मुंबई, ता. ७ - राज्यात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलवसुलीसह 'ई-टॅग' योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याची तसेच काही पथकर नाके बंद करण्याची शिफारस आज संबंधित समित्यांनी प्रस्तावित केल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिली.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पथकराचे धोरण अधिक पारदर्शी होण्याच्या दृष्टीने काही सुधारणा आवश्यक असल्याचे सुचविले होते. त्या अनुशंगाने शासनाने तीन स्वतंत्र समित्या नियुक्त केल्या आहेत. या समित्यांची बैठक गेल्या महिन्यात श्री. भुजबळ यांनी दोनदा घेतली होती. आज सायंकाळी रामटेक निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींची माहिती श्री. भुजबळ यांनी दिली.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की खाजगीकरणाचे धोरण व पथकर प्रणाली रस्त्यांच्या विकासासाठी जागतिक स्तरावर देशात वापरली जाते. राज्यातही या पद्धतीचा अवलंब करून सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. देशातील अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्पही राज्यातच राबविला गेला. या धोरणामुळे रस्ते विकासात खाजगी गुंतवणूक होऊन राज्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी वाहतुक असलेल्या रस्त्यांकडे (ग्रामीण मार्ग, अन्य जिल्हा मार्ग इ.) वळविणे शक्य होते. श्री. हजारे यांच्या सूचनेनुसार, खाजगीकरणांतर्गत प्रकल्पांमधील पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या पथकर स्थानकावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करण्याविषयी आणि पथकर स्थानकांवरील अडचणी दूर करून वाहतुकीस अधिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याविषयीच्या स्वतंत्र ३ समित्यांची स्थापनाने शासनाने केली. यात मुख्य अभियंता स्तरावरील अधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यात डिजिटल तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ, खाजगीकरण वि षयातील तज्ज्ञ तसेच सुचविण्यात आलेले प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या समित्या अभ्यास करीत आहेत.
राज्यातील विविध पथकर स्थानकांवर दररोज जमा होणार्या पथकराची एकत्रित माहिती शासनाकडे उपलब्ध होण्यासाठी 'सी-डॅक' ने विकसित केलेली संगणक प्रणाली वापरावी आणि ही माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावी. काही मोठ्या पथकर स्थानकांवर सुरवातीस प्रायोगिक तत्वावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करावा. प्रक्रियेतील अडचणींचा आढावा घेऊन ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर बसविण्याची शिफारस पहिल्या समितीने केली आहे.
राज्यात ई-टॅग योजना अंमलात आणून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर वसुली करण्यासंबंधी कार्यवाही करावी. जेणे करून प्रवाशांचा वेळ पथकर स्थानकांवर वाया जाणार नाही. प्रारंभी मुंबई द्रुतगती मार्ग, पुणे औरंगाबाद जालना रस्ता, वांद्रे वरळी सागरी सेतू तसेच मुंबईतील एंट्री पॉईंट्स येथे प्रायोगिक तत्वावर राबवावी असे प्रस्तावित केले आहे. यातील अडचणी जाणून नंतर राज्यभर ही योजना राबवावी अशी शिफारस दुसर्या समितीने केली आहे.
तिसर्या समितीने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ५६ पथकर नाके, राष्ट्रीय महामार्गावरील २८ पथकर नाके व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील ६१ पथकर नाके अशा एकूण १६५ पथकर स्थानकांचा अभ्यास केला. या नाक्यांदरम्यानच्या अंतराचा अभ्यास करून काही नाकी बंद करण्याची शिफारस देखील समितीने केली आहे. तसेच प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने पथकर नाक्यांवर काही सुविधा व सुधारणाही प्रस्तावित केल्या असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पथकराचे धोरण अधिक पारदर्शी होण्याच्या दृष्टीने काही सुधारणा आवश्यक असल्याचे सुचविले होते. त्या अनुशंगाने शासनाने तीन स्वतंत्र समित्या नियुक्त केल्या आहेत. या समित्यांची बैठक गेल्या महिन्यात श्री. भुजबळ यांनी दोनदा घेतली होती. आज सायंकाळी रामटेक निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींची माहिती श्री. भुजबळ यांनी दिली.
श्री. भुजबळ म्हणाले, की खाजगीकरणाचे धोरण व पथकर प्रणाली रस्त्यांच्या विकासासाठी जागतिक स्तरावर देशात वापरली जाते. राज्यातही या पद्धतीचा अवलंब करून सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. देशातील अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्पही राज्यातच राबविला गेला. या धोरणामुळे रस्ते विकासात खाजगी गुंतवणूक होऊन राज्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी वाहतुक असलेल्या रस्त्यांकडे (ग्रामीण मार्ग, अन्य जिल्हा मार्ग इ.) वळविणे शक्य होते. श्री. हजारे यांच्या सूचनेनुसार, खाजगीकरणांतर्गत प्रकल्पांमधील पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांच्या पथकर स्थानकावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करण्याविषयी आणि पथकर स्थानकांवरील अडचणी दूर करून वाहतुकीस अधिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याविषयीच्या स्वतंत्र ३ समित्यांची स्थापनाने शासनाने केली. यात मुख्य अभियंता स्तरावरील अधिकार्याच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यात डिजिटल तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ, खाजगीकरण वि षयातील तज्ज्ञ तसेच सुचविण्यात आलेले प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या समित्या अभ्यास करीत आहेत.
राज्यातील विविध पथकर स्थानकांवर दररोज जमा होणार्या पथकराची एकत्रित माहिती शासनाकडे उपलब्ध होण्यासाठी 'सी-डॅक' ने विकसित केलेली संगणक प्रणाली वापरावी आणि ही माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावी. काही मोठ्या पथकर स्थानकांवर सुरवातीस प्रायोगिक तत्वावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर गोळा करावा. प्रक्रियेतील अडचणींचा आढावा घेऊन ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर बसविण्याची शिफारस पहिल्या समितीने केली आहे.
राज्यात ई-टॅग योजना अंमलात आणून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पथकर वसुली करण्यासंबंधी कार्यवाही करावी. जेणे करून प्रवाशांचा वेळ पथकर स्थानकांवर वाया जाणार नाही. प्रारंभी मुंबई द्रुतगती मार्ग, पुणे औरंगाबाद जालना रस्ता, वांद्रे वरळी सागरी सेतू तसेच मुंबईतील एंट्री पॉईंट्स येथे प्रायोगिक तत्वावर राबवावी असे प्रस्तावित केले आहे. यातील अडचणी जाणून नंतर राज्यभर ही योजना राबवावी अशी शिफारस दुसर्या समितीने केली आहे.
तिसर्या समितीने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ५६ पथकर नाके, राष्ट्रीय महामार्गावरील २८ पथकर नाके व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील ६१ पथकर नाके अशा एकूण १६५ पथकर स्थानकांचा अभ्यास केला. या नाक्यांदरम्यानच्या अंतराचा अभ्यास करून काही नाकी बंद करण्याची शिफारस देखील समितीने केली आहे. तसेच प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने पथकर नाक्यांवर काही सुविधा व सुधारणाही प्रस्तावित केल्या असल्याचे श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.