आदर्श गृहनिर्माण संस्थेत आपल्या नातेवाईकांना घरे मिळवून दिल्याचा आरोप चव्हाण यांच्यावर असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक (सध्याच्या प्रथेनुसार अशोकराव) चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली आहे, परंतु चौकशी झाली तरी नेमके काय साधणार आहे, ही बाब अनुत्तरित आहे.
मुंबई येथे आदर्श सोसायटी ज्या भूखंडावर उभी आहे, तो भूखंड संरक्षण दलाचा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कारगिलमधील शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या या सोसायटीतील सदनिकांवर राजकीय नेते, तसेच लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी डल्ला मारल्याच्या या प्रकरणाची गंभीर दखल संरक्षणमंत्र्यांनी घेतली. त्यांच्या आग्रहामुळेच या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचाही हात असल्याचा आरोप झाल्यानंतर श्री. चव्हाण यांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींकडे यापूर्वीच राजीनामा पाठविला होता. राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांच्याकडे पाठविण्यात आला असून चव्हाण यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेकदा विविध प्रकरणांमध्ये मोठमोठे मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, त्यांचे आप्त-स्वकीय गुंतले असल्याचे निष्पन्न होते. हे प्रकरण कारगिल शहिदांच्या कुटुंबीयांच्या सदनिकांचे असल्यामुळे चव्हाण यांना राजीनामा देणे भाग पडले, हा भाग निराळा. आपण निर्दोष असल्याचे चव्हाणांनी जरी सांगितले असले, तरीही इतक्या मोठ्या प्रकरणाची त्यांना अजिबात कुणकुण लागली नसेल काय? परवानगीपेक्षा जास्त मजले चढविण्यात आलेल्या या सदनिकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वाटे-हिस्से सुद्धा पडले असणारच. चव्हाण यांना बाजूस सारून काँग्रेस Mr. Clean असल्याचे दर्शवून आगामी निवडणुकांमध्ये, भ्रष्टाचार करणार्‍यांना काँग्रेसमध्ये थारा नसल्याचे काँग्रेसला सिद्ध करायचे असेल. चव्हाणांचा राजीनामा स्वीकारल्या गेल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. मात्र अनेकदा गैरव्यवहार, घोटाळे, भ्रष्टाचाराची चौकशी होते, नंतर हातात काय येते? याचा विचार होणे देखील गरजेचे आहे. वारंवार अशा प्रकारची चौकशी व्हावी, दोषी व्यक्तींवर कारवाई व्हावी, पक्षातून हकालपट्टी, अन्यथा काही दिवस तुरुंगाची हवा खावी लागणे अथवा अन्य दंड आकारणे या गोष्टी आता नेहमीच्या आणि संबंधितांना सवयीच्या झाल्या आहेत.
काहीही करा...काहीही होत नाही! अशी भावना आजकाल अपराध करणार्‍यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. यामुळे दिवसेंदिवस अशा प्रकरणांचा आलेख उंचावत आहे. जनता ओरडते, काही दिवसांनी सगळे विसरुन जाते..असा अनुभव नेहमीच येतो. सापडला तो चोर..असेच असल्यामुळे जो-तो अगदी भ्रष्टाचार का असेनां..जपून पाऊल टाकतो. परंतु मांजराला दूध पिताना कोणी ना कोणी पाहतेच, पाहिले नसले तरीही समजतेच..। प्रकरणात सापडणार्‍यांना कठोर शासन व्हावे, म्हणजे नेमके कसे शासन होण्याची अपेक्षा असते, कोणास ठाऊक।
न्यायव्यवस्थेनेच अशा प्रकारांसाठी नवीन उपाययोजना करणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. भ्रष्टाचारात नाव उघड होणार्‍या राजकीय मंडळींना किंवा राजकारण्यास, अधिकारी, पदाधिकारी यांना त्वरीत राजीनामा द्यावा लागणे आवश्यक केले जावे.
याचबरोबर संबंधितांची संपत्ती न्यायालयाच्या अखत्यारित जमा करण्यात यावी, संबंधित प्रकरणांची शहनिशा, चौकशी लवकरात-लवकर पूर्ण व्हावी, दोषी आढळल्यास खरोखर (किमान पाच वर्षे) तुरुंगात रवानगी करण्यात यावी, अशा राजकारण्यास संबंधित पक्षाने पुन्हा कधीही निवडणुकीस उभे होऊ न देणे सर्वच राजकीय पक्षांना न्यायालयाने बंधनकारक करावे, निर्दोष असल्यास, तसे सिद्ध झाल्यास जप्त केलेली रक्कम पुन्हा देऊन एखादे चांगले पद देण्यात यावे आदी उपाययोजना केल्या जाव्यात हीच अपेक्षा
मुंबई येथे आदर्श सोसायटी ज्या भूखंडावर उभी आहे, तो भूखंड संरक्षण दलाचा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कारगिलमधील शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी असलेल्या या सोसायटीतील सदनिकांवर राजकीय नेते, तसेच लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी डल्ला मारल्याच्या या प्रकरणाची गंभीर दखल संरक्षणमंत्र्यांनी घेतली. त्यांच्या आग्रहामुळेच या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचाही हात असल्याचा आरोप झाल्यानंतर श्री. चव्हाण यांनी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींकडे यापूर्वीच राजीनामा पाठविला होता. राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांच्याकडे पाठविण्यात आला असून चव्हाण यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेकदा विविध प्रकरणांमध्ये मोठमोठे मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, त्यांचे आप्त-स्वकीय गुंतले असल्याचे निष्पन्न होते. हे प्रकरण कारगिल शहिदांच्या कुटुंबीयांच्या सदनिकांचे असल्यामुळे चव्हाण यांना राजीनामा देणे भाग पडले, हा भाग निराळा. आपण निर्दोष असल्याचे चव्हाणांनी जरी सांगितले असले, तरीही इतक्या मोठ्या प्रकरणाची त्यांना अजिबात कुणकुण लागली नसेल काय? परवानगीपेक्षा जास्त मजले चढविण्यात आलेल्या या सदनिकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वाटे-हिस्से सुद्धा पडले असणारच. चव्हाण यांना बाजूस सारून काँग्रेस Mr. Clean असल्याचे दर्शवून आगामी निवडणुकांमध्ये, भ्रष्टाचार करणार्‍यांना काँग्रेसमध्ये थारा नसल्याचे काँग्रेसला सिद्ध करायचे असेल. चव्हाणांचा राजीनामा स्वीकारल्या गेल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. मात्र अनेकदा गैरव्यवहार, घोटाळे, भ्रष्टाचाराची चौकशी होते, नंतर हातात काय येते? याचा विचार होणे देखील गरजेचे आहे. वारंवार अशा प्रकारची चौकशी व्हावी, दोषी व्यक्तींवर कारवाई व्हावी, पक्षातून हकालपट्टी, अन्यथा काही दिवस तुरुंगाची हवा खावी लागणे अथवा अन्य दंड आकारणे या गोष्टी आता नेहमीच्या आणि संबंधितांना सवयीच्या झाल्या आहेत.
काहीही करा...काहीही होत नाही! अशी भावना आजकाल अपराध करणार्‍यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. यामुळे दिवसेंदिवस अशा प्रकरणांचा आलेख उंचावत आहे. जनता ओरडते, काही दिवसांनी सगळे विसरुन जाते..असा अनुभव नेहमीच येतो. सापडला तो चोर..असेच असल्यामुळे जो-तो अगदी भ्रष्टाचार का असेनां..जपून पाऊल टाकतो. परंतु मांजराला दूध पिताना कोणी ना कोणी पाहतेच, पाहिले नसले तरीही समजतेच..। प्रकरणात सापडणार्‍यांना कठोर शासन व्हावे, म्हणजे नेमके कसे शासन होण्याची अपेक्षा असते, कोणास ठाऊक।
न्यायव्यवस्थेनेच अशा प्रकारांसाठी नवीन उपाययोजना करणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. भ्रष्टाचारात नाव उघड होणार्‍या राजकीय मंडळींना किंवा राजकारण्यास, अधिकारी, पदाधिकारी यांना त्वरीत राजीनामा द्यावा लागणे आवश्यक केले जावे.
याचबरोबर संबंधितांची संपत्ती न्यायालयाच्या अखत्यारित जमा करण्यात यावी, संबंधित प्रकरणांची शहनिशा, चौकशी लवकरात-लवकर पूर्ण व्हावी, दोषी आढळल्यास खरोखर (किमान पाच वर्षे) तुरुंगात रवानगी करण्यात यावी, अशा राजकारण्यास संबंधित पक्षाने पुन्हा कधीही निवडणुकीस उभे होऊ न देणे सर्वच राजकीय पक्षांना न्यायालयाने बंधनकारक करावे, निर्दोष असल्यास, तसे सिद्ध झाल्यास जप्त केलेली रक्कम पुन्हा देऊन एखादे चांगले पद देण्यात यावे आदी उपाययोजना केल्या जाव्यात हीच अपेक्षा