'गेलेला काळ आणि वेळ पुन्हा येत नसते' असे म्हणतात, म्हणून 'मिळेल त्या संधीचे सोने करावे' असा सल्ला वडिलधारे देतात. दहा वर्षाचा काळ देखील थोडा-थोडका नसतो. माणसाने त्याच्या आयुष्यातले वाईट दिवस विसरावे मात्र गतकाळ विसरू नये. "कालाय तस्मै नमः" प्रमाणे येणार्या काळाला, उगवत्या सूर्याला नमस्कार करावा. नुकत्याच पूर्ण झालेल्या दशकाल्या कळत-नकळत झालेल्या चुका पुन्हा होऊ नये या अपेक्षेने नव्या जोमाने, उमेदीने कामाला सुरवात करावी...
नव्या दशकात शासनासह समाजातल्या सगळ्याच घटकांकडून या १० "द" च्या अपेक्षा:
दहशतवाद निर्मूलन: आज भारतासह सगळ्या जगासमोर प्रमुख मुद्दा बनलेले संकट दहशतवाद हे आहे. काही देश आपल्या सीमेलगत असलेल्या देशांची जमीन बळकावण्यासाठी तर काही देश दुसर्या देशात हिंसाचार वाढवण्यासाठी दहशतवादी तयार करत आहेत, येन केन प्रकारेण त्यांना मदत करून दहशतवादास खतपाणी घालत
आहेत. सध्या भारतावर तिसरी महाशक्ती म्हणून पाहिले जात आहे. आजमितीस देश संरक्षण क्षेत्रात सुद्धा बर्यापैकी विकसित झाला असून जमीन, पाणी आणि अंतराळ अशा तीनही ठिकाणी वापरता येणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यात भारताला यश मिळाले आहे. इतकेच नव्हे, तर मानवरहित टेहळणी विमान देखील भारत आता बनवू शकतो. परंतू इतका सगळा साठा, सज्जता, परिपूर्णता असूनही देशावर दहशतवादाचे संकट आहे. देशाच्या महानगरांइतकेच महत्वाच्या शहरांवर आता अतिरेकी आपले लक्ष्य केंद्रित करीत आहेत. अतिरेक्यांच्या या नापाक कृत्त्याला शेजारी राष्ट्र चिथावणी देत आहे ही बाब जगजाहीर आहे. परंतु सध्या महासत्ता असलेले देश भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांना
व्यवस्थित कुरवाळत असून जखमांवर मीठ चोळण्यात यशस्वी होत असल्याचेच अभ्यासाअंती जाणवते. दहशतवाद्यांनी थेट संसदेवर आणि मध्यंतरी मुंबईवर हल्ला करून देशाच्या सुरक्षेलाच आव्हान दिले आहे. परंतु राजकीय निर्णय प्रक्रियेमुळे सुरक्षा यंत्रणा काहीही करण्यात हतबल झाल्या आहेत. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यासारख्या महनीयांच्या या देशात शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी दिवसेंदिवस हिंसेचा आलेख वाढत असल्याचे दृश्य असून खर्या अर्थाने देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दहशतवाद निर्मूलन ही काळाची गरज ठरली आहे.
दारिद्र्य निर्मूलन: देशातील दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची संख्या कमी करायचे वास्तविकतः सरकारचे धोरण आहे, नव्हे योजना आहे. परंतु सातत्याने वाढणार्या महागाईमुळे दारिद्र्य रेषा उंचावते आहे. वाढत्या महागाईचा परिणाम श्रीमंतांवर आणि बड्या मंडळींवर अजिबात होत नाही. शासकीय कर्मचार्यांना देखील दरवर्षी बोनससह आयोगाच्या शिफारसींनुसार गलेलठ्ठ वेतन मिळत असल्यामुळे त्यांच्यावरही याचा फारसा परिणाम होत नाही. झळ बसते ती केवळ मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, काही अंशी खासगी क्षेत्रात नोकरी करणार्या घटकांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाच...! नुकतेच लोकप्रतिनिधी आमदार-खासदारांचे वेतन देखील वाढले आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर
कोट्यवधींचा बोजा पडणार आहे. शासनास प्रचंड महसूल देऊ शकणार्या वीज कंपनीला सुद्धा भारनियमन आणि मोफत वीज, चुकवेगिरी यामुळे नुकसान होऊन परिणती वीज दरवाढीत झाली आहे. हा सर्व पैसा शासन सामान्य नागरिकांकडूनच कर रुपात वसुल करते. तुटपुंज्या वेतनात मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्यांना इतकी देणी देणे शक्य नसल्यामुळे त्यांचा आर्थिक दर्जा घसरून दारिद्र्य रेषा उंचावत आहे. शासनाने विविध प्रकारचे लादण्यात आलेले कर कमी करून सामान्यांना दिलासा देणे व तुलनेने दारिद्र्य निर्मूलन करणे गरजेचे आहे.
दौर्बल्यमुक्ती: दौर्बल्य अर्थातच दुबळेपणा...एखाद्या विषयावर पक्का, योग्य निर्णय घेऊ न शकणार्या विशेषतः युवकांना याची गरज आहे. इंटरव्ह्यू ला जाताना तयारी करून गेल्यानंतर देखील अनेकदा प्रत्यक्ष उत्तर/उत्तरे देऊ न शकणार्या युवकांना पालक, शिक्षकांनी मानसिकरित्या उत्तम तयार करणे व आत्मविश्वास वाढविण्याची गरज आहे. सध्याचा काळ हा प्रचंड धावपळीचा आहे, नोकरी करेन, तर अमुक एक नोकरीच करेन..अमुक-अमुक पदाचीच नोकरी करेन..। असे म्हणण्याचा काळ आता जवळपास संपुष्टात आला आहे. येत्या दशकात स्पर्धा वाढणार असून परिणामी मिळेल ते काम आणि मिळेल ती नोकरी करून मिळतील तितके पैसे (शक्यतो जास्त पगार) पदरात पाडून घेण्याची ही वेळ आहे.
अपेक्षानुरूप नोकरी अथवा काम न मिळाल्यास हिरमोड होऊ न देता दुसर्या नोकरी, उद्योग-व्यवसायाच्या शोधार्थ जाण्याचीच ही वेळ आहे.
दरडोई उत्पन्नवाढ: शासनाने दरडोई उत्पन्नवाढ चांगल्या प्रकारे होऊन प्रत्येक नागरीक किमान कुटुंबापुरते तरी अर्थार्जन करू शकेल इतकी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
दंडूकेशाही: लोकशाही असलेल्या या देशात आजही दंडूकेशाहीचा वापर राजरोसपणे सुरू आहे. समाजाला घडविण्यात, दिशा देण्यात, शासन आणि समाज, नागरीक यांना जोडणारा मधला दुवा मानल्या जाणार्या मीडिया अर्थातच वृत्तपत्र क्षेत्रास दंडूकेशाहीचा अनुभव मोठ्या प्रमाणात येत आहे. आपले मत, मते परखड, निर्भिडपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य..हा विषय हळुहळू बंद होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. सद्य स्थितीत राजकारणी मंडळी देखील वृत्तपत्र क्षेत्रात प्रवेश करीत असून परिणामी काही वृत्तपत्रं मुखपत्र बनली आहेत. दंडूकेशाहीची झळ सर्वाधिक वृत्तपत्र क्षेत्राचा कणा असलेल्या बातमीदार, पत्रकार, प्रतिनिधी या घटकाला बसते. गावपातळीवर एखाद्या दैनिकात संबंधित वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर दंडूकेशाहीचा वापर आजही होत आहे. आगामी दशकात शासनाने याबाबत आचारसंहिता, कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे.
दायित्व: समाज आणि शासन या दोन्ही घटकांचे एकमेकांविषयी दायित्व, जबाबदारी असून कोणीही आपले दायित्व विसरू नये. येत्या दहा वर्षात राजकारणी, राजकीय पक्ष प्रबळ होतील. नवीन राजकारणी, राजकीय पक्ष जन्माला येतील. केवळ स्वार्थासाठी कार्य न करता समाजातील प्रत्येक घटकाने आपले दायित्व ओळखून एक नागरीक या भावनेने कार्य केल्यास भारत प्रथम क्रमांकाची महासत्ता म्हणून निश्चितच ओळखला जाईल.
देशभक्ती: कोणतेही जाती-पातीचे राजकारण न करता केवळ समाजकारणासाठी राजकारण करून प्रत्येकात असलेली देशभक्ती जोपासल्यास सर्व-धर्म-सम-भाव संकल्पना सार्थ ठरेल. भारतात स्थायिक झालेल्या परंतू मूळ दुसर्या देशाचे नागरीक असलेल्या नागरिकांनी देखील आपण आता भारत देशाचेच नागरीक असून देशाशी एकनिष्ठ राहण्याची देशभक्ती अंगी बाळगल्यास खर्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून जग भारताकडे बघेल आणि देशाच्या यशाच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा रोवला जाईल यात शंका नाही.
दूरदृष्टी: मुख्यत्वे प्रशासनाने दशकासह अर्थातच दहा वर्षांसह पुढील पाच दशकांची गरज ओळखून प्रकल्प राबविल्यास पुन्हा एकदा सोन्याचा धूर निघेल.
दंडसंहिता बदल: दिवसेंदिवस लोकभावना, मते-मतांतरे, दृष्टीकोन, जनादर, हित-अहित, संधी-स्वार्थ अशा विविध गोष्टींमध्ये कालानुरूप बदल होत आहे. इतिहास पाहिल्यास दर दहा वर्षांनी काही ना काही बदल आणि गरजा मोठ्या
प्रमाणावर झाले असल्याचे लक्षात येते. परिणामी पूर्वीचे नियम, आचारसंहिता, घटना यात बदल करणे आवश्यक होत आहे. काही बाबतीत नियम कडक करण्याची देखील गरज आहे.
दरवाढ नियंत्रण: वारंवार केल्या जाणार्या विविध वस्तूंवरील कर तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढीवर नियंत्रण करणे ही आज सामान्यातीसामान्य नागरिकाची गरज ठरली आहे. परिणामी शासनाच्या तिजोरीवर याचा भार पडून चुकवेगिरीचे प्रमाण बोकाळले आहे. समान दर आणि कर लागू केल्यास आगामी दशकात शासन आवश्यक तितका निधी जनयोजनांसाठी सहज प्रदान करू शकेल.
