मुख्य सामग्रीवर वगळा

सिडकोतर्फे औरंगाबाद झालरक्षेत्राचा विकास आराखडा प्रसिद्ध

औरंगाबाद, ता. ९ - सिडकोने औरंगाबाद महानगर पालिका हद्दीलगत २८ गावातील १५००० हेक्टर क्षेत्राच्या औरंगाबाद झालर क्षेत्राकरिता प्रारूप विकास आराखडा ३ फेब्रुवारीला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम १९६६ च्या कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध केला आहे.
या आराखड्यात समाविष्ट प्रस्ताव, तपशिलात्मक अहवाल आणि विकास नियंत्रण नियमावली संदर्भात इच्छुकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी वृत्तपत्रांमधून जाहीर सूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. शासनपत्रात ही जाहीर सूचना प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसात इच्छुकांनी आपल्या सूचना व हरकती सादर कराव्यात. हा प्रारूप विकास आराखडा अवलोकनार्थ सिडको च्या निर्मल, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथील कार्यालयात तसेच नियोजन विभाग, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई आणि सिडको कार्यालय,  नवीन औरंगाबाद येथे उपलब्ध आहे.
तसेच हा आराखडा परिशिलनाकरिता जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद मुख्य प्रशासक (नवी शहरे), सिडको नवीन औरंगाबाद, उपसंचालक, नगर नियोजन विभाग, औरंगाबाद, सहाय्यक संचालक, नगर नियोजन विभाग औरंगाबाद, तहसिलदार औरंगाबाद आणि संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध आहे.
प्रारूप आराखड्याचा प्रस्ताव, नियमावली आदी तपशिलासह अध्ययनाकरिता सिडकोच्या संकेत स्थळावर (www.cidcoindia.com) औरंगाबाद फ्रिंज एरिया लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. हा संपूर्ण आराखडा विक्रीकरिता सिडको कार्यालय नवीन औरंगाबाद येथेही उपलब्ध आहे. या संदर्भातील आपल्या सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात मुख्य प्रशासक (नवीन शहरे), सिडको कार्यालय, उद्योग भवन, नवीन औरंगाबाद येथे सादर कराव्या, असे आवाहन सिडको प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.