मुंबई, ता. ४- नाशिकमधील विविध विकासकामे तसेच पायाभूत सुविधा विकासाच्या संदर्भात तत्काळ स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्व संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खासदार समीर भुजबळ यांना दिले.
नाशिक शहराशी संबंधित विविध विकासकामांबाबत समीर भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांची मंत्रालयात भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उपरोक्त आश्वासन दिले. खासदार भुजबळ यांनी यावेळी नाशिक महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील काही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले.
निवेदनातील काही प्रमुख मागण्या अशा- १) नाशिक महानगरपालिकेच्या सेवेत पेस्ट कंट्रोलचे काम ठेकेदारी पद्धतीने करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी. २) नाशिक महापालिका हद्दीत शासनामार्फत कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्यांमधील मुख्य सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, अंशकालिन शिक्षिका आदी कर्मचार्‍यांना महापालिका सेवेत सामावून त्यांची निश्चित वेतनश्रेणी लागू करावी. त्यासंदर्भातील कर्मचारी आकृतीबंधास शासन स्तरावर तातडीने मान्यता मिळावी. ३) सन २००३ पासून महापालिकेत रोजंदारीने कार्यरत असलेल्या सुमारे बाराशे कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे. परंतु प्रशासनाकडून चुकीने नामोल्लेख राहून गेलेल्या चार कर्मचार्‍यांना देखील सेवेत कायम करण्याचा निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावा. इ.
नाशिक शहराशी संबंधित विविध विकासकामांबाबत समीर भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांची मंत्रालयात भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उपरोक्त आश्वासन दिले. खासदार भुजबळ यांनी यावेळी नाशिक महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील काही प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले.
निवेदनातील काही प्रमुख मागण्या अशा- १) नाशिक महानगरपालिकेच्या सेवेत पेस्ट कंट्रोलचे काम ठेकेदारी पद्धतीने करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी. २) नाशिक महापालिका हद्दीत शासनामार्फत कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्यांमधील मुख्य सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, अंशकालिन शिक्षिका आदी कर्मचार्‍यांना महापालिका सेवेत सामावून त्यांची निश्चित वेतनश्रेणी लागू करावी. त्यासंदर्भातील कर्मचारी आकृतीबंधास शासन स्तरावर तातडीने मान्यता मिळावी. ३) सन २००३ पासून महापालिकेत रोजंदारीने कार्यरत असलेल्या सुमारे बाराशे कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे. परंतु प्रशासनाकडून चुकीने नामोल्लेख राहून गेलेल्या चार कर्मचार्‍यांना देखील सेवेत कायम करण्याचा निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावा. इ.