दरवर्षी १५ जानेवारी हा राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा करण्यास केंद्राने हिरवा कंदील दिला आहे. मतदान करण्यात असलेली मतदारांची उदासीनता लक्षात घेऊन ही संकल्पना अस्तित्वात येत आहे.
वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येतो. दिवसेंदिवस मतदारांची मतदान करण्याविषयी उदासीनता वाढत आहे. वारंवार होणारी सत्ता परिवर्तने आणि जनतेस मिळणार्‍या सुखसोयी हे याचे प्रमुख कारण असल्याने युवकांपासून ज्येष्ठ नागरिक निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यास मतदान केंद्रात जात नाहीत. कोणीही सत्तेवर आला तरी देखील काहीच करत नाही. यापेक्षा मतदान न केलेलेच बरे...! अशी मतदारांची भूमिका असते. यात बर्‍याच अंशी तथ्य देखील आहे,
वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या मतदारांची यादी निवडणूक आयोगातर्फे दरवर्षी बनविण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक मतदारसंघातील नवीन मतदारांचा मेळावा भरविण्यात येईल. त्यांना ओळखपत्र व बॅज देण्यात येणार असून मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. दरवर्षी सुमारे पंचवीस टक्के युवक मतदारयाद्यांसाठी नावनोंदणी करतात अथवा मतदान करतात असे सर्वेक्षणात आढळले असून यामुळेच राष्ट्रीय मतदार दिनाची संकल्पना मूर्त रूपात आणत असल्याचे माहिती व प्रसारणमंत्री अंबिका सोनी यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाची ही संकल्पना कौतुकास्पद आहे. या संकल्पनेस प्रतिसाद मिळेल तो मिळेल. परंतू शासनापेक्षा तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे मतदारांच्या, मतदार नोंदणी करणार्‍यांच्या प्रमाणात, टक्केवारील अपेक्षेनुरुप वाढ झाल्यानंतर दरवर्षी साजरा करण्यात येणारा हा दिन थांबविण्यात यावा. दरवर्षी साजरा करण्यात येणारे विविध दिन यावर खर्च करण्यापेक्षा नागरिकांच्या समस्या खर्‍या अर्थान सोडविण्यासाठी राबविल्या जाणार्‍या योजनांमध्ये अथवा युवकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना आवश्यक तो अर्थपुरवठा करण्यात शासनाने हा पैसा वापरल्यास सार्थक होईल, हीच अपेक्षा.
वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येतो. दिवसेंदिवस मतदारांची मतदान करण्याविषयी उदासीनता वाढत आहे. वारंवार होणारी सत्ता परिवर्तने आणि जनतेस मिळणार्‍या सुखसोयी हे याचे प्रमुख कारण असल्याने युवकांपासून ज्येष्ठ नागरिक निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यास मतदान केंद्रात जात नाहीत. कोणीही सत्तेवर आला तरी देखील काहीच करत नाही. यापेक्षा मतदान न केलेलेच बरे...! अशी मतदारांची भूमिका असते. यात बर्‍याच अंशी तथ्य देखील आहे,
वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या मतदारांची यादी निवडणूक आयोगातर्फे दरवर्षी बनविण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक मतदारसंघातील नवीन मतदारांचा मेळावा भरविण्यात येईल. त्यांना ओळखपत्र व बॅज देण्यात येणार असून मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. दरवर्षी सुमारे पंचवीस टक्के युवक मतदारयाद्यांसाठी नावनोंदणी करतात अथवा मतदान करतात असे सर्वेक्षणात आढळले असून यामुळेच राष्ट्रीय मतदार दिनाची संकल्पना मूर्त रूपात आणत असल्याचे माहिती व प्रसारणमंत्री अंबिका सोनी यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाची ही संकल्पना कौतुकास्पद आहे. या संकल्पनेस प्रतिसाद मिळेल तो मिळेल. परंतू शासनापेक्षा तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे मतदारांच्या, मतदार नोंदणी करणार्‍यांच्या प्रमाणात, टक्केवारील अपेक्षेनुरुप वाढ झाल्यानंतर दरवर्षी साजरा करण्यात येणारा हा दिन थांबविण्यात यावा. दरवर्षी साजरा करण्यात येणारे विविध दिन यावर खर्च करण्यापेक्षा नागरिकांच्या समस्या खर्‍या अर्थान सोडविण्यासाठी राबविल्या जाणार्‍या योजनांमध्ये अथवा युवकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना आवश्यक तो अर्थपुरवठा करण्यात शासनाने हा पैसा वापरल्यास सार्थक होईल, हीच अपेक्षा.