श्री. भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज या योजनेच्या समस्यांसंदर्भात सर्व संबंधितांची बैठक झाली. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री लक्ष्मण ढोबळे, आमदार पंकज भुजबळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग सचिव मालिनी शंकर, स्थानिक अभियंते, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले की, नांदगाव व ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेची सद्यस्थिती लक्षात घेता ही योजना सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने तिचे विभाजन करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पाणीपट्टीची मोठी थकबाकी आणि वाढीव पाणीपट्टीचा भार पेलण्याबाबत नांदगाव नगरपरिषदेने व्यक्त केलेली असमर्थता इ. लक्षात घेता नांदगाव परिषदेने शहराची पाणीपुरवठा योजना ताब्यात घ्यावी. चांगल्या कंत्राटदारास देखभाल-दुरुस्ती व पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी सोपवावी, आदी सूचना दिल्या.
यो योजनेतील ज्या १६ गावांना गुरुत्वाकर्षणाच्या आधारे पाणी पुरविले जाते, त्यांनाही योजनेतून स्वतंत्र केल्यास त्यांच्या पाणीपट्टीचा प्रश्नही संपुष्टात येईल. याचबरोबर भारत निर्माण योजनेतून जिथे योजना राबविण्यात येत आहेत त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर त्या गावांनाही या योजनेतून स्वतंत्र करता येईल.
आमदार पंकज भुजबळ यांनी योजनेकरिता शासनाकडून २ कोटी १५ लाख ८२ हजार रुपयांचे अनुदान मिळण्याची मागणी केली.
लासलगाव, विंचूर प्रादेशिक योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करावी
लासलगाव व विंचूर १६ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करून यानंतरच ही योजना संयुक्त जलव्यवस्थापन समितीकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी सूचना देखील छगन भुजबळ यांनी केली.
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या समित्या प्रांताधिकार्यांच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयोग राबविण्यात येईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
येवला ३८ गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या समस्यांवर अधिकार्यांनी तोडगा काढावा
येवला तालुक्यातील ३८ गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना निधिअभावी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करणे शक्य नसल्याने सर्व सरपंचांची संयुक्त जलव्यवस्थापन समिती नियुक्त करावी आणि या सदस्यांनी सर्वानुमते खाजगी कंत्राटदाराची नेमणूक करून पाणीपुरवठा योजनेचे नियंत्रण व व्यवस्थापन करावे यासह विविध सूचना केल्या.
