दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दीपावलीच्या दिव्यांच्या झगमगाटात लखलखटाने सुरुवात होणार्‍या प्रकाशपर्वात नव्या आशांच्या किरणांनी उर्जा मिळणार्‍या नागरीकांना ही मिळणारी उर्जा, भार-नियमन सहन करण्यासाठी सांभाळून ठेवावी लागणार आहे. पुन्हा एकदा भारनियमन वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेक वर्षांपासून राज्य भीषण वीज टंचाईचा सामना करीत असून, याची झळ खरंतर वीज ग्राहकांपेक्षा वीज मंडळालाच बसली आहे. इतकी प्रचंड वीज टंचाई एका दिवसात होत नाहीच, सुरवातीलाच हे जाणवल्यानंतर त्वरीत हालचाली, उपाययोजना झाल्या असत्या, तर आज हे चित्र नसते. दिवसेंदिवस लोकसंख्येबरोबरच गरजाही वाढणार हे शाश्वत सत्य आहे. वीज मंडळाने राज्यात ठिकठिकाणी असलेल्या वीज निर्मिती केंद्रांची क्षमता वाढविण्याची योजना हाती घेऊन सुद्धा आता अनेक दिवस उलटून गेले आहेत. नियोजित कालावधीत सगळ्याच प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल अशी सध्या तरी सुतराम शक्यता नाही. मध्यंतरी एप्रिल २०१० मध्ये राज्यात १९ हजार मेगावॅट विजेची आवश्यकता होती, परंतु प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती सुमारे १४ हजार पाचशे मेगावॅट झाली. उर्वरित तब्बल पाच हजार मेगावॅटची गरज अगदी अल्प प्रमाणात भागू शकली. यानंतर पावसाळ्यात हीच मागणी कमी होऊन सुमारे ३ हजार आठशे मेगावॅट पर्यंत हे प्रमाण खाली आले. एका अर्थाने, पावसाळा असल्यामुळे वरुणराजाची कृपादृष्टीच झाली, पावसाळा पथ्यावर पडला! परंतु हिवाळ्यापासून शेतांमध्ये पाणी देण्यासाठी पंप वापरले जाणे, सणासुदीनिमित्त वीजेची मागणी वाढणार असल्यामुळे भार नियमनात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यातील भुसावळ, खापरखेडा, परळी, उरण, चंद्रपूर, कोराडी येथील वीज निर्मिती केंद्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती होणार असल्याचे राज्याचे ऊर्जा मंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. याचबरोबर, यासाठी केंद्राकडून नियमित व नियंत्रित कोळसा पुरविण्यात यावा, महाराष्ट्राला २०१२ पर्यंत भारनियमन मुक्त करण्यासाठी राज्याची युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. 'प्रत्येकाला वीज' या केंद्राच्या घोषणेला राज्य निश्चितच पूर्णत्वास नेईल, मात्र राज्यातील औष्णिक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर लागणारा कोळसा नियमित मिळावा, त्याचा दर्जा चांगला असावा, दरावर केंद्राचे नियंत्रण असावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीतर्फे अनेक प्रकल्पांची क्षमता वाढवून व काही नवीन कार्यान्वित करून २०१७ पर्यंत २०,७३१ मेगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
शहरात आठ तास तर ग्रामीण भागात बारा तासांचे भारनियमन करण्यात आल्यामुळे सहाजिकच उद्योग, व्यवसायासह शेती आदी घटकांवर विपरित परिणाम होऊन उत्पादन, उत्पन्न घटले...। यासह, खासगी वीजग्राहकांसह शासकीय कार्यालये, नगरपालिका, विविध संस्थांकडे देखील असलेली थकबाकी मंडळ वसुल करण्यात अपयशी झाल्यामुळे नुकसान आणि परिणती तोटा वाढला. सध्या महावितरणला दरमहा तब्बल २०० कोटिंचा फटका बसत आहे.
त्रासदायक ठरलेल्या भारनियमनामुळे नियमित वीजेची बिलं भरणारे अनेक ग्राहक देखील बिलं भरेनासे झाले आहेत. भारनियमन जास्त झाल्यास वीज कार्यालयावर मोर्चे, मोडतोड, हाणामारी असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. यामुळे राजकीय पुढारी असो वा बडी व्यक्ती, कुणालाही वीजबिलात माफी मिळणार नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
वीज कार्यालयावर हल्ला झाल्यास त्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सरळ घरी निघून जावे. १५ दिवस कार्यालयात येऊ नये. त्यांचा पगार त्यांना घरपोच देण्यात येईल, अशा सूचना महावितरणच्या वरिष्ठ पातळीवरून राज्यभरातील वीजकार्यालयांना देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामुळे संबंधितांना याची जाणीव होऊन वीज कार्यालयावर होणार्‍या हल्ल्यांना जरब बसेल असे वीज मंडळाला वाटत असावे.
अशा प्रकारे हल्ले, घटना घडू नयेत यासाठी मंडळ व ग्राहक यांच्यात सामंजस्य होणे गरजेचे आहे, भले, बुरे ते घडून गेले...यानुसार उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. विशेषतः युवाशक्तीला विश्वासात घेऊन संयुक्तपणे मोहिम राबवण्यात यावी. वीजनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल तेव्हा होईल, परंतु तोपर्यंत कोणतीही वीज दरवाढ न करणे आणि ..ताणले की फाटते..याप्रमाणे वीज ग्राहकांना वेठीस न धरणे या गोष्टींची त्वरीत अंमलबजावणी केल्यास काही अंशी तोटा भरुन निघू शकेल, हाच विश्वास!
अनेक वर्षांपासून राज्य भीषण वीज टंचाईचा सामना करीत असून, याची झळ खरंतर वीज ग्राहकांपेक्षा वीज मंडळालाच बसली आहे. इतकी प्रचंड वीज टंचाई एका दिवसात होत नाहीच, सुरवातीलाच हे जाणवल्यानंतर त्वरीत हालचाली, उपाययोजना झाल्या असत्या, तर आज हे चित्र नसते. दिवसेंदिवस लोकसंख्येबरोबरच गरजाही वाढणार हे शाश्वत सत्य आहे. वीज मंडळाने राज्यात ठिकठिकाणी असलेल्या वीज निर्मिती केंद्रांची क्षमता वाढविण्याची योजना हाती घेऊन सुद्धा आता अनेक दिवस उलटून गेले आहेत. नियोजित कालावधीत सगळ्याच प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल अशी सध्या तरी सुतराम शक्यता नाही. मध्यंतरी एप्रिल २०१० मध्ये राज्यात १९ हजार मेगावॅट विजेची आवश्यकता होती, परंतु प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती सुमारे १४ हजार पाचशे मेगावॅट झाली. उर्वरित तब्बल पाच हजार मेगावॅटची गरज अगदी अल्प प्रमाणात भागू शकली. यानंतर पावसाळ्यात हीच मागणी कमी होऊन सुमारे ३ हजार आठशे मेगावॅट पर्यंत हे प्रमाण खाली आले. एका अर्थाने, पावसाळा असल्यामुळे वरुणराजाची कृपादृष्टीच झाली, पावसाळा पथ्यावर पडला! परंतु हिवाळ्यापासून शेतांमध्ये पाणी देण्यासाठी पंप वापरले जाणे, सणासुदीनिमित्त वीजेची मागणी वाढणार असल्यामुळे भार नियमनात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यातील भुसावळ, खापरखेडा, परळी, उरण, चंद्रपूर, कोराडी येथील वीज निर्मिती केंद्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती होणार असल्याचे राज्याचे ऊर्जा मंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. याचबरोबर, यासाठी केंद्राकडून नियमित व नियंत्रित कोळसा पुरविण्यात यावा, महाराष्ट्राला २०१२ पर्यंत भारनियमन मुक्त करण्यासाठी राज्याची युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. 'प्रत्येकाला वीज' या केंद्राच्या घोषणेला राज्य निश्चितच पूर्णत्वास नेईल, मात्र राज्यातील औष्णिक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर लागणारा कोळसा नियमित मिळावा, त्याचा दर्जा चांगला असावा, दरावर केंद्राचे नियंत्रण असावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीतर्फे अनेक प्रकल्पांची क्षमता वाढवून व काही नवीन कार्यान्वित करून २०१७ पर्यंत २०,७३१ मेगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
शहरात आठ तास तर ग्रामीण भागात बारा तासांचे भारनियमन करण्यात आल्यामुळे सहाजिकच उद्योग, व्यवसायासह शेती आदी घटकांवर विपरित परिणाम होऊन उत्पादन, उत्पन्न घटले...। यासह, खासगी वीजग्राहकांसह शासकीय कार्यालये, नगरपालिका, विविध संस्थांकडे देखील असलेली थकबाकी मंडळ वसुल करण्यात अपयशी झाल्यामुळे नुकसान आणि परिणती तोटा वाढला. सध्या महावितरणला दरमहा तब्बल २०० कोटिंचा फटका बसत आहे.
त्रासदायक ठरलेल्या भारनियमनामुळे नियमित वीजेची बिलं भरणारे अनेक ग्राहक देखील बिलं भरेनासे झाले आहेत. भारनियमन जास्त झाल्यास वीज कार्यालयावर मोर्चे, मोडतोड, हाणामारी असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. यामुळे राजकीय पुढारी असो वा बडी व्यक्ती, कुणालाही वीजबिलात माफी मिळणार नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
वीज कार्यालयावर हल्ला झाल्यास त्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सरळ घरी निघून जावे. १५ दिवस कार्यालयात येऊ नये. त्यांचा पगार त्यांना घरपोच देण्यात येईल, अशा सूचना महावितरणच्या वरिष्ठ पातळीवरून राज्यभरातील वीजकार्यालयांना देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामुळे संबंधितांना याची जाणीव होऊन वीज कार्यालयावर होणार्‍या हल्ल्यांना जरब बसेल असे वीज मंडळाला वाटत असावे.
