मुंबई, ता. २३ - महानगरपालिका, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या ग्राह्यतेविषयी वाद किंवा शंका असल्यास अशा निवडणुकीतील उमेदवाराने किंवा मतदाराने कायद्यातील तरतुदींनुसार निकालानंतर विहित मुदतीच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिली आहे.
या निवडणुका पार पडल्यानंतर मतमोजणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूकीच्या वैधतेबाबत तक्रारी येत आहेत निकालानंतर संबंधित कागदपत्रे सील केली जातात. सील केलेली कागदपत्रे सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय उघडता येत नाहीत. तसा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास नाही. यामुळे महानगरपालिका संदर्भातील निवडणूक याचिका निकालानंतर १० दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्यात. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत निवडणूक याचिका १५ दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्या लागतात, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवडणुका पार पडल्यानंतर मतमोजणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूकीच्या वैधतेबाबत तक्रारी येत आहेत निकालानंतर संबंधित कागदपत्रे सील केली जातात. सील केलेली कागदपत्रे सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय उघडता येत नाहीत. तसा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास नाही. यामुळे महानगरपालिका संदर्भातील निवडणूक याचिका निकालानंतर १० दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्यात. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत निवडणूक याचिका १५ दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्या लागतात, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.