शासकीय वसूलीनुसार वेतन,भत्ता वाढ देण्यात यावी...

विधानसभेत विविध विषयांवर चर्चा होवो न होवो, अनेक महत्वाच्या, जीवनावश्यक गोष्टींबाबत निर्णय लागो न लागो...याकडे दुर्लक्ष करून नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंत्री आणि आमदारांच्या भत्त्यात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. हा ठराव मात्र एकमताने पारित करण्यात आला. लोकप्रतिनिधी म्हणवणार्‍या या महनीयांना बहुदा स्वतःची नागरीक, मतदारांसाठी असलेल्या जबाबदारी आणि आपण लोकप्रतिनिधी असल्याचा बहुदा विसर पडला असावा. दिवसेंदिवस महागाई गगनाला गवसणी घालतेय. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सारखे वाढतच आहेत, वर्षभरात पाच वेळा वाढलेल्या पेट्रोल दराचे उदाहरण पुरे आहे. असे विविध विषय प्रलंबित असून महत्वाच्या विषयांच्या चर्चेसाठी वादविवाद, राजकारण, गदारोळ, गोंधळ घातला जातो. या वाढीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे सोळा कोटिंचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. शासकीय तिजोरीचा बोजा वाढवायचा की कमी करायचा, त्या तिजोरीत भर घालायची याबाबत सर्व महनीय साशंक झालेले वाटत असून केवळ शासनाच्या तिजोरीऐवजी स्वतःची तिजोरी भरण्यातच धन्यता मानणारे राजकारणी तयार झाले आहेत. एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्यावर विरोधकांशी चर्चा करणे गैर मानणारे नेते वेतन, भत्ता वाढीसाठी मात्र आपण दोघे भाऊ भाऊ...याप्रमाणे एक झाले. शासकीय तिजोरीवर पडलेला बोजा, अतिरिक्त भार शेवटी नागरिकांच्या खिशातूनच कमी केला जाणार आहे, यात शंका नाही. महागाई कमी होण्याऐवजी आणखी वाढेल यात शंका नाही. सध्या ग्रामपंचायतीपासून नगरपालिका, महानगरपालिकांसारख्या संस्थांच्या मदतीला सरसावून, शासनाचे प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांना थकीत बाकी वसूल करण्याची अत्यंत गरज आहे. वेतन व भत्ता वाढ घेतली आहे, तसेच कार्य देखील होणे अपेक्षित आहे. शासनाने देखील संबंधित प्रांतातील मंत्री, आमदारांच्या विधानसभा मतदार संघातील वसूली आदी बाबींचा अभ्यास व पडताळणी करूनच भविष्यकाळात अशी वेतनवाढ करावी, हीच अपेक्षा.