मुंबई, ता. २८ - केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पामुळे देशाच्या सर्वंकष विकासाला चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे व्यक्त केली.
श्री. पवार म्हणाले की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठीच्या भरीव तरतुदीबरोबरच डाळी, भाजीपाला, बाजरी, ज्वारीच्या उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठीचे प्रयत्न म्हणजे खर्‍या अर्थाने दुसर्‍या हरितक्रांतीच्या दिशेने टाकलेली दमदार पावले आहेत. कृषी पतपुरवठ्यातील एक लाख कोटी रुपयांची भरीव वाढ तसेच मांस, मासे, दूध आदींच्या उत्पादन आणि वितरणात सुलभतेसाठी आखलेल्या योजना शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणार्‍या आहेत. त्याचबरोबर महिला बचत गटांसाठी केलेल्या तरतुदीमुळे ग्रामीण भागाच्या सर्वंकष उन्नतीस हातभार लागेल .
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना केल्या असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, की सध्या अस्तित्वात असलेल्या विशाल किंवा अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांना भांडवली वस्तूचा पुरवठा करणार्‍या डोमेस्टिक सप्लायर्सनां पॅरलल एक्साईज ड्यूटीतून सवलत मिळणार आहे. तसेच पीपीपी अंतर्गत प्रकल्पांसाठी सर्वंकष धोरण आणले जाणार असल्याने खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून होणार्‍या विकास कामांमध्ये सुसूत्रता येईल. अर्थमंत्र्यांनी मेट्रो रेल्वेसाठी केलेल्या आर्थिक मदतीच्या सूतोवाचमुळे मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाचे उर्वरित काम त्वरित पूर्ण होण्यास मदत होईल. तसेच पर्यावरणाचे भान राखण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणार्‍या उपाययोजना जागतिक तापमान वाढीच्या पार्श्वभूमीवर निश्चितच महत्वपूर्ण ठरतील.
वैयक्तिक करदात्यांच्या कर मर्यादेत वाढ केल्याने सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे. इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतील दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० करण्यात आली आहे. तसेच ८० वर्षांवरील नागरिकांना २०० रुपयांऐवजी दरमहा ५०० रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. अंगणवाडी कर्मचारी आणि मदतनीसांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ केल्याने राज्यातील सुमारे दोन लाख जणांना त्याचा लाभ होईल. अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील इयत्ता नववी आणि दहावीतील गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेमुळे वंचितांच्या शिक्षणास मदत होईल.
श्री. पवार म्हणाले की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठीच्या भरीव तरतुदीबरोबरच डाळी, भाजीपाला, बाजरी, ज्वारीच्या उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठीचे प्रयत्न म्हणजे खर्‍या अर्थाने दुसर्‍या हरितक्रांतीच्या दिशेने टाकलेली दमदार पावले आहेत. कृषी पतपुरवठ्यातील एक लाख कोटी रुपयांची भरीव वाढ तसेच मांस, मासे, दूध आदींच्या उत्पादन आणि वितरणात सुलभतेसाठी आखलेल्या योजना शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणार्‍या आहेत. त्याचबरोबर महिला बचत गटांसाठी केलेल्या तरतुदीमुळे ग्रामीण भागाच्या सर्वंकष उन्नतीस हातभार लागेल .
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना केल्या असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, की सध्या अस्तित्वात असलेल्या विशाल किंवा अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांना भांडवली वस्तूचा पुरवठा करणार्‍या डोमेस्टिक सप्लायर्सनां पॅरलल एक्साईज ड्यूटीतून सवलत मिळणार आहे. तसेच पीपीपी अंतर्गत प्रकल्पांसाठी सर्वंकष धोरण आणले जाणार असल्याने खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून होणार्‍या विकास कामांमध्ये सुसूत्रता येईल. अर्थमंत्र्यांनी मेट्रो रेल्वेसाठी केलेल्या आर्थिक मदतीच्या सूतोवाचमुळे मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाचे उर्वरित काम त्वरित पूर्ण होण्यास मदत होईल. तसेच पर्यावरणाचे भान राखण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणार्‍या उपाययोजना जागतिक तापमान वाढीच्या पार्श्वभूमीवर निश्चितच महत्वपूर्ण ठरतील.
वैयक्तिक करदात्यांच्या कर मर्यादेत वाढ केल्याने सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे. इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतील दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० करण्यात आली आहे. तसेच ८० वर्षांवरील नागरिकांना २०० रुपयांऐवजी दरमहा ५०० रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. अंगणवाडी कर्मचारी आणि मदतनीसांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ केल्याने राज्यातील सुमारे दोन लाख जणांना त्याचा लाभ होईल. अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील इयत्ता नववी आणि दहावीतील गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेमुळे वंचितांच्या शिक्षणास मदत होईल.