महाबली...

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठांनी तरुणांसाठी जागा रिकामी करण्याचे आवाहन नुकतेच युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात केले आहे. या माध्यमातून युवकांचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न त्यांनी निश्चितपणे केला आहे. चिदंबरम यांनी स्वतःपासून सुरूवात करणे अपेक्षित आहे. आगामी निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा व्होट बँक आपल्याकडे खेचुन आणण्यासाठी देखील ही तयारी असावी. काहीही असो. हे मात्र खरे आहे. राजकारण्यांनी सत्तेची अभिलाषा न बाळगता तरुणांसाठी राजकारणात संधी उपलब्ध करणे ही काळाची गरज ठरत आहे. तरुण म्हणजे मॅच्युअर, परिपक्व नसतो हा समज आताच्या तरुणांनी आपल्या बुद्धीच्या कौशल्यावर आणि चुणुक दाखवून खोटा ठरवला आहे. केवळ काँग्रेस पक्षच नव्ह, तर सर्वच राजकीय पक्षातील ज्येष्ठांनी आता नव्या दमाच्या तरुणांना राजकारणात संधी द्यावी. त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील चांगल्या कार्याच्या अनुभवाचेच केवळ मार्गदर्शन तरुणांना करावे. राजकाराणातून देखील निवृत्त होण्यासाठी आचारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे. राजकारणात राहून वडिल आणि मुलगा वेगवेगळ्या पक्षात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु हे सारे उपलब्ध

विधानसभेत विविध विषयांवर चर्चा होवो न होवो, अनेक महत्वाच्या, जीवनावश्यक गोष्टींबाबत निर्णय लागो न लागो...याकडे दुर्लक्ष करून नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंत्री आणि आमदारांच्या भत्त्यात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. हा ठराव मात्र एकमताने पारित करण्यात आला. लोकप्रतिनिधी म्हणवणार्‍या या महनीयांना बहुदा स्वतःची नागरीक, मतदारांसाठी असलेल्या जबाबदारी आणि आपण लोकप्रतिनिधी असल्याचा बहुदा विसर पडला असावा. दिवसेंदिवस महागाई गगनाला गवसणी घालतेय. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सारखे वाढतच आहेत, वर्षभरात पाच वेळा वाढलेल्या पेट्रोल दराचे उदाहरण पुरे आहे. असे विविध विषय प्रलंबित असून महत्वाच्या विषयांच्या चर्चेसाठी वादविवाद, राजकारण, गदारोळ, गोंधळ घातला जातो. या वाढीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे सोळा कोटिंचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. शासकीय तिजोरीचा बोजा वाढवायचा की कमी करायचा, त्या तिजोरीत भर घालायची याबाबत सर्व महनीय साशंक झालेले वाटत असून केवळ शासनाच्या तिजोरीऐवजी स्वतःची तिजोरी भरण्यातच धन्यता मानणारे राजकारणी तयार झाले आहेत. एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्यावर विरोधकांशी चर्चा करणे गैर मानणारे नेते वेतन

एरवी शासकीय नोकर्‍यांच्या निवृत्तीसाठी असलेली वयोमर्यादा राजकारणात देखील निश्चित करण्यात यावी, अशी एक मागणी पुढे येत आहे. शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रात वयाची अट्ठावन्न ते साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीस निवृत्त होण्याची तरतूद असून याचप्रमाणे राजकारणी मंडळींच्या राजकारणात वावरण्याची वयोमर्यादा देखील निश्चित करण्यात यावी. वय वाढते तशी परिपक्वता वाढते हे सत्य असले तरीही याचबरोबर माणसाचे शरीर देखील थकते, हे देखील नाकारता येणार नाही. राजकीय क्षेत्रात निवृत्तीची कोणतीही वयोमर्यादा अद्याप तरी नाही. वयाची सत्तरी, ऐंशी वर्षे पूर्ण केलेली व्यक्ती देखील मोठमोठ्या पदांवर विराजमान असते. या माध्यमातून पैसाही पाहिजे तसा मिळत असल्यामुळे सत्तेच्या लालसेपोटी बहुतेक मातब्बर राजकारणी मंडळींना खुर्चीचा मोह असतो, त्यांना सहजासहजी खुर्ची सोडावीशी वाटत नाही. बोटावर मोजण्याइतकी मंडळी राजकारणातून सन्यास घेतात. तरीही मधुनमधून त्यांची राजकारणात ढवळाढवळ करण्याची सवय जात नसल्याचे दिसून येते. गेल्या पाच वर्षात युवक वर्ग देखील राजकारणात प्रवेश करत असल्याचे, सक्रिय होत असल्याचे दिसून येते. 'युवक म्हणजे अपरिपक्व&

प्राध्यापक होण्यासाठी यापुढे नेट परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक होणार असून याप्रमाणेच राजकारणात देखील निश्चित स्वरूपाचे शिक्षण अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. देशातील निरक्षरतेचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पूर्वी केवळ इयत्ता दहावी मॅट्रिक उत्तीर्ण किंवा दहावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या व्यक्तीकडे आदराने पाहिले जात होते. अर्थात तेव्हा परिस्थिती देखील तशीच होती. परंतु सातत्याने होणारा विकास, शिक्षणासाठी शासनाने उचललेली पावलं, बदललेलं समाज-मन यामुळे आज निरक्षरतेचे प्रमाण कमी होऊन साक्षरता वाढली आहे. काही ठिकाणी आजही रात्रशाळांमध्ये अभ्यासवर्ग घेतले जातात. काळाच्या ओघात दहावीचे शिक्षण म्हणजे नाममात्र शिक्षण झाले असून आता उच्च शिक्षा विभूषित व्यक्तीकडे आदराने पाहिले जाते. पूर्वीचा "गावचा पोर्‍या" आता गावात साहेब होऊन कर्तव्य बजावतोय, परदेशात सेवा देऊन गावाचे, देशाचे नाव उज्ज्वल करतोय. पूर्वीची उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी सुद्धा आता पूर्णपणे शंभराच्या घरात पोहोचली आहे. ५०% गुण म्हणजे भरपूर झाले... असा समज आता गैर झाला आहे. आता प्रचंड स्पर्धा असून ९०%, ९५%, ९९.९९% गुण प्राप्त करणार्‍या विद

राज्याच्या मंत्रीमंडळात समाविष्ट करून घेण्यासाठी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनमध्ये इच्छुक (उमेदवार) मंत्र्यांचे कँपस इंटरव्ह्यू घेण्यात आले. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्याची तर काही मंत्र्यांनी आपल्या कामाची, कामगिरीची फाईलच यावेळी दाखविली, काही मंत्र्यांनी बाहेर व्यवस्थित अभ्यास करून प्रवेश केल्यानंतर आपल्या कामांचा पाढा म्हणून दाखवला. काहीही असो...शिक्षणाचा कुठे ना कुठे फायदा तर झाला? शंभर टक्के शिक्षीत आणि गुन्हे दाखल नसलेल्या उमेदवारासच भविष्यकाळात निवडणुकीत (मग ती गावपातळीपासून थेट दिल्लीपर्यंत, कोणतीही असो) तिकिट देण्याची पद्धत सुरू करणे काळानुसार आवश्यक आहे. परिणामी घाणेरड्या राजकारणापासून दूर राहून देशाचा विकास खर्‍या अर्थाने करणे सहज शक्य होईल, हीच अपेक्षा.

गेल्या काही दिवसात काँग्रेस आणि संघ दोघांनी एकमेकांविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यांचे पडसाद देशभरात उमटले आहेत. कोणतेही वक्तव्य जपून करणे गरजेचे आहे. राजकारण म्हटले म्हणजे त्यात पक्ष, व्यक्ती अथवा संबंधित विषय, घटनेच्या थोडक्यात उल्लेख करायचा झाल्यास एकमेकांच्या विरोधात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडणे, वक्तव्ये करणे, पदच्युत होणे, पक्षातून हकालपट्टी, निलंबन हे ओघाने आलेच. अनेकदा केवळ कारणासाठी, पैशासाठी, विरोधक म्हणून किंवा विरोधकाने विरोध केलाच पाहिजे या भूमिकेतून विरोध केला जातो. बर्‍याचदा संबंधित पदाधिकारी, कार्यकर्त्याची पक्षातून हकालपट्टी, निलंबन होणे असे प्रकार सर्रासपणे होतात. यात क्वचित विरोधक बघ्याची भूमिका सुद्धा पार पाडतात. पक्षातून हकालपट्टी झालेला कार्यकर्ता, पदाधिकारी अथवा संबंधित व्यक्ती नंतर जाहीर सभा, पत्रकार परिषद, वर्तमानपत्रातून लेखी निवेदनाद्वारे, स्वतःच निषेधाच्या माध्यमातून विविध आरोप करताना दिसतात. अनेकदा त्याच पक्षात, ठिकाणी चाललेल्या गैरव्यवहार, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, दंडूकेशाही, दडपशाही, धाक-दपटशा इत्यादीविषयी नंतर अगदी घसा फुटेपर्यंत माहिती सांगितली जाते. पक्षात