दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॅार्पोरेशन आणि ली असोसिएट्‌स साऊथ एशिया यांच्या सूचनाबरहूकुम नवी मुंबईत पाच मार्गांचे जाळे विणले जाणार आहे. पूर्णत: उन्नत मार्गिकेवरून धावणारी ही मेट्रो पहिल्या टप्प्यात 11 कि.मी. अंतराच्या बेलापूर ते पेंधर क्षेत्रातील परिवहनाला नवे परिमाण देईल यात शंका नाही.
रेल्वेने निर्धारित केलेल्या बांधकाम दर्जाच्या परिमाणांची काटेकोर पूर्णता जागे अभावी, जागेच्या पूर्व-नियोजित वापरामुळे अथवा आरक्षणामुळे होऊ न शकल्याने नवी मुंबईतील काही नोडस्‌ रेल्वे मार्गापासून वंचित राहिले. जनतेला सर्व सुविधा पुरविण्याचा वसा घेतलेल्या, नागरिकांच्या समस्यांची, मागण्यांची प्राथम्याने दखल घेणाऱ्या सिडको प्रशासनानं त्यावर काढलेला तोडगा म्हणजे नवी मुंबई मेट्रो.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या शक्यतेबाबतचा सकारात्मक अहवाल दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाकडून प्राप्त होताच सिडकोने व्यवस्थापकीय संचालक श्री. तानाजी सत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पास गती देण्यास प्रारंभ केला. सिडकोच्या बांधकाम दर्जास साजेसा आणि प्रकल्प परंपरेत बसेल असा हा प्रकल्प व्हावा, नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता योग्यरित्या व्हावी म्हणून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा सिडको अधिकाऱ्यांनी अभ्यास केला.
प्रकल्पाच्या जडणघडणीचे टप्पे निश्चित करणे, कालावधी ठरविणे, दर्जाची सुनिश्चिती करणे आणि संभाव्य खर्चाचा अंदाज घेणे, ह्यासाठी सिडकोने या क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा लुईस बर्गर या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या कंपनीची विशेष सल्लागार म्हणून पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीने नेमणूक केली. दरम्यान प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी सिडकोच्या तांत्रिक गटाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनानं 10 सप्टेंबर 2010 रोजी, भारतीय ट्रॅम कायदा, 1886 अन्वये नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रशासन आणि अंमलबजावणीसाठी सिडकोला अधिकार दिले. मेट्रो रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाचा पायाभरणी समारंभ 1 मे 2011 रोजी मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते पार पडला. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे आवाहन सिडकोला केले. प्रकल्पाचा नियोजित कालावधी पाच वर्षांचा असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासास पात्र ठरण्याचा श्री. सत्रे यांनी निर्धार व्यक्त केला असून त्यादृष्टीने कामाला सुरुवात झाली आहे.
ज्या दोन स्तंभांवर मेट्रो मार्गाचा व्हायडक्ट आधारलेला असतो ते पायर्स उभारणे हा या प्रकल्पाचा सर्वाधिक महत्वाचा टप्पा आहे. मेट्रोचा संपूर्ण डोलाराच यावर आधारलेला असल्याने त्याचा पाया भक्कम असणं क्रमप्राप्त आहे. म्हणून यास अधिक काळ लागतो. शिवाय या कामाचे सर्व सामान रस्त्यावर पसरलेले असल्याने त्यास जागाही खुप लागते आणि रहदारीची गैरसोयही होते. म्हणून या कामी दोन कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आजवर या दोन्ही कंपन्यांनी 86 पायर्स उभारले आहेत. व्हायाडक्ट सोबतच स्थानकांची बांधणी, मेट्रो रेल्वेच्या कामांची यंत्र-सामुग्री ठेवण्यासाठी आगारांचा विकास तसेच विद्युत व्यवस्था, सिग्नल यंत्रणा यांची कामेही विविध टप्प्यांवर सुरु आहेत.
दरम्यान नवी मुंबईच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेता सिडकोने काही महत्वाचे बदल या प्रकल्पात केले आहेत. डब्यांची रुंदी 2.9 मिटरवरून 3.2 मिटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाने याला मान्यता दिली आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालात सुचविलेल्या 75 व्होल्ट एकदिश विद्युत प्रवाहाऐवजी (DC) कमी संख्येच्या ट्रॅक्शन सबस्टेशनचा, कमी जागा लागणारा 25,000 व्होल्ट एकांतरीत विद्युत प्रवाहाचा (AC) वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रकल्पाच्या दूरसंपर्क प्रणालिसाठी ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी ट्रॅक सर्किट (ए.एफ.टी.वी.) आणि सिग्नल यंत्रणेसाठी रंगीत प्रकाश प्रणाली निश्चित करण्यात आली होती, यात सुधारणा करून दूरसंपर्कावर आधारित सर्वोत्कृष्ट रेल्वे नियंत्रण प्रणाली (सीबीटीसी) हा पर्याय निवडण्यात आला आहे. एएफटीसी प्रणालित तांब्याचा वापर असल्याने हवामानातील काही घटकांचा त्यावर विपरित परिणाम संभवतो ज्यामुळे यंत्रणेत बिघाड होण्याची शक्यता अधिक असते. त्याचप्रमाणे तांब्याच्या चोरींची शक्यताही असते. म्हणून हा बदल अत्यंत मूलगामी स्वरुपाचा आहे.
सीबीटीसी यंत्रणेत माहिती प्रक्षेपण अधिक खात्रीलायक होते. तसेच यात केंद्रीय नियंत्रण कक्षाकडून होणारे संदेशवहन दोन्ही बाजुंनी शक्य होते. रेल्वे गाडीचे अचूक स्थलनिर्देशन शक्य होते. तसेच उर्जा संवर्धनही होते. परिणामी धावपट्टीवरील दोन गाड्यांमधील अंतर 90 सेकंदापर्यंत कमी करून प्रणालीची क्षमता 65,000 पीएचपीडीटी इतकी वाढते. मेट्रोच्या सर्व स्थानकांवर स्वयंचलित प्रवासशुल्क यंत्रणा स्थापन्यात येणार आहे. या संगणकीकृत यंत्रणेत स्वयंचलित प्रवेशद्वार असतील. तिकिटांएवजी स्मार्ट टोकन्स आणि स्मार्ट कार्डसचा वापर करण्यात येणार आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पात दर्जा तसेच सुरक्षेवर विशेष भर देण्यात आला असून मेट्रो प्रणालीच्या अंतिम निविदा प्रक्रियेत यासाठी स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षक आणि स्वतंत्र सुरक्षा निर्धारक यांची नेमणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे व दोघेही महामंडळाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास कटीबद्ध असतील.
प्रकल्पाविषयीच्या अपेक्षा वाढल्यामुळे भागधारकांना प्रकल्पाच्या विविध गतिविधीविषयी आवश्यक आणि योग्य माहिती देणे अत्यावश्यक झाले होते व ते परिणामकारकरित्या साधता यावे म्हणून मेट्रो प्रकल्पास वाहिलेले एक स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्मिण्यात आले. www.navimumbaimetrorail.com या संकेतस्थळावर सामान्य जनतेला या प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती जाणून घेता येईल. निविदा प्रक्रियेत वास्तुरचना क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून देण्यात आलेला सहभाग व परिपूर्ण तयारी यामुळेच हे साध्य करण्यात यश आले आहे.
मेट्रो प्रणालीच्या कार्यान्वयनासाठी एकूण 6 वेगवेगळे पर्याय असलेल्या सर्वकष प्रस्तावाचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला व प्रत्येक पर्यायाचे फायदे–तोटे लक्षात घेऊन सिडको महामंडळाचा भागभांडवळात 26% सहभाग असलेला पर्याय अंतिम करण्यात आला. याचा प्रारंभीचा कार्यकाल 10 वर्षाचा असून त्याचा खर्च रू. 550 करोड इतका आहे. चालक संस्थेची निवड करण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.
महामंडळाच्या धोरणानुसार प्रकल्पाच्या आरंभापासून दर पंधरवड्यानी या प्रकल्पाचा आढावा अतिशय बारकाईने घेतला जातो त्यावर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक स्वत: जातीने लक्ष ठेवून असतात तसेच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रकल्पाच्या संकल्पनेपासून ते आजपर्यंत प्रकल्पपुर्तीच्या एकूण कारभाराचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या कमीत कमी 60 बैठका तसेच प्रकल्प स्थळाला विविध राज्यस्तरीय मान्यवरांकडून दिल्या जाणाऱ्या नियमित भेटीच्या आधारे प्रकल्पाचा मध्यावधी आढावा घेण्याची आवश्यकता नाही, असे जर म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
(शब्दांकन- डॉ. मोहन निनावे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको)