अनधिकृत बांधकामांविरूध्द कारवाई होणारच – संजय भाटिया

नवी मुंबई, ता. ८ एप्रिल - नवी मुंबईतील ९५ गावठाणांच्या आसपासची अनधिकृत बांधकामे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पाडणे सिडकोला बंधनकारक असल्याने अशा १६५७ बांधकामाविरूध्दची कारवाई सिडको लवकरात लवकर करील अशी स्पष्ट ग्वाही सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजय भाटिया यांनी आज दिली. जासई येथील आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. भाटिया बोलत होते. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे त्यांच्या सततच्या मागणीनुसार नियमित करण्यासाठी समूह विकास योजनेद्वारे गावठाणांचा पुनर्विकास करण्याबाबतची अधिसूचना २०१४ मध्ये शासनाने प्रसिध्द केली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करून शासनाने सुधारित योजना तयार केली. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या बांधकामांना ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ मार्च २०१५ रोजी विधिमंडळात केली होती. सर्व १६५७ अनधिकृत बांधकामे १ जानेवारी २०१३ नंतर बांधण्यात आली आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात अशी १०२१ बांधकामे आहेत तर सिडकोच्या क्षेत्रात ६३६ बांधकामे आहेत. यापैकी ४०१ बांधकामांना १ जून २०१४ नंतर एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातही नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे २४६ बांधकामे आहेत तर सिडको क्षेत्रात १५५ बांधकामे आहेत अशी माहिती भाटिया यांनी दिली. या अनधिकृत बांधकामांचा दर्जा निष्कृष्ट आहे तसेच या बांधकामांनी प्रमाणित नियमांचे उल्लघंन केले आहे. आपत्तीप्रसंगी या बांधकामांपर्यंत पोहोचण्यास योग्य रस्ता नसल्याकारणाने अग्निशमन आणि सुरक्षा नियमांचाही भंग या बांधकामांमुळे झाला आहे. बहुतांशी बांधकामे सामाजिक सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर पेट्रोलियम आणि ओएनजीसी पाईपलाईन्सवर करण्यात आली आहेत. गावठाणापासूनच्या २०० मी. क्षेत्राबाहेरील परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सिडकोने प्राधान्य दिले आहे. सिडकोने खारघर येथील फारशीपाडा येथील बेकायदेशीर इमारती पूर्णत: जमीनदोस्त केल्या. १५ मे पर्यंत १८८ जागांवरील अनधिकृत बांधकामांविरूध्द कारवाई करण्याची मोहीम सिडकोने हाती घेतली आहे. कामोठे येथील एका अनधिकृत बांधकामाविरूध्द ३० एप्रिल रोजी कारवाई करण्यात आली. अनधिकृत बांधकामाविरोधी मोहिमेसाठी विशेष बंदोबस्त देण्याच नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी मान्य केले आहे. जी बांधकामे पाडता येणे शक्य नाही त्यांच्याविरूध्द गुन्हे नोंदविण्यात येतील. अनधिकृत बांधकामांना वीज जोडणी देण्यात येऊ नये तसेच पिण्याचे पाणी आणि सांडपाण्याची व्यवस्था यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवू नयेत अशी विनंती करणारे पत्र सिडकोने पाठविले आहे. मुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभागालाही या पत्राची प्रत पाठविण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या २०१२ पर्यंतच्या बांधकामांना शासनाने अभय दिले आहे. मात्र त्यानंतर केलेल्या बांधकामांबाबत कोणतेही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू नयेत अशा इशाराही भाटिया यांनी दिला आहे. गावठाणांबाहेरच्या बांधकामांचा व्यवहार करताना सिडकोकडे अवश्य चौकशी करावी. तसेच या बांधकामांसंदर्भात देण्यात येणाऱ्या भुलथापांना बळी पडू नये. अनधिकृत बांधकामे किती निष्कृष्ट दर्जाची असतात हे जिल्ह्यात काही ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनांमुळे सर्वांच्याच निदर्शनास आले आहे अशी आठवणही त्यांनी करून दिली. अनधिकृत बांधकामांचे खरेदी-विक्री व्यवहार बेकायदेशीर तर आहेतच शिवाय त्यामुळे स्वत:च्या जीवावर संकट येऊ शकते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकामांविरूध्द उचललेले पाऊल सिडकोने आजवर कधीही मागे घेतलेले नाही. सिडकोने नेहमीच प्रकल्पग्रस्तांच्या भल्याचा विचार केला आहे. गावठाणातील अविकसित आणि अनियोजनबध्द विकासामुळे प्रकल्पग्रस्तांना एका जागतिक दर्जाच्या शहरात राहूनही अनेक पायाभूत सुविधांना मुकावे लागत आहे. गावठाण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमान सुधारण्यासाठीच सिडकोने समूह विकास योजना आणली आहे. या योजनेत समूहाचे म्हणजेच सर्वांचे हित साधले जाईल. यात कोणाचाही वैयक्तिक स्वार्थ नाही याकडेही भाटिया यांनी ग्रामस्थांचे लक्ष वेधले.