मुंबई, ता. १ - नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या भूखंडांच्या संदर्भातील मूळ संचिकेची माहिती आता केवळ अर्जाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी माहिती व कागदपत्रांच्या प्रती मिळवण्यासाठी भूमी व भूमापन विभागातील संबंधित नोडच्या अतिरिक्त भूमि व भूमापन अधिकारी/भूमि व भूमापन अधिकारी/सहाय्यक भूमि व भूमापन अधिकारी किंवा क्षेत्राधिकारी/ कार्यालयीन सहाय्यक, लिपीक यांचेकडे लेखी अर्ज सादर केल्यानंतर सात दिवसात माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल.
भूमी व भूमापन विभागाच्या अधिलेख कक्षामध्ये साडेबारा टक्के योजनेच्या संचिका ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्त खातेदार, त्यांचे प्रतिनिधी, विधीज्ञ व इतर व्यक्ती यांना या संचिकांची हाताळणी आवश्यकतेनुसार करण्याची अनुमती होती. परंतू अनेकदा प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या संचिकेतील काही महत्वाची कागदपत्रे गहाळ होणे, मूळ संचिका गहाळ होणे अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. हे ध्यानात घेऊन, व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सूचनेनुसार आता संचिकांच्या प्रत्यक्ष हाताळणीवर प्रतिबंध घालण्यात आला असून यापुढे खातेदार, त्यांचे प्रतिनिधी व विधीज्ञ यांना संचिकांची अभिलेख कक्षात जाऊन हाताळणी करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारच्या माहिती अथवा कागदपत्रांसाठी स्वतः प्रकल्पग्रस्तांना लेखी अर्ज किंवा प्रमाणित छायाचित्रासह अधिकारपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. यानुसारच अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसात मागविलेली माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल. अर्जदार माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये देखील अर्ज करू शकतो, असे कळविण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी माहिती व कागदपत्रांच्या प्रती मिळवण्यासाठी भूमी व भूमापन विभागातील संबंधित नोडच्या अतिरिक्त भूमि व भूमापन अधिकारी/भूमि व भूमापन अधिकारी/सहाय्यक भूमि व भूमापन अधिकारी किंवा क्षेत्राधिकारी/ कार्यालयीन सहाय्यक, लिपीक यांचेकडे लेखी अर्ज सादर केल्यानंतर सात दिवसात माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल.
भूमी व भूमापन विभागाच्या अधिलेख कक्षामध्ये साडेबारा टक्के योजनेच्या संचिका ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्त खातेदार, त्यांचे प्रतिनिधी, विधीज्ञ व इतर व्यक्ती यांना या संचिकांची हाताळणी आवश्यकतेनुसार करण्याची अनुमती होती. परंतू अनेकदा प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या संचिकेतील काही महत्वाची कागदपत्रे गहाळ होणे, मूळ संचिका गहाळ होणे अशा बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. हे ध्यानात घेऊन, व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सूचनेनुसार आता संचिकांच्या प्रत्यक्ष हाताळणीवर प्रतिबंध घालण्यात आला असून यापुढे खातेदार, त्यांचे प्रतिनिधी व विधीज्ञ यांना संचिकांची अभिलेख कक्षात जाऊन हाताळणी करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारच्या माहिती अथवा कागदपत्रांसाठी स्वतः प्रकल्पग्रस्तांना लेखी अर्ज किंवा प्रमाणित छायाचित्रासह अधिकारपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. यानुसारच अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसात मागविलेली माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल. अर्जदार माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये देखील अर्ज करू शकतो, असे कळविण्यात आले आहे.