राजकारणी होण्यासाठी निश्चित शिक्षण अनिवार्य करण्याची गरज...

प्राध्यापक होण्यासाठी यापुढे नेट परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक होणार असून याप्रमाणेच राजकारणात देखील निश्चित स्वरूपाचे शिक्षण अनिवार्य करणे आवश्यक आहे.
देशातील निरक्षरतेचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पूर्वी केवळ इयत्ता दहावी मॅट्रिक उत्तीर्ण किंवा दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या व्यक्तीकडे आदराने पाहिले जात होते. अर्थात तेव्हा परिस्थिती देखील तशीच होती. परंतु सातत्याने होणारा विकास, शिक्षणासाठी शासनाने उचललेली पावलं, बदललेलं समाज-मन यामुळे आज निरक्षरतेचे प्रमाण कमी होऊन साक्षरता वाढली आहे. काही ठिकाणी आजही रात्रशाळांमध्ये अभ्यासवर्ग घेतले जातात. काळाच्या ओघात दहावीचे शिक्षण म्हणजे नाममात्र शिक्षण झाले असून आता उच्च शिक्षा विभूषित व्यक्तीकडे आदराने पाहिले जाते. पूर्वीचा "गावचा पोर्‍या" आता गावात साहेब होऊन कर्तव्य बजावतोय, परदेशात सेवा देऊन गावाचे, देशाचे नाव उज्ज्वल करतोय.
पूर्वीची उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी सुद्धा आता पूर्णपणे शंभराच्या घरात पोहोचली आहे. ५०% गुण म्हणजे भरपूर झाले... असा समज आता गैर झाला आहे. आता प्रचंड स्पर्धा असून ९०%, ९५%, ९९.९९% गुण प्राप्त करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. यासाठी आपल्या पाल्याला वाट्टेल ते शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा पालकांचा, क्वचित प्रसंगी शैक्षणिक संस्थेचा प्रयत्न असतो. अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी देखील पीएच. डी. करणारी व्यक्ती म्हणजे प्रचंड विद्वान् असे मत असलेला प्रवाह आज बदलून त्याही पलिकडे गेला आहे. जागतिकीकरणामुळे पीएच. डी. आता मागे पडण्याच्या मार्गावर आहे अर्थात पीएच. डी. करणे म्हणजे पोरखेळ नाही ही बाब वेगळी लिहायची गरज नाही. परंतू हुशारीच आजकाल वाढली असल्याचे आजकाल नवीन पिढीवरून दिसून येते. शाळा, कॉलेजमध्ये शिकवताना शिक्षक, प्राध्यापक काही चुकल्यास विद्यार्थीच त्यांना त्याविषयी सांगतात...इतकी आजकालचे विद्यार्थी तयार असतात.
न्यायालयाने बहुदा अशा विविध गोष्टींचा सखोल अभ्यास करूनच प्राध्यापक होण्यासाठी भविष्यकाळात एम.फील., पीएच. डी. अशा पदव्या पुरेशा न ठरवता राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा म्हणजेच 'नेट' परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला असावा.
देशाचे राजकारण आणि राजकारणी जगात विख्यात असून कमी शिकलेली व्यक्ती राजकारण करते असे धोरण आता चुकीचे ठरले आहे. राजकारणातही शिक्षीत मंडळी, युवक प्रवेश करू लागले आहेत. राजकारणावर केवळ एखादे गाव नाही, तर संपूर्ण देशाचे भवितव्य देखील अवलंबून असू शकते. देशासाठी अथवा गावासाठी घेतलेला निर्णय, एखादे सत्कार्य होण्यासाठी, उपक्रम, योजना राबविण्यासाठी अडचणी येत असल्यास शासनासमोर संसद, विधानसभेत चर्चारुपाने मांडून त्यावर उपाययोजना करणे, समस्या सोडविणे आणि निर्णय घेणे महत्वाचे असते. जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेला राजकारणीच हे करू शकतो. परंतू सोबत शिक्षणाची जोड असल्यास व्यक्तीमत्व विकासासह देशाचा विकास देखील सहज होईल, हाच विश्वास!

मंत्र्यांचा कँपस इंटरव्ह्यू एक चांगला पायंडा...

राज्याच्या मंत्रीमंडळात समाविष्ट करून घेण्यासाठी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनमध्ये इच्छुक (उमेदवार) मंत्र्यांचे कँपस इंटरव्ह्यू घेण्यात आले. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्याची तर काही मंत्र्यांनी आपल्या कामाची, कामगिरीची फाईलच यावेळी दाखविली, काही मंत्र्यांनी बाहेर व्यवस्थित अभ्यास करून प्रवेश केल्यानंतर आपल्या कामांचा पाढा म्हणून दाखवला. काहीही असो...शिक्षणाचा कुठे ना कुठे फायदा तर झाला?
शंभर टक्के शिक्षीत आणि गुन्हे दाखल नसलेल्या उमेदवारासच भविष्यकाळात निवडणुकीत (मग ती गावपातळीपासून थेट दिल्लीपर्यंत, कोणतीही असो) तिकिट देण्याची पद्धत सुरू करणे काळानुसार आवश्यक आहे. परिणामी घाणेरड्या राजकारणापासून दूर राहून देशाचा विकास खर्‍या अर्थाने करणे सहज शक्य होईल, हीच अपेक्षा.