मुंबई, ता. २० - पुण्यातील स्वारगेट एसटी आणि शहर वाहतूक बस स्थानक परिसरातील सद्यस्थिती आणि नियोजित मोनो व मेट्रो रेल्वे स्थानकामुळे वाढणारी वर्दळ लक्षात घेऊन या परिसराच्या पुनर्विकासास तत्वतः मान्यता देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले.
पुणे आणि बारामती शहरातील एसटी महामंडळाच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री. पवार यांनी ही माहिती दिली. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, राज्य एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष सुधाकर परिचारक, उपाध्यक्ष दीपक कपूर, पुणे विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, पुणे महापालिका आयुक्त महेश झगडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत स्वारगेट परिसराच्या पुनर्विकासाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी श्री. पवार म्हणाले की, स्वारगेट परिसरात सर्व बाजूंनी वाहतूक एकवटली असून सध्याच्या आणि भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून एसटी आणि शहर वाहतूक बसस्थानकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. पुनर्विकास करताना सध्याची बसस्थानके आणि नियोजित मेट्रो व रेल्वे स्थानकांसह खासगी वाहनांच्या संख्येचाही विचार करावा लागेल.
बारामती येथे एसटीचा डेपो क्रमांक दोन उभारण्यासाठीच्या जागेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की बारामती एमआयडीसीतील जागा केंद्र शासनाच्या एका संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून संबंधित जागा उपलब्ध होत नसल्यास सेंट्रल बिल्डिंगजवळील जागा देण्याबाबत चौकशी केली जाईल.
बसस्थानकांचा पुनर्विकास करताना तेथेच गाळे देऊन परवानाधारक कॅन्टीन आणि स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी परवानाधारक असोसिएशनतर्फे करण्यात आली.
पुणे आणि बारामती शहरातील एसटी महामंडळाच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री. पवार यांनी ही माहिती दिली. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, राज्य एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष सुधाकर परिचारक, उपाध्यक्ष दीपक कपूर, पुणे विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, पुणे महापालिका आयुक्त महेश झगडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत स्वारगेट परिसराच्या पुनर्विकासाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी श्री. पवार म्हणाले की, स्वारगेट परिसरात सर्व बाजूंनी वाहतूक एकवटली असून सध्याच्या आणि भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून एसटी आणि शहर वाहतूक बसस्थानकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. पुनर्विकास करताना सध्याची बसस्थानके आणि नियोजित मेट्रो व रेल्वे स्थानकांसह खासगी वाहनांच्या संख्येचाही विचार करावा लागेल.
बारामती येथे एसटीचा डेपो क्रमांक दोन उभारण्यासाठीच्या जागेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की बारामती एमआयडीसीतील जागा केंद्र शासनाच्या एका संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून संबंधित जागा उपलब्ध होत नसल्यास सेंट्रल बिल्डिंगजवळील जागा देण्याबाबत चौकशी केली जाईल.
बसस्थानकांचा पुनर्विकास करताना तेथेच गाळे देऊन परवानाधारक कॅन्टीन आणि स्टॉलधारकांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी परवानाधारक असोसिएशनतर्फे करण्यात आली.