मुंबई, ता.६- पतसंस्थांमधील आर्थिक गुन्ह्यांप्रकरणी कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने आयपीसीमध्ये बदल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित सुरू करावी. असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
राज्यातील नागरी, ग्रामीण आणि बिगरशेती पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. सहकार व पणन राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोकाटे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले, की पतसंस्थांमध्ये गैरव्यवहार करणार्‍यास कठोर शिक्षा व्हायला हवी. तरच गैरप्रकार करणार्‍यांना आळा बसेल. गेरव्यवहार करणारी कुठलीही व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता कामा नये. यासंदर्भातील गुन्हे त्वरित निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या स्थापनेची कार्यवाही करावी. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्याचबरोबर कर्जाच्या वसुलीसंदर्भातील अडचणी विचारात घेऊन संबंधित जिल्ह्याच्या पोलिस अधिक्षकांना आवश्यक त्या सहकार्याच्या सुचना दिल्या जातील.
राज्यातील नागरी, ग्रामीण आणि बिगरशेती पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. सहकार व पणन राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोकाटे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले, की पतसंस्थांमध्ये गैरव्यवहार करणार्‍यास कठोर शिक्षा व्हायला हवी. तरच गैरप्रकार करणार्‍यांना आळा बसेल. गेरव्यवहार करणारी कुठलीही व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता कामा नये. यासंदर्भातील गुन्हे त्वरित निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या स्थापनेची कार्यवाही करावी. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्याचबरोबर कर्जाच्या वसुलीसंदर्भातील अडचणी विचारात घेऊन संबंधित जिल्ह्याच्या पोलिस अधिक्षकांना आवश्यक त्या सहकार्याच्या सुचना दिल्या जातील.