रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नावनोंदणी केलेल्यांचा भरती प्रक्रियेत विचार करणे बंधनकारक - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 7: शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांनी भरती प्रक्रिया राबविताना रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नावनोंदणी केलेल्या उमेदवारांचाही विचार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; तसेच प्रत्येक प्रशासकीय विभागाला आपले वार्षिक वित्तीय अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात ‘रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मिती बजेटचा समावेश करणे अनिवार्य केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समस्यांबाबत रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावाचे मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सादरीकरण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विधिमंडळ सदस्यांच्या समितीचे अध्यक्ष तथा रोजगार व स्वयंरोजगार राज्यमंत्री संजय सावकारे, समितीचे सदस्य श्री.सुधीर मुनगंटीवार, श्री. सुरेश हाळवणकर, श्री. विनायक मेटे, डॉ. सुधीर तांबे, प्रा. सुरेश नवले, डॉ. दीपक सावंत, वित्त विभागाचे सचिव राजेश अगरवाल, रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाचे आयुक्त विजय कुमार गौतम आदी यावेळी उपस्थित होते. श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नावनोंदणी केलेल्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या वेळी प्राधान्य देणे खासगीसह सर्वच आस्थापनांना बंधनकारक आहे. त्यासंदर्भातला विशेष कायदा अस्तित्वात आहे. त्याचे उलंघन करणाऱ्यांना एक हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्यावर उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, या कायद्याचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. भरती प्रक्रियेत केवळ रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नावनोंदणी केलेल्या उमेदवारांचाच समावेश करावा, असा आग्रह नाही; परंतु इतर उमेदवारांबरोबरच याही उमेदवारांचा विचार झाला पाहिजे. सर्वांसाठीच परीक्षा किंवा चाळणी प्रक्रिया राबवून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड करावी. याबाबत रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाने सर्व संबंधितांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असेही निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. कृषी प्रक्रिया उद्योग, ऑटोमोबाईल, बँकिंग, वित्त आणि विमा, बांधकाम, आरोग्य, माहितीतंत्रज्ञान, रिटेल, फार्मासिटिकल आणि केमिकल, वस्त्रोद्योग आदी निवडक 11 क्षेत्रांमध्येसन 2022 पर्यंत 5 कोटी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. शिवाय राज्यात 15 ते 44 वयोगटातील लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, अशी माहिती श्री. गौतम यांनी दिली. त्यावर उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, या अनुकूल परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाला आपल्या वार्षिकवित्तीय अंदाजपत्रकात ‘रोजगार स्वयंरोजगार निर्मितीब जेट’ या घटकाचा समावेश करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात येतील. त्याचबरोबर राज्याच्या उद्योग, पर्यंटन, महिला व बालविकास, क्रीडा, शिक्षण आदी धोरणांमध्येही रोजगार, व स्वयंरोजगारनिर्मिती च्या तपशिलाचा; तसेच त्याबाबतचे नियोजन, कार्यवाही आणि कालबद्ध कृती कार्यक्रम जाहीर करण्याबाबत संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात येतील. त्याचबरोबर बेरोजगारी दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांकरिता कुठल्याही प्रकारे निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाने बेरोजगारी दूर करण्यासाठी नव्या संकेतस्थळासह विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारांची संख्या, रोजगारांची उपलब्धता, उपलब्ध झालेले रोजगार आदींची अद्ययावत माहिती आपल्याला मिळू शकणार आहे. बेरोजगारांची आता सेवाकेंद्र आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ही नोंदणी करता येते. त्यामुळे सेवा योजन कार्यालयात रांगा लावण्याची आश्यकता नाही. सादरीकरणातील ठळक मुद्दे व निर्णय:- • बेरोजगारांची कौशल्यक्षमता चाचणी घेऊन गरजेनुसार प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांचे ‘व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्रांमध्ये रुपांतर करणार. • राज्यातील निवडक 5 जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी योजने अंतर्गत व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. • बेरोजगार उमेदवारांना रोजगारानुरुप कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘स्कील व्हाउचर्स योजना’ राबविणार. • राज्यात खाजगी प्लेसमेंट एजन्सीच्या कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी कायदा करण्या संदर्भात कार्यवाही करणार. • अनुसूचित जातीजमातीच्या उमेदवारांसाठीच्या ‘स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजने’त सुधारणा करणार. • रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शनासाठी करिअर ग्रंथालय व अभ्यासिका योजनेस आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. • बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना विनानिविदा 5 लाख रुपयांपर्यंत ची कामे देण्याची मर्यादा वाढवून देण्यात येईल. • रोजगार नोंदणी आणि विविध आस्थापनांना पात्रताधारक उमेदवार ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे www.maharojgar.gov.in हे संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे.