अनधिकृत बांधकामांविरूध्द कारवाई होणारच – संजय भाटिया

नवी मुंबई, ता. ८ एप्रिल - नवी मुंबईतील ९५ गावठाणांच्या आसपासची अनधिकृत बांधकामे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पाडणे सिडकोला बंधनकारक असल्याने अशा १६५७ बांधकामाविरूध्दची कारवाई सिडको लवकरात लवकर करील अशी स्पष्ट ग्वाही सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजय भाटिया यांनी आज दिली. जासई येथील आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. भाटिया बोलत होते. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे त्यांच्या सततच्या मागणीनुसार नियमित करण्यासाठी समूह विकास योजनेद्वारे गावठाणांचा पुनर्विकास करण्याबाबतची अधिसूचना २०१४ मध्ये शासनाने प्रसिध्द केली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करून शासनाने सुधारित योजना तयार केली. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या बांधकामांना ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ मार्च २०१५ रोजी विधिमंडळात केली होती. सर्व १६५७ अनधिकृत बांधकामे १ जानेवारी २०१३ नंतर बांधण्यात आली आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात अशी १०२१ बांधकामे आहेत तर सिडकोच्या क्षेत्रात ६३६ बांधकामे आहेत. यापैकी ४०१ बांधकामांना १ जून २०१४ नंतर एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातही नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे २४६ बांधकामे आहेत तर सिडको क्षेत्रात १५५ बांधकामे आहेत अशी माहिती भाटिया यांनी दिली. या अनधिकृत बांधकामांचा दर्जा निष्कृष्ट आहे तसेच या बांधकामांनी प्रमाणित नियमांचे उल्लघंन केले आहे. आपत्तीप्रसंगी या बांधकामांपर्यंत पोहोचण्यास योग्य रस्ता नसल्याकारणाने अग्निशमन आणि सुरक्षा नियमांचाही भंग या बांधकामांमुळे झाला आहे. बहुतांशी बांधकामे सामाजिक सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर पेट्रोलियम आणि ओएनजीसी पाईपलाईन्सवर करण्यात आली आहेत. गावठाणापासूनच्या २०० मी. क्षेत्राबाहेरील परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सिडकोने प्राधान्य दिले आहे. सिडकोने खारघर येथील फारशीपाडा येथील बेकायदेशीर इमारती पूर्णत: जमीनदोस्त केल्या. १५ मे पर्यंत १८८ जागांवरील अनधिकृत बांधकामांविरूध्द कारवाई करण्याची मोहीम सिडकोने हाती घेतली आहे. कामोठे येथील एका अनधिकृत बांधकामाविरूध्द ३० एप्रिल रोजी कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत बांधकामाविरोधी मोहिमेसाठी विशेष बंदोबस्त देण्याच नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी मान्य केले आहे. जी बांधकामे पाडता येणे शक्य नाही त्यांच्याविरूध्द गुन्हे नोंदविण्यात येतील. अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देण्यात येऊ नये तसेच पिण्याचे पाणी आणि सांडपाण्याची व्यवस्था यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवू नयेत अशी विनंती करणारे पत्र सिडकोने पाठविले आहे. मुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभागालाही या पत्राची प्रत पाठविण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या २०१२ पर्यंतच्या बांधकामांना शासनाने अभय दिले आहे. मात्र त्यानंतर केलेल्या बांधकामांबाबत कोणतेही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू नयेत अशा इशाराही भाटिया यांनी दिला आहे. गावठाणांबाहेरच्या बांधकामांचा व्यवहार करताना सिडकोकडे अवश्य चौकशी करावी. तसेच या बांधकामांसंदर्भात देण्यात येणाऱ्या भुलथापांना बळी पडू नये. अनधिकृत बांधकामे किती निष्कृष्ट दर्जाची असतात हे जिल्ह्यात काही ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनांमुळे सर्वांच्याच निदर्शनास आले आहे अशी आठवणही त्यांनी करून दिली. अनधिकृत बांधकामांचे खरेदी-विक्री व्यवहार बेकायदेशीर तर आहेतच शिवाय त्यामुळे स्वत:च्या जीवावर संकट येऊ शकते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकामांविरूध्द उचललेले पाऊल सिडकोने आजवर कधीही मागे घेतलेले नाही. सिडकोने नेहमीच प्रकल्पग्रस्तांच्या भल्याचा विचार केला आहे. गावठाणातील अविकसित आणि अनियोजनबध्द विकासामुळे प्रकल्पग्रस्तांना एका जागतिक दर्जाच्या शहरात राहूनही अनेक पायाभूत सुविधांना मुकावे लागत आहे. गावठाण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमान सुधारण्यासाठीच सिडकोने समूह विकास योजना आणली आहे. या योजनेत समूहाचे म्हणजेच सर्वांचे हित साधले जाईल. यात कोणाचाही वैयक्तिक स्वार्थ नाही याकडेही भाटिया यांनी ग्रामस्थांचे लक्ष वेधले.

नवी मुंबईने पाडला स्वेच्छा सीसीटीव्ही कॅमेरा देखरेखीचा नवा पायंडा

नवी मुंबई, (प्रतिनिधी) - सीसीटीव्ही देखरेखीसाठी स्वेच्छेने आचारसंहिता राबविणारे नवी मुंबई हे देशातील पहिलेच शहर ठरले आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता संभाव्य गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी वर्दळीच्या ठिकाणी छुप्या कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सिडकोने स्वेच्छा सीसीटीव्ही कॅमेरा देखरेखीची आचारसंहिता तयार केली. सिडको अधिकारकक्षेतील खाजगी तसेच सरकारी आस्थापनांनी या आचारसंहितेला मान्यता दिली आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सिडकोने सुकाणू समिती स्थापन केली होती. राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजेश अग्रवाल हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स हे सिडकोचे या प्रकल्पासाठी सल्लागार आहेत. समितीने नवी मुंबईतील सर्व खाजगी आणि सरकारी संघटना, संस्था आणि कंपन्यांच्या वरिष्ठांशी या संहितेबाबत चर्चा करून ती निश्चित केली. या संहितेनुसार रेल्वे स्थानके, दुकाने, मॉल्स, चित्रपटगृह, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, गृहनिर्माण प्रकल्प, कारखाने, गोदामे अशा विविध सार्वजनिक स्थळी छुपे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. ही आचार संहिता नवी मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र शासन आणि सिडको यांच्या वेबसाईटवर पहावयास मिळेल. लवकरच नवी मुंबईतील सिडकोच्या अधिकारक्षेत्रात सुमारे 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. या कॅमेऱ्यांचे चित्रिकरण नवी मुंबई पोलीस मुख्यालयात उपलब्ध राहील.

नवी मुंबईकरांना टोलचा भार लावणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार

मुंबई - (प्रतिनिधी) - सायन ते कळंबोली हा दहा पदरी रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे. या रस्त्याचा ९५ टक्के भाग सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात येतो. सिडकोच्या उभारणीत येथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील टोलचा भार नवी मुंबईकरांवर पडू नये, यासाठी आपण आजच्या कॅबिनेट बैठकीत सिडकोतर्फे १२०० कोटी देण्याची मागणी करणार असल्याचे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. विष्णूदास भावे नाट्यगृह,वाशी येथे पार पडलेल्या नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या निर्धार मेळाव्यात त्यांनी ही घोषणा केली. ठाणे जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात टोलनाके आहेत. हे टोलनाके कसे कमी करता येतील, यावरही विचारविमर्श चालू असल्याचे अजित पवार म्हणाले. MMRDA, सिडको आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यांचा समन्वय साधून हे टोलनाके बंद करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच Light Motor Vehicle ला दुचाकी, तीन चाकी आणि एसटीप्रमाणे टोलमधून वगळता येऊ शकते का? याचीही चाचपणी चालू केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सांगितले.

नवी मुंबई मेट्रो – आता वाटचाल 21 व्या शतकाच्याही पुढे

स्वयंपूर्ण नवी मुंबईतील भविष्याची गती सांभाळणारा तर्कसंगत आणि सुयोग्य प्रकल्प म्हणजे नवी मुंबई मेट्रो. परिवहनाच्या बृहद आराखड्यावर आधारीत बहुपर्यायी दळणवळण व्यवस्थांना पूर्णत्व देणे हाच मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा उद्देश.

दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॅार्पोरेशन आणि ली असोसिएट्‌स साऊथ एशिया यांच्या सूचनाबरहूकुम नवी मुंबईत पाच मार्गांचे जाळे विणले जाणार आहे. पूर्णत: उन्नत मार्गिकेवरून धावणारी ही मेट्रो पहिल्या टप्प्यात 11 कि.मी. अंतराच्या बेलापूर ते पेंधर क्षेत्रातील परिवहनाला नवे परिमाण देईल यात शंका नाही.
रेल्वेने निर्धारित केलेल्या बांधकाम दर्जाच्या परिमाणांची काटेकोर पूर्णता जागे अभावी, जागेच्या पूर्व-नियोजित वापरामुळे अथवा आरक्षणामुळे होऊ न शकल्याने नवी मुंबईतील काही नोडस्‌ रेल्वे मार्गापासून वंचित राहिले. जनतेला सर्व सुविधा पुरविण्याचा वसा घेतलेल्या, नागरिकांच्या समस्यांची, मागण्यांची प्राथम्याने दखल घेणाऱ्या सिडको प्रशासनानं त्यावर काढलेला तोडगा म्हणजे नवी मुंबई मेट्रो.

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या शक्यतेबाबतचा सकारात्मक अहवाल दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाकडून प्राप्त होताच सिडकोने व्यवस्थापकीय संचालक श्री. तानाजी सत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पास गती देण्यास प्रारंभ केला. सिडकोच्या बांधकाम दर्जास साजेसा आणि प्रकल्प परंपरेत बसेल असा हा प्रकल्प व्हावा, नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता योग्यरित्या व्हावी म्हणून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा सिडको अधिकाऱ्यांनी अभ्यास केला.

प्रकल्पाच्या जडणघडणीचे टप्पे निश्चित करणे, कालावधी ठरविणे, दर्जाची सुनिश्चिती करणे आणि संभाव्य खर्चाचा अंदाज घेणे, ह्यासाठी सिडकोने या क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा लुईस बर्गर या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या कंपनीची विशेष सल्लागार म्हणून पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीने नेमणूक केली. दरम्यान प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी सिडकोच्या तांत्रिक गटाची नेमणूक करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनानं 10 सप्टेंबर 2010 रोजी, भारतीय ट्रॅम कायदा, 1886 अन्वये नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रशासन आणि अंमलबजावणीसाठी सिडकोला अधिकार दिले. मेट्रो रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाचा पायाभरणी समारंभ 1 मे 2011 रोजी मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते पार पडला. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे आवाहन सिडकोला केले. प्रकल्पाचा नियोजित कालावधी पाच वर्षांचा असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासास पात्र ठरण्याचा श्री. सत्रे यांनी निर्धार व्यक्त केला असून त्यादृष्टीने कामाला सुरुवात झाली आहे.

ज्या दोन स्तंभांवर मेट्रो मार्गाचा व्हायडक्ट आधारलेला असतो ते पायर्स उभारणे हा या प्रकल्पाचा सर्वाधिक महत्वाचा टप्पा आहे. मेट्रोचा संपूर्ण डोलाराच यावर आधारलेला असल्याने त्याचा पाया भक्कम असणं क्रमप्राप्त आहे. म्हणून यास अधिक काळ लागतो. शिवाय या कामाचे सर्व सामान रस्त्यावर पसरलेले असल्याने त्यास जागाही खुप लागते आणि रहदारीची गैरसोयही होते. म्हणून या कामी दोन कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आजवर या दोन्ही कंपन्यांनी 86 पायर्स उभारले आहेत. व्हायाडक्ट सोबतच स्थानकांची बांधणी, मेट्रो रेल्वेच्या कामांची यंत्र-सामुग्री ठेवण्यासाठी आगारांचा विकास तसेच विद्युत व्यवस्था, सिग्नल यंत्रणा यांची कामेही विविध टप्प्यांवर सुरु आहेत.

दरम्यान नवी मुंबईच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेता सिडकोने काही महत्वाचे बदल या प्रकल्पात केले आहेत. डब्यांची रुंदी 2.9 मिटरवरून 3.2 मिटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाने याला मान्यता दिली आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालात सुचविलेल्या 75 व्होल्ट एकदिश विद्युत प्रवाहाऐवजी (DC) कमी संख्येच्या ट्रॅक्शन सबस्टेशनचा, कमी जागा लागणारा 25,000 व्होल्ट एकांतरीत विद्युत प्रवाहाचा (AC) वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रकल्पाच्या दूरसंपर्क प्रणालिसाठी ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी ट्रॅक सर्किट (ए.एफ.टी.वी.) आणि सिग्नल यंत्रणेसाठी रंगीत प्रकाश प्रणाली निश्चित करण्यात आली होती, यात सुधारणा करून दूरसंपर्कावर आधारित सर्वोत्कृष्ट रेल्वे नियंत्रण प्रणाली (सीबीटीसी) हा पर्याय निवडण्यात आला आहे. एएफटीसी प्रणालित तांब्याचा वापर असल्याने हवामानातील काही घटकांचा त्यावर विपरित परिणाम संभवतो ज्यामुळे यंत्रणेत बिघाड होण्याची शक्यता अधिक असते. त्याचप्रमाणे तांब्याच्या चोरींची शक्यताही असते. म्हणून हा बदल अत्यंत मूलगामी स्वरुपाचा आहे.

सीबीटीसी यंत्रणेत माहिती प्रक्षेपण अधिक खात्रीलायक होते. तसेच यात केंद्रीय नियंत्रण कक्षाकडून होणारे संदेशवहन दोन्ही बाजुंनी शक्य होते. रेल्वे गाडीचे अचूक स्थलनिर्देशन शक्य होते. तसेच उर्जा संवर्धनही होते. परिणामी धावपट्टीवरील दोन गाड्यांमधील अंतर 90 सेकंदापर्यंत कमी करून प्रणालीची क्षमता 65,000 पीएचपीडीटी इतकी वाढते. मेट्रोच्या सर्व स्थानकांवर स्वयंचलित प्रवासशुल्क यंत्रणा स्थापन्यात येणार आहे. या संगणकीकृत यंत्रणेत स्वयंचलित प्रवेशद्वार असतील. तिकिटांएवजी स्मार्ट टोकन्स आणि स्मार्ट कार्डसचा वापर करण्यात येणार आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पात दर्जा तसेच सुरक्षेवर विशेष भर देण्यात आला असून मेट्रो प्रणालीच्या अंतिम निविदा प्रक्रियेत यासाठी स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षक आणि स्वतंत्र सुरक्षा निर्धारक यांची नेमणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे व दोघेही महामंडळाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास कटीबद्ध असतील.
प्रकल्पाविषयीच्या अपेक्षा वाढल्यामुळे भागधारकांना प्रकल्पाच्या विविध गतिविधीविषयी आवश्यक आणि योग्य माहिती देणे अत्यावश्यक झाले होते व ते परिणामकारकरित्या साधता यावे म्हणून मेट्रो प्रकल्पास वाहिलेले एक स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्मिण्यात आले. www.navimumbaimetrorail.com या संकेतस्थळावर सामान्य जनतेला या प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती जाणून घेता येईल. निविदा प्रक्रियेत वास्तुरचना क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून देण्यात आलेला सहभाग व परिपूर्ण तयारी यामुळेच हे साध्य करण्यात यश आले आहे.

मेट्रो प्रणालीच्या कार्यान्वयनासाठी एकूण 6 वेगवेगळे पर्याय असलेल्या सर्वकष प्रस्तावाचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला व प्रत्येक पर्यायाचे फायदे–तोटे लक्षात घेऊन सिडको महामंडळाचा भागभांडवळात 26% सहभाग असलेला पर्याय अंतिम करण्यात आला. याचा प्रारंभीचा कार्यकाल 10 वर्षाचा असून त्याचा खर्च रू. 550 करोड इतका आहे. चालक संस्थेची निवड करण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.

महामंडळाच्या धोरणानुसार प्रकल्पाच्या आरंभापासून दर पंधरवड्यानी या प्रकल्पाचा आढावा अतिशय बारकाईने घेतला जातो त्यावर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक स्वत: जातीने लक्ष ठेवून असतात तसेच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रकल्पाच्या संकल्पनेपासून ते आजपर्यंत प्रकल्पपुर्तीच्या एकूण कारभाराचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या कमीत कमी 60 बैठका तसेच प्रकल्प स्थळाला विविध राज्यस्तरीय मान्यवरांकडून दिल्या जाणाऱ्या नियमित भेटीच्या आधारे प्रकल्पाचा मध्यावधी आढावा घेण्याची आवश्यकता नाही, असे जर म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
(शब्दांकन- डॉ. मोहन निनावे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको)