मुख्य सामग्रीवर वगळा

निवडणूक याचिका विहित मुदतीत न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक- राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, ता. २३ - महानगरपालिका, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या ग्राह्यतेविषयी वाद किंवा शंका असल्यास अशा निवडणुकीतील उमेदवाराने किंवा मतदाराने कायद्यातील तरतुदींनुसार निकालानंतर विहित मुदतीच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिली आहे.

या निवडणुका पार पडल्यानंतर मतमोजणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवडणूकीच्या वैधतेबाबत तक्रारी येत आहेत निकालानंतर संबंधित कागदपत्रे सील केली जातात. सील केलेली कागदपत्रे सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय उघडता येत नाहीत. तसा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास नाही. यामुळे महानगरपालिका संदर्भातील निवडणूक याचिका निकालानंतर १० दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्यात. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत निवडणूक याचिका १५ दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम न्यायालयात दाखल कराव्या लागतात, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012