मुंबई, दि. 10 जून : मालवणसह कोकणात अन्यत्र सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खाजगी स्नॉर्केलिंग व्यवस्थापनांना पायबंद घालण्यासाठी या परिसरात केवळ महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत प्रशिक्षित करण्यात आलेल्या व्यक्तींनाच परवानगी द्यावी, त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तींची शिफारस करण्याचा अधिकार (Recommending Authority) हा सुद्धा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडेच असायला हवा, असे राज्याचे पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी काल येथे स्पष्ट केले. श्री. भुजबळ यांच्या या मागणीशी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनीही सहमती दर्शविली.
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांच्याकडे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विविध प्रलंबित प्रस्तावांबाबत चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी काल श्री. भुजबळ यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.डी. शिंदे, सह-व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे, पर्यटन विभागाचे उपसचिव राजीव निवतकर, महाव्यवस्थापक श्री. चव्हाण, मेरिटाईम बोर्डाचे कॅप्टन डी.बी. रोहिला, बंदर अधीक्षक प्रदीप बढीये तसेच मेरिटाईम बोर्डाचे उपअभियंता सुधीर देवरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. भुजबळ म्हणाले की, कोकणात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर स्नॉर्केलिंगमुळे पर्यटकांच्या जीवितास धोका पोहोचू शकतो. अशा प्रकारांमुळे उद्भवणारी कोणतीही अपघाताची शक्यता टाळण्यासाठी तसेच या सुविधेचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विकास साधण्यासाठी केवळ `एमटीडीसी`मार्फत प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींनाच प्राधान्य दिले पाहिजे.
यावर सहमती दर्शवत मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या एकदम शंभर व्यक्तींसाठी परवानगी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यांची निवड कशा प्रकारे करावी, किती टप्प्यात करावी, याबाबतचा निर्णय `एमटीडीसी`ने घ्यावा, असे सांगितले.
`एमटीडीसी`च्या स्कुबा डायव्हिंग संकुलातून व्यावसायिक पातळीवर स्कुबा डायव्हिंग अभ्यासक्रम तसेच वाणिज्यिक प्रचलनासाठीही परवानगी देण्याची तयारीही मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दर्शविली. त्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे हायस्पीड बोटींना प्रचलनासाठी दरवर्षी परवानगी घेत बसण्यापेक्षा `एमटीडीसी`च्या मागणीनुसार, किमान पाच वर्षांच्या कालावधीला परवानगी देण्याची बोर्डाची तयारी असून त्यासंदर्भात `एमटीडीसी`ने सविस्तर प्रस्ताव द्यावा, अशी सूचनाही बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. आरोंदा व तारकर्ली येथील हाऊसबोट चालविण्यासाठीही अशा प्रकारची परवानगी देता येऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी `एमटीडीसी`मार्फत घारापुरी लेणी (एलिफंटा) येथील उपलब्ध असलेल्या जेट्टीच्या दुरुस्तीबरोबरच गणपतीपुळे, गुहागर, मुरुड हर्णै, हरिहरेश्वर, तारकर्ली, देवबाग, मुरुड जंजिरा येथे जेट्टी उभारण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली.
12व्या वित्त आयोगाअंतर्गत उपलब्ध निधीमधून मांडवा (जि. रायगड) येथे जेट्टीजवळ पर्यटक मार्गदर्शन केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करण्याबरोबरच स्वच्छतागृहांच्या अद्ययावतीकरणाचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मुंबई येथे गेट-वे ऑफ इंडिया ते घारापुरी, मांडवा हार्बर क्रूझ सेवेसाठी 5 वर्षाकरिता हायस्पीड बोट चालविण्यासाठी परवाना आणि जयगड ते तौसाळ अशी फेरी बोट सुरू करण्याची परवानगी देण्याची मागणी `एमटीडीसी`कडून मेरिटाईम बोर्डाकडे करण्यात आली.
किरणपाणी (ता. आरोंदा, जि. सिंधुदुर्ग) येथील मेरिटाईम बोर्डाच्या कार्यालयाची मोडकळीस आलेली इमारत पर्यटकांची तात्पुरती सोय करण्यासाठी `एमटीडीसी`कडे भाडेतत्त्वावर हस्तांतरित करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांच्याकडे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विविध प्रलंबित प्रस्तावांबाबत चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी काल श्री. भुजबळ यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.डी. शिंदे, सह-व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे, पर्यटन विभागाचे उपसचिव राजीव निवतकर, महाव्यवस्थापक श्री. चव्हाण, मेरिटाईम बोर्डाचे कॅप्टन डी.बी. रोहिला, बंदर अधीक्षक प्रदीप बढीये तसेच मेरिटाईम बोर्डाचे उपअभियंता सुधीर देवरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. भुजबळ म्हणाले की, कोकणात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर स्नॉर्केलिंगमुळे पर्यटकांच्या जीवितास धोका पोहोचू शकतो. अशा प्रकारांमुळे उद्भवणारी कोणतीही अपघाताची शक्यता टाळण्यासाठी तसेच या सुविधेचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विकास साधण्यासाठी केवळ `एमटीडीसी`मार्फत प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींनाच प्राधान्य दिले पाहिजे.
यावर सहमती दर्शवत मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या एकदम शंभर व्यक्तींसाठी परवानगी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यांची निवड कशा प्रकारे करावी, किती टप्प्यात करावी, याबाबतचा निर्णय `एमटीडीसी`ने घ्यावा, असे सांगितले.
`एमटीडीसी`च्या स्कुबा डायव्हिंग संकुलातून व्यावसायिक पातळीवर स्कुबा डायव्हिंग अभ्यासक्रम तसेच वाणिज्यिक प्रचलनासाठीही परवानगी देण्याची तयारीही मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दर्शविली. त्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे हायस्पीड बोटींना प्रचलनासाठी दरवर्षी परवानगी घेत बसण्यापेक्षा `एमटीडीसी`च्या मागणीनुसार, किमान पाच वर्षांच्या कालावधीला परवानगी देण्याची बोर्डाची तयारी असून त्यासंदर्भात `एमटीडीसी`ने सविस्तर प्रस्ताव द्यावा, अशी सूचनाही बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. आरोंदा व तारकर्ली येथील हाऊसबोट चालविण्यासाठीही अशा प्रकारची परवानगी देता येऊ शकेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी `एमटीडीसी`मार्फत घारापुरी लेणी (एलिफंटा) येथील उपलब्ध असलेल्या जेट्टीच्या दुरुस्तीबरोबरच गणपतीपुळे, गुहागर, मुरुड हर्णै, हरिहरेश्वर, तारकर्ली, देवबाग, मुरुड जंजिरा येथे जेट्टी उभारण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली.
12व्या वित्त आयोगाअंतर्गत उपलब्ध निधीमधून मांडवा (जि. रायगड) येथे जेट्टीजवळ पर्यटक मार्गदर्शन केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करण्याबरोबरच स्वच्छतागृहांच्या अद्ययावतीकरणाचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मुंबई येथे गेट-वे ऑफ इंडिया ते घारापुरी, मांडवा हार्बर क्रूझ सेवेसाठी 5 वर्षाकरिता हायस्पीड बोट चालविण्यासाठी परवाना आणि जयगड ते तौसाळ अशी फेरी बोट सुरू करण्याची परवानगी देण्याची मागणी `एमटीडीसी`कडून मेरिटाईम बोर्डाकडे करण्यात आली.
किरणपाणी (ता. आरोंदा, जि. सिंधुदुर्ग) येथील मेरिटाईम बोर्डाच्या कार्यालयाची मोडकळीस आलेली इमारत पर्यटकांची तात्पुरती सोय करण्यासाठी `एमटीडीसी`कडे भाडेतत्त्वावर हस्तांतरित करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.