मुंबई, दि. ४ : सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांची विशेष बाब म्हणून कायमस्वरुपी नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिस पाटलांच्या मागण्यांसंदर्भात जानेवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्यात सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात शासनाने सर्वांगीण विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांना आवश्यक वय आणि शिक्षणातून सूट देऊन प्रथम पाच वर्षे किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तेवढ्या कालावधीसाठी काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरुपी नियुक्तीसाठी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेले दावे विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहील. दावे मागे घेतल्याची कागदपत्रे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागतील व जिल्हाधिकारी यासंदर्भात खातरजमा करतील. त्याचबरोबर हंगामी पोलिस पाटलांची कायम स्वरुपी नियुक्ती करताना कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याचीसुद्धा जिल्हाधिकारी खातरजमा करतील. त्यानंतर संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी पात्र हंगामी पोलिस पाटलांची यादी तयार करतील. यादीतील हंगामी पोलिस पाटलांची चारित्र्य पडताळणी केली जाईल. त्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करताना आरक्षणाची अडचण असल्यास त्यात सूट देण्यात येणार आहे. पण त्यानंतर उपविभागातील सर्व जागांचा विचार करून 16 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये फेर आरक्षण निश्चित कले जाईल. संबंधित पोलिस पाटलांना कायम नियुक्तीच्या दिनांकापासून लाभ देण्यात येतील.
दरम्यान, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. बीव्हीपी-0510/प्र.क्र.201/पोल-8, दि. 14.6.2010 अन्वये विहित केलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त हंगामी पोलिस पाटलांच्या नियुक्त्या करू नयेत. या निर्णयातील कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी हंगामी पोलिस पाटल्याच्या नियुक्त्या केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर रहील; तसेच ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिस पाटलांच्या मागण्यांसंदर्भात जानेवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्यात सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या संदर्भात शासनाने सर्वांगीण विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या हंगामी पोलिस पाटलांना आवश्यक वय आणि शिक्षणातून सूट देऊन प्रथम पाच वर्षे किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तेवढ्या कालावधीसाठी काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
हंगामी पोलिस पाटलांना कायमस्वरुपी नियुक्तीसाठी शासनाविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेले दावे विनाशर्त मागे घेणे बंधनकारक राहील. दावे मागे घेतल्याची कागदपत्रे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागतील व जिल्हाधिकारी यासंदर्भात खातरजमा करतील. त्याचबरोबर हंगामी पोलिस पाटलांची कायम स्वरुपी नियुक्ती करताना कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याचीसुद्धा जिल्हाधिकारी खातरजमा करतील. त्यानंतर संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी पात्र हंगामी पोलिस पाटलांची यादी तयार करतील. यादीतील हंगामी पोलिस पाटलांची चारित्र्य पडताळणी केली जाईल. त्यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करताना आरक्षणाची अडचण असल्यास त्यात सूट देण्यात येणार आहे. पण त्यानंतर उपविभागातील सर्व जागांचा विचार करून 16 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये फेर आरक्षण निश्चित कले जाईल. संबंधित पोलिस पाटलांना कायम नियुक्तीच्या दिनांकापासून लाभ देण्यात येतील.
दरम्यान, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. बीव्हीपी-0510/प्र.क्र.201/पोल-8, दि. 14.6.2010 अन्वये विहित केलेल्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त हंगामी पोलिस पाटलांच्या नियुक्त्या करू नयेत. या निर्णयातील कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी हंगामी पोलिस पाटल्याच्या नियुक्त्या केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांवर रहील; तसेच ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.