आधुनिक स्मार्ट कार्डद्वारे पथकर गोळा करण्याच्या यंत्रणेच्या प्रायोगिक चाचण्या सध्या सुरू आहेत. अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. हिवाळी अधिवेशनाच्या वार्तांकनासाठी येणार्या पत्रकारांच्या सुयोग निवासस्थानास त्यांनी आज दिलेल्या सदिच्छा भेटीत ते बोलत होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की पथकर गोळा करणार्या नाक्यांवर कर भरण्यासाठी सध्या वाहनांना थांबावे लागते. त्यांना असे थांबावे लागू नये, यासाठी आधुनिक स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून पथकर गोळा करण्याच्या यंत्रणेच्या प्रायोगिक चाचण्या सध्या सुरू आहेत. या चाचण्या यशस्वी झाल्या की टोल नाक्यांवर वाहनधारकांना अजिबात थांबावे न लागता टोल वसूल करता येऊ शकेल.
खासगीकरणातून बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा अर्थात बीओटी तत्वावर रस्त्यांची कामे करताना ही संपूर्ण प्रक्रिया राज्य शासनाच्या वतीने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाते. हे रस्ते पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार बांधले जातात. यासंबंधीचे प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभाग, मुख्यमंत्री तसेच मंत्रीमंडळ पायाभूत उपसमिती इ. टप्प्यांवर मंजूर झाल्यानंतरच कंत्राटदारांकडे कामे सोपविली जातात. या कामासंदर्भात अटी न पाळणार्या कंत्राटदारांबाबत, अशा रस्त्यांच्या बाबतीत तक्रारी किंवा अनियमितता आढळल्यास त्या शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात, यावर कारवाई करण्यात येईल. परंतु सरसकट पथकर न आकारण्याची मागणी करणे राज्यात सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या कामांसाठी मारक ठरेल व खासगीकरणातून रस्त्यांच्या कामासाठी कोणीही पुढे येणार नाही.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, की पावसाळ्यात शासकीय निकषांनुसार ६५ मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास अतिवृष्टी समजून नुकसान भरपाई दिली जाते. परंतू हे पावसाळ्यापुरतेच मर्यादित असते. मध्यंतरी झालेल्या अवकाळी पावसाकरिता हा निकष न लावता, नुकसानीची पाहणी करून शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्याची शासनाची भूमिका आहे.
नागपूर येथे विधीमंडळ अधिवेशनासाठी येणार्या पत्रकारांच्या नवीन निवासस्थानासंबंधीच्या सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्चाची योजना मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिबीर प्रमुख पत्रकार प्रवीण पुरो यांनी भुजबळ यांचे स्वागत केले. यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयाच्या नागपूर विभागाचे संचालक भि. म. कौशल, उपसंचालक (वृत्त) शिवाजी मानकर तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की पथकर गोळा करणार्या नाक्यांवर कर भरण्यासाठी सध्या वाहनांना थांबावे लागते. त्यांना असे थांबावे लागू नये, यासाठी आधुनिक स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून पथकर गोळा करण्याच्या यंत्रणेच्या प्रायोगिक चाचण्या सध्या सुरू आहेत. या चाचण्या यशस्वी झाल्या की टोल नाक्यांवर वाहनधारकांना अजिबात थांबावे न लागता टोल वसूल करता येऊ शकेल.
खासगीकरणातून बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा अर्थात बीओटी तत्वावर रस्त्यांची कामे करताना ही संपूर्ण प्रक्रिया राज्य शासनाच्या वतीने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाते. हे रस्ते पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार बांधले जातात. यासंबंधीचे प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभाग, मुख्यमंत्री तसेच मंत्रीमंडळ पायाभूत उपसमिती इ. टप्प्यांवर मंजूर झाल्यानंतरच कंत्राटदारांकडे कामे सोपविली जातात. या कामासंदर्भात अटी न पाळणार्या कंत्राटदारांबाबत, अशा रस्त्यांच्या बाबतीत तक्रारी किंवा अनियमितता आढळल्यास त्या शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात, यावर कारवाई करण्यात येईल. परंतु सरसकट पथकर न आकारण्याची मागणी करणे राज्यात सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या कामांसाठी मारक ठरेल व खासगीकरणातून रस्त्यांच्या कामासाठी कोणीही पुढे येणार नाही.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, की पावसाळ्यात शासकीय निकषांनुसार ६५ मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास अतिवृष्टी समजून नुकसान भरपाई दिली जाते. परंतू हे पावसाळ्यापुरतेच मर्यादित असते. मध्यंतरी झालेल्या अवकाळी पावसाकरिता हा निकष न लावता, नुकसानीची पाहणी करून शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देण्याची शासनाची भूमिका आहे.
नागपूर येथे विधीमंडळ अधिवेशनासाठी येणार्या पत्रकारांच्या नवीन निवासस्थानासंबंधीच्या सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्चाची योजना मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिबीर प्रमुख पत्रकार प्रवीण पुरो यांनी भुजबळ यांचे स्वागत केले. यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयाच्या नागपूर विभागाचे संचालक भि. म. कौशल, उपसंचालक (वृत्त) शिवाजी मानकर तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.