मुंबई, दि. 19 जुलै : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन वर्षात राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे विविध महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी सुमारे 50 कोटी रुपये खर्चाला आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट), लोणार सरोवर परिसर विकास, एलिफंटा, अष्टविनायक, बुद्धिस्ट गुंफा/ लेणी, रायगड किल्ला आदी ठिकाणी पर्यटनविषयक सोयीसुविधा विकसित करण्याबरोबरच समुद्रकिनारे (बीच) सुरक्षा, जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट) : थोर छत्रपती शिवरायांची जन्मभूमी व कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात त्यांच्या महान कर्तृत्वाची साक्ष देणारे 350हून अधिक गड-किल्ले आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील प्रमुख अशा किल्ल्यांचा अभ्यास करण्यात येऊन पर्यटनदृष्ट्या चार किल्ले मालिका विकसित करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शिवरायांचे जन्मस्थान असलेला शिवनेरी आणि त्यांनी सर्वप्रथम जिंकलेल्या तोरणा गडाचा समावेश असलेल्या शिवनेरी-तोरणा-सिंहगड-लोहगड-राजमाची या किल्ले मालिकेचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विकास करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या सर्व ठिकाणी भारतीय पुरातत्त्व विभाग, राज्य पुरातत्त्व विभाग यांच्या माध्यमातून देखभाल-दुरुस्ती तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यात येणार असून पर्यटन विकास महामंडळ या कामी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहील.
• रायगड किल्ला विकास : एकेकाळी शिवराज्याची राजधानी असलेल्या बुलंद रायगडावर भारतीय पुरातत्त्व विभाग आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त सहकार्यातून पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेबरोबरच संवर्धनाचे काम करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
• लोणार सरोवर परिसर विकास : जागतिक वारशांपैकी एक असलेले लोणार सरोवर हा जगभरातील अभ्यासक, शास्त्रज्ञ यांच्याबरोबरच पर्यटकांच्या दृष्टीने सुद्धा आकर्षणाचा विषय राहिलेला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच सरोवर परिसराची स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न त्याचबरोबर सरोवर परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे येथील सायन्स ॲन्ड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्या सहकार्याने व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
• अष्टविनायकांच्या ठिकाणी सोयीसुविधांची उपलब्धता : केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे; तर, देशभरातील धार्मिक पर्यटकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अष्टविनायक ठिकाणांचा (महड, मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री व पाली) विकास करण्यासाठीही 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणांकडील पोच (ॲप्रोच) मार्गांची सुधारणा, निवास व्यवस्था यांच्यासह पर्यटकांसाठी अन्य आवश्यक सोयीसुविधांविषयी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार संबंधित विकासकामांना प्रारंभ करण्यात येईल.
• बुद्धिस्ट गुहा/ लेण्यांचा विकास : महाराष्ट्रात बुद्धकालीन प्राचीन गुंफा व लेणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटकांचा ओघ ही लेणी पाहण्यासाठी राज्यात येत असतो. या पार्श्वभूमीवर किल्ले मालिकेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी लेणी मालिका विकसित करण्याचा विभागाचा मानस आहे. या लेणी परिसराच्या विकासाबरोबरच पुरातत्त्व विभागातर्फे देखभाल-दुरुस्तीही गरजेची असल्याने त्यासाठी प्राथमिक स्वरुपात 5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
• एलिफंटा येथे सुविधा विकास : मुंबईनजीक घारापुरी बेटावर असलेल्या एलिफंटा गुंफा सुद्धा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आहेत. या ठिकाणच्या सार्वजनिक सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच फ्लोटींग जेटी उभारणे, स्वच्छतालये उभारणे, दिशादर्शक माहितीफलक उभारणे, वन विभागाच्या सहकार्याने उद्यानाचा विकास करणे, माहिती केंद्र उभारणे आदी कामांसाठी 2.50 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• समुद्रकिनारे सुरक्षा यंत्रणा : महाराष्ट्राला सुमारे 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण किनाऱ्यावर कित्येक निसर्गरम्य ठिकाणे आहेत. पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने तारकर्ली, गणपतीपुळे, हरिहरेश्वर, बोर्डी आणि मुरुड-जंजिरा या पाच ठिकाणी रिसॉर्टही उभारण्यात आली आहेत. या प्रत्येक ठिकाणी पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तारकर्ली आणि गणपतीपुळे या दोन ठिकाणांसाठीचा निधी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला असल्यामुळे उर्वरित तीन ठिकाणांसाठी 1.50 कोटी रुपयांचा निधी आज मंजूर करण्यात आला आहे.
• जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करणे : महाराष्ट्राच्या अंतरंगामध्ये अद्यापही पर्यटकांना माहिती नसलेली कितीतरी स्थानिक पर्यटनस्थळे आहेत. अशा अद्यापही पर्यटनाच्या नकाशावर न आलेल्या परंतु पर्यटन विकासाची क्षमता असलेल्या पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशा पर्यटनस्थळांबाबत प्रस्ताव तयार करून महामंडळाच्या सहकार्याने संबंधित प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. प्राथमिक टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान 5 लाख रुपये या प्रमाणे 2 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
• दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलकांची उभारणी : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यालगत ठिकठिकाणी असलेल्या पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलक उभारण्यासाठी पर्यटन महामंडळास विशेष परवानगी देण्याचा निर्णय नुकताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची मोठी सोय होणार आहे. यासाठी पर्यटन महामंडळाला 5 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट), लोणार सरोवर परिसर विकास, एलिफंटा, अष्टविनायक, बुद्धिस्ट गुंफा/ लेणी, रायगड किल्ला आदी ठिकाणी पर्यटनविषयक सोयीसुविधा विकसित करण्याबरोबरच समुद्रकिनारे (बीच) सुरक्षा, जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
• किल्ले मालिका (फोर्ट सर्किट) : थोर छत्रपती शिवरायांची जन्मभूमी व कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात त्यांच्या महान कर्तृत्वाची साक्ष देणारे 350हून अधिक गड-किल्ले आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील प्रमुख अशा किल्ल्यांचा अभ्यास करण्यात येऊन पर्यटनदृष्ट्या चार किल्ले मालिका विकसित करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने शिवरायांचे जन्मस्थान असलेला शिवनेरी आणि त्यांनी सर्वप्रथम जिंकलेल्या तोरणा गडाचा समावेश असलेल्या शिवनेरी-तोरणा-सिंहगड-लोहगड-राजमाची या किल्ले मालिकेचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विकास करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या सर्व ठिकाणी भारतीय पुरातत्त्व विभाग, राज्य पुरातत्त्व विभाग यांच्या माध्यमातून देखभाल-दुरुस्ती तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यात येणार असून पर्यटन विकास महामंडळ या कामी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहील.
• रायगड किल्ला विकास : एकेकाळी शिवराज्याची राजधानी असलेल्या बुलंद रायगडावर भारतीय पुरातत्त्व विभाग आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त सहकार्यातून पर्यटकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेबरोबरच संवर्धनाचे काम करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
• लोणार सरोवर परिसर विकास : जागतिक वारशांपैकी एक असलेले लोणार सरोवर हा जगभरातील अभ्यासक, शास्त्रज्ञ यांच्याबरोबरच पर्यटकांच्या दृष्टीने सुद्धा आकर्षणाचा विषय राहिलेला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच सरोवर परिसराची स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न त्याचबरोबर सरोवर परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे येथील सायन्स ॲन्ड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्या सहकार्याने व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
• अष्टविनायकांच्या ठिकाणी सोयीसुविधांची उपलब्धता : केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे; तर, देशभरातील धार्मिक पर्यटकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अष्टविनायक ठिकाणांचा (महड, मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री व पाली) विकास करण्यासाठीही 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संबंधित ठिकाणांकडील पोच (ॲप्रोच) मार्गांची सुधारणा, निवास व्यवस्था यांच्यासह पर्यटकांसाठी अन्य आवश्यक सोयीसुविधांविषयी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार संबंधित विकासकामांना प्रारंभ करण्यात येईल.
• बुद्धिस्ट गुहा/ लेण्यांचा विकास : महाराष्ट्रात बुद्धकालीन प्राचीन गुंफा व लेणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटकांचा ओघ ही लेणी पाहण्यासाठी राज्यात येत असतो. या पार्श्वभूमीवर किल्ले मालिकेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी लेणी मालिका विकसित करण्याचा विभागाचा मानस आहे. या लेणी परिसराच्या विकासाबरोबरच पुरातत्त्व विभागातर्फे देखभाल-दुरुस्तीही गरजेची असल्याने त्यासाठी प्राथमिक स्वरुपात 5 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
• एलिफंटा येथे सुविधा विकास : मुंबईनजीक घारापुरी बेटावर असलेल्या एलिफंटा गुंफा सुद्धा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण आहेत. या ठिकाणच्या सार्वजनिक सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच फ्लोटींग जेटी उभारणे, स्वच्छतालये उभारणे, दिशादर्शक माहितीफलक उभारणे, वन विभागाच्या सहकार्याने उद्यानाचा विकास करणे, माहिती केंद्र उभारणे आदी कामांसाठी 2.50 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• समुद्रकिनारे सुरक्षा यंत्रणा : महाराष्ट्राला सुमारे 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण किनाऱ्यावर कित्येक निसर्गरम्य ठिकाणे आहेत. पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने तारकर्ली, गणपतीपुळे, हरिहरेश्वर, बोर्डी आणि मुरुड-जंजिरा या पाच ठिकाणी रिसॉर्टही उभारण्यात आली आहेत. या प्रत्येक ठिकाणी पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तारकर्ली आणि गणपतीपुळे या दोन ठिकाणांसाठीचा निधी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला असल्यामुळे उर्वरित तीन ठिकाणांसाठी 1.50 कोटी रुपयांचा निधी आज मंजूर करण्यात आला आहे.
• जिल्हानिहाय पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करणे : महाराष्ट्राच्या अंतरंगामध्ये अद्यापही पर्यटकांना माहिती नसलेली कितीतरी स्थानिक पर्यटनस्थळे आहेत. अशा अद्यापही पर्यटनाच्या नकाशावर न आलेल्या परंतु पर्यटन विकासाची क्षमता असलेल्या पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा बृहत्आराखडा तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशा पर्यटनस्थळांबाबत प्रस्ताव तयार करून महामंडळाच्या सहकार्याने संबंधित प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. प्राथमिक टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी किमान 5 लाख रुपये या प्रमाणे 2 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
• दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलकांची उभारणी : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यालगत ठिकठिकाणी असलेल्या पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे दिशादर्शक व मार्गदर्शक फलक उभारण्यासाठी पर्यटन महामंडळास विशेष परवानगी देण्याचा निर्णय नुकताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची मोठी सोय होणार आहे. यासाठी पर्यटन महामंडळाला 5 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.