मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

Kantilal kadu लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

पनवेलचा महागणपती मंडप 'श्रीगणेशा'; अध्यक्ष कडू यांच्या हस्ते शुभारंभ

 पनवेल: (ता. १०) कांतीलाल प्रतिष्ठान रायगड आयोजित ‘पनवेलचा महागणपती’च्या भव्य मंडप उभारणीला सोमवारी (ता. १०) श्रीगणेशा झाला. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून मंडप उभारणीचा श्रीफळ वाढविण्यात आला. पनवेल शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील डॉ. पटवर्धन रुग्णालयासमोरील गुजराथी शाळेच्या मैदानावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मंडप उभारण्यात सुरुवात झाली आहे. रायगड, नवी मुंबईसह कोकण आणि महाराष्ट्रात ‘पनवेलचा महागणपती’ विशेष आकर्षणाचे केंद्र ठरला आहे. भव्य राजवाडा, आकर्षक विद्युत रोषणाई, सुबक सजावट आणि १८ ते २१ फुटांची गणेशमूर्ती हे या उत्सवाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. अकरा दिवसांच्या उत्सवादरम्यान दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. त्यामुळे गणेशोत्सवापूर्वीच मंडप उभारणी कधी सुरू होणार, याबाबत भाविकांमध्ये उत्सुकता असते. यंदाही वेगळे आकर्षण असणार आहे अशी माहिती अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी दिली. यंदाचा गणेशोत्सव १४ सप्टेंबरपासून सुरू होऊन २५ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे ‘पनवेलचा महागणपती’च्या भव्य उत्सवाची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. मंडपाच्या उभारणी...

जि. प. शिक्षकांचा भार महापालिकेवर नको: कांतीलाल कडू

  (पनवेल, ता. ११): पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे महापालिकेकडे वर्गीकरण करताना त्या शाळांमधील शिक्षकांना महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट करू नये, अशी मागणी लोकमुद्रा जनहित पार्टीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शिक्षकांचे वर्गीकरण झाल्यास महापालिकेवर शेकडो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.  पनवेल महापालिका क्षेत्रात रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा असून, त्यामध्ये सुमारे ६,९९५ विद्यार्थी आणि २६५ शिक्षक कार्यरत आहेत. या शाळा महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, शाळांसोबत शिक्षकांचाही समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याबद्दल कडू यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार शिक्षकांचे समायोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांचा भार महापालिकेवर टाकणे योग्य ठरणार नाही. अनेक शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असल्यान...