मुख्य सामग्रीवर वगळा

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अर्हता विनंती निविदा 5 फेब्रुवारी रोजी

विशेष प्रतिनिधी- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या अर्हता विनंती निविदा 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी निघणार अशी माहिती सिडकोचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद हिंदुराव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आज दिनांक 29 जानेवारी 2014 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सिडकोच्या निर्मल मुंबई येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. संजय भाटिया, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, श्री. नामदेव भगत, संचालक, सिडको व श्री. वसंत भोईर, संचालक, सिडको उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाने विमानतळातकरिता संपादित करावयाच्या जमीनीच्या मोबदल्यात सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यानुसार भूसंपादनाच्या मोबदल्यात भूधारकांना 22.5% जमीन मिळणार आहे. त्याचबरोबर पुनर्वसन आणि पुन:स्थापन संदर्भातीलही सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे. यास बहुतांश प्रकल्पबाधित सहमत आहेत. काही गावांचा या पॅकेजला विरोध असून त्यांनाही या पॅकेजसंदर्भातील सविस्तर माहिती अवगत करून दिल्यास त्यांची सहमती मिळविणे शक्य होईल असेही श्री. हिंदुराव यांनी यावेळी सांगितले. अर्हता विनंती निविदेच्या दस्ताऐवजास केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली असून आता या संदर्भातील निविदा 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी जागतिक निविदेद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेस 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार असून त्यानुसार प्राप्त अर्जांची तपासणी करून पात्र संस्थांची यादी जाहीर करण्यात येईल. तद्नंतर स्वारस्य अभिव्यक्ती निविदा मागविण्यात येतील. या प्रक्रियेअंती नवी मुंबई विमानतळाच्या विकासासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदार निवडला जाईल. ज्यांच्यामार्फत विमानतळ विकासाचे कार्य सुरू करण्यात येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेस 9-10 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदाराच्या निवडीनंतर लवकरच विकास कामास सुरूवात करण्यात येईल. विमानतळाकरिता आवश्यक जमीनीच्या भूसंपादनसंदर्भातील कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या सर्व भूधारकांची सहमती मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही श्री. हिंदुराव यांनी सांगितले. मूळ विमानतळ प्रकल्पाकरिता 1160 हेक्टर जमीनीची आवश्यकता असून त्यापैकी 292 हेक्टर जमीन संपादित करावयाची आहे. विमानतळ आणि संलग्न विकास क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ 2268 हेक्टर असून त्यापैकी 75 टक्के जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. उर्वरीत 25 टक्के जमीनीचे भूसंपादन अद्याप बाकी आहे. या जमीनीचे संपादन भूधारकांच्या सहमतीनेच करण्यात येणार आहे. विमानतळ क्षेत्रातील जमीन विकासासंदर्भातील 50 टक्के कामे प्रकल्पग्रस्त कंत्राटदारांना देण्यात येणार असून सद्यस्थितीत पुनर्वसनासाठी निश्चित केलेल्या पुष्पक नगरीतील जमीन विकासासाठी 300 कोटी रूपये किंमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विमानतळाकरिता संपादित केलेल्या जमीनीच्या बदल्यात पुष्पक नगर येथे 22.5 टक्के जमीन देण्यात येणार आहे. राहत्या घरांच्या पुनर्वसन आणि पुन:स्थापनेसाठी वडघर आणि वहाळ येथील क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे अशीही माहिती श्री. हिंदुराव यांनी दिली.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012