मुख्य सामग्रीवर वगळा

वीज दर कपातीबाबत काँग्रेसच्या मागणीला राज्य सरकारची मंजुरी- प्रदेश काँग्रेसने केले निर्णयाचे स्वागत

मुंबई, दि. 20 जानेवारी 2014: वीज दरांमध्ये कपात करण्याच्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या मागणीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, या निर्णयाचे प्रदेश काँग्रेसने स्वागत केले आहे. सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राकडून विजेचे दर कमी करण्याची मागणी केली जात होती. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून विजेच्या दरात कपात करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने वीज दरात सरसकट 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल प्रदेश काँग्रेसने मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्य सरकारचे अभिनंदन केले आहे. वीज दरांचा पुनर्विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उद्योगमंत्री श्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील वीज ग्राहकांच्या मागणीला अनुकूल भूमिका घेऊन दर कमी करण्याबाबत शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार सरकारने सरदहू निर्णय घेतला आहे. दरकपातीच्या निर्णयासाठी राज्य सरकारला सुमारे 7200 कोटी रूपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील दर कपातीप्रमाणेच मुंबई महानगरातही वीजेचे दर कमी करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली आहे. राज्यातील शेतकरी नुकतेच कोरड्या आणि ओल्या दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांचे कनेक्शन्स थकबाकीसाठी तोडली जाऊ नये, असेही प्रदेश काँग्रेसने म्हटले आहे.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012