मुंबई, दि.1 : धुळे शहरातील रस्ते आणि सार्वजनिक रुग्णालयांच्या उभारणीसाठी महानगरपालिकेला 20 कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले.
धुळे महानगरपालिकेला अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, महापौर जयश्री अहिरराव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव के. शिवाजी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.
धुळे शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करुन 80 फुटी रोड येथे मॅटर्निटी होम; तर चक्करबर्डी परिसरात सार्वजनिक रुग्णालय बांधण्यासाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच धुळे शहरातील विविध मुख्य रस्ते तयार करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांची गरज आहे. असे एकूण 20 कोटी रुपये महानगरपालिकेला उपलब्ध करुन देण्यात यावेत, अशी मागणी यावेळी श्री. कदमबांडे यांनी केली.
उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, लहान महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन शहरांच्या विकासाला गदी देण्यावर शासनाचा भर आहे. धुळ्यातील नागरी सुविधांची परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित कामांसाठी अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाईल.सांगली महानगरपालिकेला दिलेल्या अनुदानाच्या धर्तीवर हा निधी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला जाईल. त्यात नगरविकास राज्यमंत्री श्री. सामंत स्वत: लक्ष घालतील.अंडरग्राऊंड ड्रेनेजची व्यवस्था झालेल्या रस्त्यांची कामे या अनुदानातूनप्राधान्याने करावीत; तसेच सर्व कामे दर्जेदारच झाली पाहिजेत.
विकास आराखडा सादर करावा
धुळे महानगरपालिकेने वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करूनशहराचा विकास आराखडा शासनास सादर करावा. शहराच्या आवश्यकतेनुसार आराखड्यात उद्याने, क्रीडांगणे, शाळांच्या जागा, वीज उपकेंद्रांच्या जागा आदींच्या योग्य त्या आरक्षणांचा त्यात समावेश असावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले.
गळती रोखल्यास भारनियमन बंद करणार
धुळे शहरातील यंत्रमागधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी भारनियमन कमी करण्यात यावे; तसेच यंत्रमागधारकांना वीज दरात सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी धुलिया पॉवरलूम ओनर्स ट्रेड असोशिएशनने केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात विजेची पुरेशी उपलब्धता आहे. परंतु अधिक गळती असलेल्या भागातच भारनियमन केले जाते. आपल्या असोशिएशनने आणि धुळ्यातील इतर नागरिकांनी गळती रोखण्यासाठी सहकार्य केल्यास केवळ भारनियमन कमीच नाही तर ते पूर्णत: बंद केले जाईल. तुमची तयारी असल्यास आम्ही 15 दिवसांत भारनियमन बंद करु शकतो.
उपमुख्यमंत्र्यांची ही सूचना धुलिया पॉवरलूम ओनर्स ट्रेड असोशिएशनने मान्य केल्याने शहरातील गळती कमी झाल्यानंतर लगेच भारनियमन बंद केले जाईल. कबीरगंज, वळजाई रोड आणि मोहाडी फिडरमध्ये यंत्रमागधारकांची असलेली संख्या लक्षात घेऊन तिथे प्राधान्याने ही उपयायोजना केली जाईल, असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील यंत्रमागधारकांना आपण वीजबिलांत जवळपास 1100 कोटी रुपयांची सवलत देतो. त्यात आणखी वाढ करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे, अशीही माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
नवनिर्वाचित महापौर जयश्री अहिरराव आणि धुळे पंचायत समितीच्या सभापती ज्ञानज्योती भदाणे यांचा यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.माजी उपमहापौर सव्वाल अन्सारी, म्हाडाचे नाशिक विभागीय माजी सभापती किरण शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य किरण पाटील, नगरसेवक चंद्रकांत केले, मनोहर भदाणे आदी यावेळी उपस्थित होते.
