उद्देश स्पष्ट केला. अतिरिक्त मुख्य अभियंता एन. एस. पितळे, अधिक्षक अभियंता बी. एस. कुलकर्णी, दीपक हरताळकर, एस. व्ही. वैद्य यांनी परीश्रम घेतले.
राज्य नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांची सिडकोस भेट
मुंबई, ता. ३ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमतावृद्धीसाठी तसेच विविध नियोजन संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सामायिक बाबी सोडविण्याच्या अनुषंगाने संबंधित संलग्न विषयांची माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी नुकतीच विभाग प्रमुखांशी चर्चा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळ्यांवरील प्रलंबित प्रकरणे तसेच या संस्थांच्या कार्यक्षमतेच्या वृद्धीसंदर्भात उपाय योजना किंवा सूचना सादर करण्याच्या अनुषंगाने सिडकोच्या अनुभवी तज्ज्ञजनांमार्फत प्रस्ताव-निवेदन सादर करण्यात यावे, त्यानुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल असे मार्गदर्शन त्यांनी यावेळी केले. व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोला नवी मुंबई शेजारील क्षेत्रासाठी नियुक्त करण्यात येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी मायनर मिनरल ऍक्टमधून सूट मिळावी, विशेष अनुदान मिळावे किंवा कर सवलत मिळावी याबाबत माहितीही त्यांनी दिली.
बैठकीस विविध विभाग प्रमुख, जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळ्यांवरील प्रलंबित प्रकरणे तसेच या संस्थांच्या कार्यक्षमतेच्या वृद्धीसंदर्भात उपाय योजना किंवा सूचना सादर करण्याच्या अनुषंगाने सिडकोच्या अनुभवी तज्ज्ञजनांमार्फत प्रस्ताव-निवेदन सादर करण्यात यावे, त्यानुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल असे मार्गदर्शन त्यांनी यावेळी केले. व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे यांनी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोला नवी मुंबई शेजारील क्षेत्रासाठी नियुक्त करण्यात येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी मायनर मिनरल ऍक्टमधून सूट मिळावी, विशेष अनुदान मिळावे किंवा कर सवलत मिळावी याबाबत माहितीही त्यांनी दिली.
बैठकीस विविध विभाग प्रमुख, जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित होते.
सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील हंगामी पोलिस पाटलांची कायम नियुक्ती
मुंबई, दि. ४ : सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांची विशेष बाब म्हणून कायमस्वरुपी नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिस पाटलांच्या मागण्यांसंदर्भात जानेवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्यात सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात शासनाने सर्वांगीण विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांना आवश्यक वय आणि शिक्षणातून सूट देऊन प्रथम पाच वर्षे किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तेवढ्या कालावधीसाठी काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरुपी नियुक्तीसाठी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेले दावे विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहील. दावे मागे घेतल्याची कागदपत्रे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागतील व जिल्हाधिकारी यासंदर्भात खातरजमा करतील. त्याचबरोबर हंगामी पोलिस पाटलांची कायम स्वरुपी नियुक्ती करताना कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याचीसुद्धा जिल्हाधिकारी खातरजमा करतील. त्यानंतर संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी पात्र हंगामी पोलिस पाटलांची यादी तयार करतील. यादीतील हंगामी पोलिस पाटलांची चारित्र्य पडताळणी केली जाईल. त्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करताना आरक्षणाची अडचण असल्यास त्यात सूट देण्यात येणार आहे. पण त्यानंतर उपविभागातील सर्व जागांचा विचार करून 16 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये फेर आरक्षण निश्चित कले जाईल. संबंधित पोलिस पाटलांना कायम नियुक्तीच्या दिनांकापासून लाभ देण्यात येतील.
दरम्यान, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. बीव्हीपी-0510/प्र.क्र.201/पोल-8, दि. 14.6.2010 अन्वये विहित केलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त हंगामी पोलिस पाटलांच्या नियुक्त्या करू नयेत. या निर्णयातील कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी हंगामी पोलिस पाटल्याच्या नियुक्त्या केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर रहील; तसेच ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिस पाटलांच्या मागण्यांसंदर्भात जानेवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्यात सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात शासनाने सर्वांगीण विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांना आवश्यक वय आणि शिक्षणातून सूट देऊन प्रथम पाच वर्षे किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तेवढ्या कालावधीसाठी काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरुपी नियुक्तीसाठी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेले दावे विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहील. दावे मागे घेतल्याची कागदपत्रे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागतील व जिल्हाधिकारी यासंदर्भात खातरजमा करतील. त्याचबरोबर हंगामी पोलिस पाटलांची कायम स्वरुपी नियुक्ती करताना कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याचीसुद्धा जिल्हाधिकारी खातरजमा करतील. त्यानंतर संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी पात्र हंगामी पोलिस पाटलांची यादी तयार करतील. यादीतील हंगामी पोलिस पाटलांची चारित्र्य पडताळणी केली जाईल. त्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करताना आरक्षणाची अडचण असल्यास त्यात सूट देण्यात येणार आहे. पण त्यानंतर उपविभागातील सर्व जागांचा विचार करून 16 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये फेर आरक्षण निश्चित कले जाईल. संबंधित पोलिस पाटलांना कायम नियुक्तीच्या दिनांकापासून लाभ देण्यात येतील.
दरम्यान, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. बीव्हीपी-0510/प्र.क्र.201/पोल-8, दि. 14.6.2010 अन्वये विहित केलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त हंगामी पोलिस पाटलांच्या नियुक्त्या करू नयेत. या निर्णयातील कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी हंगामी पोलिस पाटल्याच्या नियुक्त्या केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर रहील; तसेच ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
ठळक बातम्या
मार्क झुकेरबर्गही गुगल प्लसवर...
तेलंगाणा काँग्रेस सदस्य आज राजीनामा देण्याची शक्यता...
महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी वर्षाची सांगता...
मुंबईतल्या कार्यालयातील भोजनावर लागणार अंकुश- वारंवार घडणार्या घटनांची दखल...
तेलंगाणा काँग्रेस सदस्य आज राजीनामा देण्याची शक्यता...
महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी वर्षाची सांगता...
मुंबईतल्या कार्यालयातील भोजनावर लागणार अंकुश- वारंवार घडणार्या घटनांची दखल...
सिडकोची ऍम्नेस्टी योजना ७ जुलैपासून कार्यान्वित
मुंबई, ता. ४ - सिडकोने नवी मुंबईमध्ये बांधलेल्या सदनिका/दुकाने/कार्यालयांचे केवळ करारनामा व कुलमुखत्यारपत्राच्या (पॉवर ऑफ अटर्नी) आधारे सिडकोच्या परवानगीशिवाय करण्यात आलेले हस्तांतरण नियमाधीन करण्यासाठी आखलेली ऍम्नेस्टी योजना ७ जुलैपासून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत यापूर्वीच या योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय झाला आहे. योजनेसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण कर्मचार्यांना देण्यात येत आहे.
शुक्रवार, १ जुलै, २०११
"गुगल प्लस" चा सामना करण्यास फेसबुक तयार...
अल्पावधीतच गुगलच्या 'ऑर्कुट'ला मागे टाकून संपूर्ण जगातल्या विशेषतः तरुणाईच्या पसंतीस उतरलेल्या 'फेसबुक'ने गुगलने नुकत्याच सुरू केलेल्या "गुगल प्लस" या सोशल वेबसाइटचा अर्थातच 'गुगल'चा सामना करण्याची तयारी केली आहे. यानुसार काही दिवसातच 'फेसबुक' "एक खास सेवा" देणार असल्याचे फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांनी जाहीर केले आहे. यासह आणखी काही सुविधा देण्याबाबत काम सुरू असून त्याबाबत मात्र पुढच्या आठवड्यातच माहिती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आज आत्ता...
* रेव पार्टी- रेव पार्टी आयोजक अपराजित मित्तलला अटक- मित्तल अखेर पराजित.
* शनिवारी (ता. १ जुलै) बुढ्ढा होगा तेरा बाप रिलिझ होणार. अमिताभच्या चाहत्यांना अभिषेककडून धन्यवाद.
* बुढ्ढा होगा तेरा बाप...अमिताभच्या चाहत्यांनी अमिताभच्या चाहत्यांसाठी तयार केलेली फिल्म.
* शनिवारी (ता. १ जुलै) बुढ्ढा होगा तेरा बाप रिलिझ होणार. अमिताभच्या चाहत्यांना अभिषेककडून धन्यवाद.
* बुढ्ढा होगा तेरा बाप...अमिताभच्या चाहत्यांनी अमिताभच्या चाहत्यांसाठी तयार केलेली फिल्म.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)
सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; अंतिम यादी १० सप्टेंबरला
सिडकोच्या ऑगस्ट २०२६ गृहनिर्माण योजनेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, योजनेअंतर्गत विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ४,७...