(पनवेल, ता. ११): पनवेल
महापालिकेच्या हद्दीतील रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे महापालिकेकडे
वर्गीकरण करताना त्या शाळांमधील शिक्षकांना महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट
करू नये, अशी मागणी लोकमुद्रा जनहित पार्टीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी
महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिक्षकांचे वर्गीकरण झाल्यास महापालिकेवर शेकडो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त
आर्थिक भार पडू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा असून, त्यामध्ये सुमारे ६,९९५ विद्यार्थी आणि २६५ शिक्षक कार्यरत आहेत. या शाळा महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, शाळांसोबत शिक्षकांचाही समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याबद्दल कडू यांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार शिक्षकांचे समायोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांचा भार महापालिकेवर टाकणे योग्य ठरणार नाही. अनेक शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असल्याने त्यांचे निवृत्ती वेतन, इतर लाभ आणि उच्च वेतनश्रेणीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो. हा खर्च अंदाजे १५० ते २०० कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
त्याऐवजी राज्य शासनाच्या 'पवित्र' पोर्टलद्वारे नवीन शिक्षकांची भरती केल्यास नव्या उमेदवारांना संधी मिळेल आणि महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भारही पडणार नाही, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती महापौर नितीन पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनाही देण्यात आल्या आहेत. यावेळी कडू यांच्यासमवेत ज्येष्ठ सदस्य भूषण साळुंके, देवेंद्र तांडेल, संज्योगिता परदेशी, भाग्यश्री दोडके आणि रेश्मा पाटील उपस्थित होते.
दरम्यान, या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल तसेच याबाबत लवकरच लेखी भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्त मंगेश चितळे यांनी बैठकीत दिल्याचे कडू यांनी सांगितले.
