या पैशाला काय म्हणतात...?

एकीकडे रामदेव बाबा आणि अण्णा हजारे भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन करीत असून लाखो नागरीकांचे याला समर्थन आहे. तर, दुसरीकडे काही संस्था, आश्रमांमध्ये कोट्यवधी, खोर्‍याने पैसा असल्याचे चित्र समोर येत आहे..या पैशाला नेमकं काय नांव द्यावं...? या प्रश्नाला यक्ष प्रश्न म्हणावं काय? देशातल्या नागरिकांच्या मनातही असा प्रश्न येत असेल काय? 

फायलींच्या स्थितीबाबत माहिती देणारे सॉफ्टवेअर...तरी भ्रष्टाचार थांबणार का?

जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या विविध प्रकरणांच्या फायलींची माहिती देणारे सॉफ्टवेअर डीजेएसएस कार्यान्वित करण्यात आले आहे. फाईलची सद्यस्थिती यामुळे समजू शकणार आहे, परंतु यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल अथवा नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
आधुनिक काळात सतत बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे नवीन तंत्रज्ञानाची भर पडत आहे. ही बाब कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी कार्यभार हलका होणे, विशेषतः शासकीय कार्यालयांमध्ये पेंडिंग असलेली प्रकरणे लवकर निघणे यासाठी फायदेशीर निश्चित ठरणार आहे. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नुकतीच अशा प्रकारची कार्यप्रणाली सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केले आहे हे कौतुकास्पद आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याच्या विविध प्रकरणे, कामे यांचा निवाडा, निपटारा येथे होतो. खासगी क्षेत्रापासून थेट शासकीय कार्यालयांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बर्‍यापैकी नियंत्रण असते. विविध उतारे, मान्यता, परवानग्या, वादातीत प्रकरणे, भूमिआलेख, कोषागार, आर्थिक बाबी, पुरवठा प्रकरणे, विविध संस्था, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यांचे व्यवहार, धोरणे, निवडणुका अशा कित्येक विषयांचे निर्णय येथे निश्चित केले जातात.
भ्रष्टाचारासाठी भारताचे नाव जगाच्या पाठीवर काळ्या यादीत आहेच. शासकीय कार्यालयांमध्ये तर मोठ्या प्रमाणावर याचे आगार असल्याचे दिसून येते. खासगी, वैयक्तीक फायलींपासून शासनाच्या कामांसाठी देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयात चिरिमिरी घेतली जातेच. भाऊसाहेब, साहेब, दादा, अण्णा, नाना अशा विविध नावांचा वापर यासाठी केला जातो. अथवा नजीकचे एखादे चहाचे दुकान, पानटपरी, हॉटेल अशा ठराविक ठिकाणी ठराविक संकेतांकासह संबंधित व्यक्ती चिरिमिरीसाठी किंवा व्यवहार होण्यासाठी, फाईल पुढे सरकण्यासाठी ठरलेली रक्कम सुपूर्द करते. रक्कम मिळाल्याचे आणि कोणताही धोका नसल्याचे निश्चित झाल्यानंतर ही रक्कम संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे संबंधित आपल्या ताब्यात घेतात आणि फाईल, फायली पुढे सरकतात.
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कार्यान्वित केलेले सॉफ्टवेअर, राज्यातील अन्य जिल्हाधिकारी किंवा शासकीय कार्यालये देखील कार्यान्वित करतीलच. या सॉफ्टवेअरमुळे एखाद्या व्यक्तीस आपली फाईल नेमकी कोणाच्या टेबलवर आहे? फाईलवर किती प्रक्रिया व्हायची बाकी आहे, हे समजण्यास मदत होईल. मात्र एका टेबलवरून दुसर्‍या टेबलवर (अगदी शेजारीच) फाईल जाण्यासाठी लागणारा कालावधी, वेळ याची कोणतीही शाश्वती नसते. या प्रणालीमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल काय? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. किंबहुना फाईल लवकरात लवकर साहेबांपुढे जाऊन त्यावर स्वाक्षरी होण्यासाठी चिरिमिरीचे दर बहुदा आणखी वाढतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही. ठिकठिकाणच्या जिल्हाधिकारी, शासकीय मुख्य अधिकारी यांनी याचबरोबर भ्रष्टाचाराकडे खर्‍या अर्थाने लक्ष देऊन भ्रष्टाचार देखील कमी होणे ही वाढत्या महागाईमुळे ठरलेली सर्वसामान्यांची गरज आहे.

वक्तव्य करताय..? जरा जपून...!

गेल्या काही दिवसात काँग्रेस आणि संघ दोघांनी एकमेकांविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यांचे पडसाद देशभरात उमटले आहेत. कोणतेही वक्तव्य जपून करणे गरजेचे आहे.
राजकारण म्हटले म्हणजे त्यात पक्ष, व्यक्ती अथवा संबंधित विषय, घटनेच्या थोडक्यात उल्लेख करायचा झाल्यास एकमेकांच्या विरोधात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडणे, वक्तव्ये करणे, पदच्युत होणे, पक्षातून हकालपट्टी, निलंबन हे ओघाने आलेच. अनेकदा केवळ कारणासाठी, पैशासाठी, विरोधक म्हणून किंवा विरोधकाने विरोध केलाच पाहिजे या भूमिकेतून विरोध केला जातो. बर्‍याचदा संबंधित पदाधिकारी, कार्यकर्त्याची पक्षातून हकालपट्टी, निलंबन होणे असे प्रकार सर्रासपणे होतात. यात क्वचित विरोधक बघ्याची भूमिका सुद्धा पार पाडतात. पक्षातून हकालपट्टी झालेला कार्यकर्ता, पदाधिकारी अथवा संबंधित व्यक्ती नंतर जाहीर सभा, पत्रकार परिषद, वर्तमानपत्रातून लेखी निवेदनाद्वारे, स्वतःच निषेधाच्या माध्यमातून विविध आरोप करताना दिसतात. अनेकदा त्याच पक्षात, ठिकाणी चाललेल्या गैरव्यवहार, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, दंडूकेशाही, दडपशाही, धाक-दपटशा इत्यादीविषयी नंतर अगदी घसा फुटेपर्यंत माहिती सांगितली जाते.
पक्षात किंवा त्या क्षेत्रात कार्यरत असताना देखील सुरू असलेला भ्रष्टाचार अशा लोकांना दिसत नसेलच. मात्र तिथून निघाल्यावरच हे सर्वकाही दिसत असावे. कदाचित सावली अथवा छत्रछाया दूर झाल्यामुळे, अवकृपा झाल्यामुळे हे होत असावे. मध्यंतरी राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या आरोपानंतर प्रचंड गदारोळ झाला. यानंतर संघाचे के. सुदर्शन यांनी सोनिया गांधी यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद देशभर उमटले असून आंदोलन, निषेध करण्यात आला. कोणीही वैयक्तीक किंवा संघटनात्मक, पक्षाविरुद्ध, संस्थेविरुद्ध निषेध नोंदविण्यासाठी वक्तव्य करताना विषय संवेदनशील होणार नाही, प्रसंगी अघटित घटना देखील घडून देशाचे नुकसान, हानी होणार नाही याचे भान ठेवणे ही काळाची गरज ठरली आहे. ।।..वादे वादे जायते लठ्ठ-लठ्ठी...।। हे ब्रीद समाजातल्या प्रत्येक घटकाने, त्यातल्या त्यात बुद्धीजीवी मंडळींनी तरी लक्षात ठेवल्यास लाभच आहे, हे ही नसे थोडके.!

आदर्श गृहनिर्माण संस्था- चौकशीने काय साध्य होणार?

आदर्श गृहनिर्माण संस्थेत आपल्या नातेवाईकांना घरे मिळवून दिल्याचा आरोप चव्हाण यांच्यावर असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक (सध्याच्या प्रथेनुसार अशोकराव) चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली आहे, परंतु चौकशी झाली तरी नेमके काय साधणार आहे, ही बाब अनुत्तरित आहे.
मुंबई येथे आदर्श सोसायटी ज्या भूखंडावर उभी आहे, तो भूखंड संरक्षण दलाचा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कारगिलमधील शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या या सोसायटीतील सदनिकांवर राजकीय नेते, तसेच लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी डल्ला मारल्याच्या या प्रकरणाची गंभीर दखल संरक्षणमंत्र्यांनी घेतली. त्यांच्या आग्रहामुळेच या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचाही हात असल्याचा आरोप झाल्यानंतर श्री. चव्हाण यांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींकडे यापूर्वीच राजीनामा पाठविला होता. राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांच्याकडे पाठविण्यात आला असून चव्हाण यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेकदा विविध प्रकरणांमध्ये मोठमोठे मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, त्यांचे आप्त-स्वकीय गुंतले असल्याचे निष्पन्न होते. हे प्रकरण कारगिल शहिदांच्या कुटुंबीयांच्या सदनिकांचे असल्यामुळे चव्हाण यांना राजीनामा देणे भाग पडले, हा भाग निराळा. आपण निर्दोष असल्याचे चव्हाणांनी जरी सांगितले असले, तरीही इतक्या मोठ्या प्रकरणाची त्यांना अजिबात कुणकुण लागली नसेल काय? परवानगीपेक्षा जास्त मजले चढविण्यात आलेल्या या सदनिकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वाटे-हिस्से सुद्धा पडले असणारच. चव्हाण यांना बाजूस सारून काँग्रेस Mr. Clean असल्याचे दर्शवून आगामी निवडणुकांमध्ये, भ्रष्टाचार करणार्‍यांना काँग्रेसमध्ये थारा नसल्याचे काँग्रेसला सिद्ध करायचे असेल. चव्हाणांचा राजीनामा स्वीकारल्या गेल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. मात्र अनेकदा गैरव्यवहार, घोटाळे, भ्रष्टाचाराची चौकशी होते, नंतर हातात काय येते? याचा विचार होणे देखील गरजेचे आहे. वारंवार अशा प्रकारची चौकशी व्हावी, दोषी व्यक्तींवर कारवाई व्हावी, पक्षातून हकालपट्टी, अन्यथा काही दिवस तुरुंगाची हवा खावी लागणे अथवा अन्य दंड आकारणे या गोष्टी आता नेहमीच्या आणि संबंधितांना सवयीच्या झाल्या आहेत.
काहीही करा...काहीही होत नाही! अशी भावना आजकाल अपराध करणार्‍यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. यामुळे दिवसेंदिवस अशा प्रकरणांचा आलेख उंचावत आहे. जनता ओरडते, काही दिवसांनी सगळे विसरुन जाते..असा अनुभव नेहमीच येतो. सापडला तो चोर..असेच असल्यामुळे जो-तो अगदी भ्रष्टाचार का असेनां..जपून पाऊल टाकतो. परंतु मांजराला दूध पिताना कोणी ना कोणी पाहतेच, पाहिले नसले तरीही समजतेच..। प्रकरणात सापडणार्‍यांना कठोर शासन व्हावे, म्हणजे नेमके कसे शासन होण्याची अपेक्षा असते, कोणास ठाऊक।
न्यायव्यवस्थेनेच अशा प्रकारांसाठी नवीन उपाययोजना करणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. भ्रष्टाचारात नाव उघड होणार्‍या राजकीय मंडळींना किंवा राजकारण्यास, अधिकारी, पदाधिकारी यांना त्वरीत राजीनामा द्यावा लागणे आवश्यक केले जावे.
याचबरोबर संबंधितांची संपत्ती न्यायालयाच्या अखत्यारित जमा करण्यात यावी, संबंधित प्रकरणांची शहनिशा, चौकशी लवकरात-लवकर पूर्ण व्हावी, दोषी आढळल्यास खरोखर (किमान पाच वर्षे) तुरुंगात रवानगी करण्यात यावी, अशा राजकारण्यास संबंधित पक्षाने पुन्हा कधीही निवडणुकीस उभे होऊ न देणे सर्वच राजकीय पक्षांना न्यायालयाने बंधनकारक करावे, निर्दोष असल्यास, तसे सिद्ध झाल्यास जप्त केलेली रक्कम पुन्हा देऊन एखादे चांगले पद देण्यात यावे आदी उपाययोजना केल्या जाव्यात हीच अपेक्षा