मुख्य सामग्रीवर वगळा

नवी मुंबईने पाडला स्वेच्छा सीसीटीव्ही कॅमेरा देखरेखीचा नवा पायंडा

नवी मुंबई, (प्रतिनिधी) - सीसीटीव्ही देखरेखीसाठी स्वेच्छेने आचारसंहिता राबविणारे नवी मुंबई हे देशातील पहिलेच शहर ठरले आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता संभाव्य गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी वर्दळीच्या ठिकाणी छुप्या कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सिडकोने स्वेच्छा सीसीटीव्ही कॅमेरा देखरेखीची आचारसंहिता तयार केली. सिडको अधिकारकक्षेतील खाजगी तसेच सरकारी आस्थापनांनी या आचारसंहितेला मान्यता दिली आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सिडकोने सुकाणू समिती स्थापन केली होती. राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजेश अग्रवाल हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स हे सिडकोचे या प्रकल्पासाठी सल्लागार आहेत. समितीने नवी मुंबईतील सर्व खाजगी आणि सरकारी संघटना, संस्था आणि कंपन्यांच्या वरिष्ठांशी या संहितेबाबत चर्चा करून ती निश्चित केली. या संहितेनुसार रेल्वे स्थानके, दुकाने, मॉल्स, चित्रपटगृह, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, गृहनिर्माण प्रकल्प, कारखाने, गोदामे अशा विविध सार्वजनिक स्थळी छुपे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. ही आचार संहिता नवी मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र शासन आणि सिडको यांच्या वेबसाईटवर पहावयास मिळेल. लवकरच नवी मुंबईतील सिडकोच्या अधिकारक्षेत्रात सुमारे 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. या कॅमेऱ्यांचे चित्रिकरण नवी मुंबई पोलीस मुख्यालयात उपलब्ध राहील.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012