मुंबई, ता. २८ - महागाई नियंत्रणाबरोबरच अन्नधान्य उत्पादन वाढीला चालना देणारा तसेच कृषी क्षेत्राबरोबरच औद्योगिक दर वृद्धीचे सूतोवाच करणारा अर्थसंकल्प 'आम आदमी' ला दिलासा देणारा तसेच परिपूर्ण ठरला आहे. या शब्दात सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी, केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या सन २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
शेती, शिक्षण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत असतानाच जीवनावश्यक वस्तू, इंधनाच्या किंमती नियंत्रणात राहण्यासाठी त्यावर कोणताही कर न लावता आणि प्राप्तीकरमर्यादा वाढवून नोकरदार वर्गालाही दिलासा देणार्‍या या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे, असे मत श्री. भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, कृषी क्षेत्राने ५.४ टक्क्यांची वृद्धी नोंदविली ही अत्यंत चांगली बाब आहे. ही वाटचाल आगामी वर्षातही कायम रहावी यासाठी अर्थसंकल्पात विचार केला आहे. भाजीपाला, डाळींच्या उत्पादनासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, कृषी कर्जमर्यादा ४.७५ लाखांवर, खतांवर रोख सबसिडी, सिंचन उपकरणे व कृषी अवजार स्वस्त, कोल्ड स्टोअरेज प्रकल्पांमध्ये वाढ, फूडपार्क उभारणी असे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अनेक उपयुक्त निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ निश्चितच मोठ्या प्रमाणात होईल. सबसिडीऐवजी रोख मदतीमुळे भ्रष्टाचारासही आळा बसेल. बटतगटांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करतानाच अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोलाचा ठरू शकतो. भारत-निर्माण योजनेसाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे देशातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलून जाण्यास मोठी चालना मिळणार आहे.
शिक्षणासाठी करण्यात आलेली सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अत्यंत महत्वपूर्ण असून याअंतर्गत सार्वशिक्षण अभियानासाठी भरीव तरतूद केली आहे. तथापि, इयत्ता नववी व दहावीतील गरजू मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती योजनेच्या परीघात इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्याची आवश्यकता होती. असंघटित क्षेत्रासाठीही स्वावलंबन पेन्शन योजना राबवित असतानाच ८० वर्षांवरील बीपीएलधारकांना ५०० रुपये पेन्शन, इंदिरा गांधी पेन्शन योजनेची मर्यादा ६० वर्षे, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्षांपर्यंत खाली आणणे या निर्णयांचा समाजाच्या तळागाळातील नागरिकांना तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना स्वाभिमानाने व आर्थिक स्वावलंबनासह जगण्यासाठी मोठा उपयोग होईल. जीवनावश्यक वस्तू व इंधनावर एक्साईज कर न आकारण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू ठरलेल्या मोबाईल, फ्रीज स्वस्त झाल्याचा फायदाही या वर्गास होईल.
आरोग्य क्षेत्रासाठी आपण भरीव तरतूद केली असली तरी हॉस्पिटलमधील उपचारांवरील खर्च वाढविण्याऐवजी नियंत्रणात ठेवता आला असता तर अधिक बरे वाटले असते, असेही श्री. भुजबळ म्हणाले.
शेती, शिक्षण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत असतानाच जीवनावश्यक वस्तू, इंधनाच्या किंमती नियंत्रणात राहण्यासाठी त्यावर कोणताही कर न लावता आणि प्राप्तीकरमर्यादा वाढवून नोकरदार वर्गालाही दिलासा देणार्‍या या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे, असे मत श्री. भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, कृषी क्षेत्राने ५.४ टक्क्यांची वृद्धी नोंदविली ही अत्यंत चांगली बाब आहे. ही वाटचाल आगामी वर्षातही कायम रहावी यासाठी अर्थसंकल्पात विचार केला आहे. भाजीपाला, डाळींच्या उत्पादनासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, कृषी कर्जमर्यादा ४.७५ लाखांवर, खतांवर रोख सबसिडी, सिंचन उपकरणे व कृषी अवजार स्वस्त, कोल्ड स्टोअरेज प्रकल्पांमध्ये वाढ, फूडपार्क उभारणी असे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अनेक उपयुक्त निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ निश्चितच मोठ्या प्रमाणात होईल. सबसिडीऐवजी रोख मदतीमुळे भ्रष्टाचारासही आळा बसेल. बटतगटांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद करतानाच अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोलाचा ठरू शकतो. भारत-निर्माण योजनेसाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे देशातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलून जाण्यास मोठी चालना मिळणार आहे.
शिक्षणासाठी करण्यात आलेली सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अत्यंत महत्वपूर्ण असून याअंतर्गत सार्वशिक्षण अभियानासाठी भरीव तरतूद केली आहे. तथापि, इयत्ता नववी व दहावीतील गरजू मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती योजनेच्या परीघात इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्याची आवश्यकता होती. असंघटित क्षेत्रासाठीही स्वावलंबन पेन्शन योजना राबवित असतानाच ८० वर्षांवरील बीपीएलधारकांना ५०० रुपये पेन्शन, इंदिरा गांधी पेन्शन योजनेची मर्यादा ६० वर्षे, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्षांपर्यंत खाली आणणे या निर्णयांचा समाजाच्या तळागाळातील नागरिकांना तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना स्वाभिमानाने व आर्थिक स्वावलंबनासह जगण्यासाठी मोठा उपयोग होईल. जीवनावश्यक वस्तू व इंधनावर एक्साईज कर न आकारण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू ठरलेल्या मोबाईल, फ्रीज स्वस्त झाल्याचा फायदाही या वर्गास होईल.
आरोग्य क्षेत्रासाठी आपण भरीव तरतूद केली असली तरी हॉस्पिटलमधील उपचारांवरील खर्च वाढविण्याऐवजी नियंत्रणात ठेवता आला असता तर अधिक बरे वाटले असते, असेही श्री. भुजबळ म्हणाले.