ज. स. सहारिया राज्य निवडणूक आयुक्तपदी विराजमान

मुंबई दि. 5- माजी मुख्य सचिव आणि नवनियुक्त राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार आज सकाळी स्वीकारला. नवीन प्रशासन भवनातील राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आज सकाळी श्री.सहारिया यांचे आगमन झाल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव मधुकर गायकवाड यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिकांची मतमोजणी एकाच दिवशी: नीला सत्यनारायण

मुंबई, ता. 2 - राज्य निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांची मागणी लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांची मतमोजणी एकाच दिवशी 17 फेब्रुवारी 2012 रोजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

येथील सचिवालाय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. श्रीमती सत्यनारायण यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी 7 फेब्रुवारीला मतदान होईल. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मतमोजणी 17 फेब्रुवारीला होईल. एकत्रित मतमोजणीच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने 1 लाख 81 हजार यंत्रांची व्यवस्था केली आहे. यात भारत निवडणूक आयोगाच्या 1 लाख 30 हजार, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून (ईसीआयएल) मागवलेली 24 हजार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडील सुमारे 27 हजार मतदान यंत्रांचा समावेश आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या यंत्राचा उपयोग पुणे, नागपूर जिल्हा परिषद वगळून अन्य सर्व जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मतदान यंत्रांचा वापर केला जाणार आहे. दहा महानगरपालिकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची यंत्रे वापरण्यात येणार आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाकडून 1 लाख 30 हजार मतदान यंत्रे मागविली आहेत. यापेक्षा अधिक मतदानयंत्रे उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने कळवले होते. तसेच यापैकी सुमारे 5 टक्के मतदानयंत्रे सुस्थितीत नसल्याचे आढळून आले. यंत्रांची जुळवाजुळव करण्याच्या प्रक्रियेमुळे एकत्रित मतमोजणीचा निर्णय घेण्यासाठी एवढा कालावधी लागला. तसेच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी एका मतदान केंद्रावर दोन मतदान यंत्रे लागतात, असेही राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.
 
जिल्हा परिषदेसाठी आचारसंहिता शिथिल होणार

पूर्वनियोजनानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची मतमोजणी 8 फेब्रुवारीला होणार होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात निकालापर्यंत लागू असलेली आचारसंहिता मतदानानंतर विशेष बाब म्हणून शिथिल करण्यात येईल. परंतु निवडणूक होत असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रातील आचारसंहिता महानगरपालिकांचे निकाल लागेपर्यंत कायम राहील, याची सर्वांनी दक्षता घेण्याचे आवाहन देखील श्रीमती सत्यनारायण यांनी केले आहे.

सहा नगरपरिषदांसाठी ६८ टक्के मतदान

मुंबई, ता. २३- नांदेड जिल्ह्यातील पाच आणि लातूर जिल्ह्यातील एक अशा सहा नगरपरिषदांसाठी शुक्रवारी (ता. २३) झालेल्या मतदानात सरासरी ६८ टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. सर्वत्र मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी कळविले आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, देगलूर आणि लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर या सहा नगरपरिषदांसाठी शुक्रवारी (ता. २३) मतदान झाले. दुपारी साडेतीनपर्यंत कुंडलवाडी येथे सर्वाधिक ५९.२७ टक्के तर कंधार येथे ५८.४६ टक्के मतदान झाले होते. या दोन्ही ठिकाणी मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह दिसून येत होता. दुपारनंतर सर्वच ठिकाणी मतदानास वेग आला. सर्व सहा नगरपरिषदांसाठी सरासरी ६८ टक्के मतदान झाले असून कुठेही अनुचित घटना घडली नसल्याचे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

न. पा. निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी-कमर्चारी संपात सहभागी नाहीत- निवडणूक आयुक्त

मुंबई, ता. ११- राज्यातील नगरपरिषदांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कामांसाठी सेवा अधिग्रहित करण्यात आलेले अधिकारी-कर्मचारी १४ डिसेंबरच्या प्रस्तावित संपात सहभागी होणार नाहीत व ते आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडतील. अशा सूचना राज्याचे निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिल्या आहेत.

राज्यात सध्या १९५ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच १० महानगरपालिका, २७ जिल्हापरिषदा आणि ३०९ पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. यासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने २ मार्च १९९५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या जबाबदारीतून त्यांना रजा, संप आदी कोणत्याही कारणास्तव सूट दिली जाणार नाही. कामाच्या जबाबदारीची टाळाटाळ केल्यास ते फौजदारी व विभागीय चौकशीच्या कारवाईस पात्र ठरतील असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात रविवारी (ता. ११) सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आणि महानगरपालिका आयुक्तांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या www.mahasec.com या वेबसाइटवरही याची प्रत उपलब्ध आहे.