मुख्य सामग्रीवर वगळा

राज्यात प्रीपेड वीज मीटर बसविणार

मुंबई येथे मंत्रालयात प्रीपेड वीज मीटर योजनेचा शुभारंभ करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जा विभागाचे मुख्यसचिव सुब्रतो रथो, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता आदी.
मुंबई, ता. १ - मोबाईल फोनच्या धर्तीवर राज्यात वीज बिलासाठी प्रीपेड मीटर लावण्यास प्रारंभ झाला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या योजनेस आज सुरवात झाली.
मंत्रालयात झालेल्या या कार्यक्रमास ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव सुब्रतो रथो, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पहिल्या टप्प्यात राज्यात सुमारे २५ हजार प्रीपेड वीजमीटर लावले जाणार आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारचे वीज मीटर लावणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. सुरवातीस पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, पेण, कल्याण, कोल्हापूर परीसर तसेच महाबळेश्वर, माथेरान, चिखलदरा अशा पर्यटनस्थळी प्रीपेड वीजमीटर लावले जातील.
प्रीपेड मीटर लावणार्‍या ग्राहकांना वीज बिलात पाच टक्के विशेष सवलत देण्यात येणार आहे. या मीटरमधील वैधता संपल्यानंतर ऑनलाईन रिचार्ज करण्याची सुविधा आहे. कुठल्याही राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी किंवा सुटीच्या दिवशी रिचार्ज अभावी वीज कनेक्शन खंडित होणार नाही. त्यासाठी खास हॅप्पी अवर्स ची त्यात सुविधा आहे. कुठल्याही राष्ट्रीय सणांच्या किंवा सुटीच्या दिवशी रिचार्ज अभावी वीज कनेक्शन खंडित होणार नाही. त्यासाठी खास हॅप्पी अवर्स ची त्यात सुविधा आहे.
या प्रीपेड मीटरची किंमत २ हजार ६०० रुपये असून त्याचा भार वीज ग्राहकांवर पडणार नाही. महावितरणतपर्फे हे मीटर बसविले जाणार आहेत. हे मीटर वापराच्या दृष्टीने सुलभ असल्यामुळे कुणालाही अडचण येणार नाही. याचे कार्य प्रीपेड मोबाईल फोनप्रमाणेच असून या योजनेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजूरी दिली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012