महाबली...

मुंबई, दि. 7: शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांनी भरती प्रक्रिया राबविताना रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नावनोंदणी केलेल्या उमेदवारांचाही विचार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; तसेच प्रत्येक प्रशासकीय विभागाला आपले वार्षिक वित्तीय अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात ‘रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मिती बजेटचा समावेश करणे अनिवार्य केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समस्यांबाबत रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावाचे मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सादरीकरण झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विधिमंडळ सदस्यांच्या समितीचे अध्यक्ष तथा रोजगार व स्वयंरोजगार राज्यमंत्री संजय सावकारे, समितीचे सदस्य श्री.सुधीर मुनगंटीवार, श्री. सुरेश हाळवणकर, श्री. विनायक मेटे, डॉ. सुधीर तांबे, प्रा. सुरेश नवले, डॉ. दीपक सावंत, वित्त विभागाचे सचिव राजेश अगरवाल, रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाचे आयुक्त विजय कुमार गौतम आदी यावेळी उपस्थित होते. श्री. मुनगंटीवार