अपघातग्रस्तांना मदत करणार्या सभ्य नागरिकांना त्रास कमीत कमी होईल याबाबत कायदे करण्याचे विचाराधीन असल्याचे नुकतेच राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले. परंतु त्रास कमी होण्याऐवजी त्रास अजिबात न होणे यासाठी तरतूद होणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही सभ्य नागरिकाने रस्त्यावर एखादा अपघात पाहिल्यास, एखादा गुन्हा घडताना पाहिल्यास संबंधितास सामाजिक बांधिलकीच्या भूमिकेतून मदत केली जाते, गुन्हेगारास पोलिसांच्या सुपूर्द केले जाते. परंतु याचा चांगला परिणाम होण्याऐवजी अशा नागरिकांना त्रासच जास्त होतो. अत्यंत जाचक असे प्रश्न विचारणे, जखमी अथवा अपघातग्रस्तास रुग्णालयात दाखल करताना प्रथम पोलिस तक्रारीबाबत रुग्णालय प्रशासनाने विचारणा करणे अन्यथा संबंधितास दाखल न करणे, एखाद्या घटनेतील साक्षीदारास पोलिसांनी ती व्यक्तीच घटनेस जबाबदार असल्याप्रमाणे त्या व्यक्तीवर प्रश्नांची सरबत्ती, भडिमार करणे या बाबी सामोर्या आल्या आहेत. फलस्वरूप मदत करणार्यांचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. रस्त्यावर विशेषतः महामार्गावर अपघात झाल्याचे आणि जखमी विव्हळत असल्याचे दिसत असताना देखील उगाच कायद्याचा ससेमिरा नको...म्हणून अनेकदा वाहनचालक पुढे निघून जातात. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरीही कौतुकास्पद निश्चितच नाही. अपघातग्रस्तांना मदत करणार्यांना कायदेशीर कारवाईचा त्रास अजिबात न होण्याची तरतूद कायद्यात केल्यास शासनाचा देखील संभाव्य त्रास कमी होईल, हाच विश्वास.
कोणत्याही सभ्य नागरिकाने रस्त्यावर एखादा अपघात पाहिल्यास, एखादा गुन्हा घडताना पाहिल्यास संबंधितास सामाजिक बांधिलकीच्या भूमिकेतून मदत केली जाते, गुन्हेगारास पोलिसांच्या सुपूर्द केले जाते. परंतु याचा चांगला परिणाम होण्याऐवजी अशा नागरिकांना त्रासच जास्त होतो. अत्यंत जाचक असे प्रश्न विचारणे, जखमी अथवा अपघातग्रस्तास रुग्णालयात दाखल करताना प्रथम पोलिस तक्रारीबाबत रुग्णालय प्रशासनाने विचारणा करणे अन्यथा संबंधितास दाखल न करणे, एखाद्या घटनेतील साक्षीदारास पोलिसांनी ती व्यक्तीच घटनेस जबाबदार असल्याप्रमाणे त्या व्यक्तीवर प्रश्नांची सरबत्ती, भडिमार करणे या बाबी सामोर्या आल्या आहेत. फलस्वरूप मदत करणार्यांचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. रस्त्यावर विशेषतः महामार्गावर अपघात झाल्याचे आणि जखमी विव्हळत असल्याचे दिसत असताना देखील उगाच कायद्याचा ससेमिरा नको...म्हणून अनेकदा वाहनचालक पुढे निघून जातात. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरीही कौतुकास्पद निश्चितच नाही. अपघातग्रस्तांना मदत करणार्यांना कायदेशीर कारवाईचा त्रास अजिबात न होण्याची तरतूद कायद्यात केल्यास शासनाचा देखील संभाव्य त्रास कमी होईल, हाच विश्वास.