मुंबई 23 : गेली 80 वर्षे प्रलंबित असलेली जातवार जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारने मंजूर केली असून त्याचे प्रत्यक्ष काम येत्या एक जूनपासून सुरू होणार असून या कामी समता परिषदेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी तसेच नागरिकांनीही उत्स्फूर्तपणे सहकार्य करावे, असे आवाहन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी आज येथे केले. समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक बांद्रा येथील एम.ई.टी.मध्ये झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले की, यापूर्वीची जातिनिहाय जनगणना सन 1931मध्ये झाली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात यंदा प्रथमच होणाऱ्या जातिनिहाय जनगणनेमुळे जातवार शिक्षण, नोकऱ्या, निवारा, आरोग्य, मूलभूत सोयीसुविधा, आर्थिक, सामाजिक स्थिती यांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्याच्या आधारे पुढील विकास योजना आणि मागासवर्गीयांच्या कल्याणाची धोरणे आखली जातील. त्यानुसार राज्यवार व देशाच्या अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ओबीसी, भटके विमुक्त आणि आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या समाजघटकांना न्याय मिळण्याचे दरवाजे उघडले जातील.
समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन जनगणनेला सहकार्य करण्याचे आवाहन नागरिकांना करावे; तसेच, हे काम सुरळीतपणे पार पडण्याच्या दृष्टीने दक्षता घ्यावी, अशी सूचनाही श्री. भुजबळ यांनी केली.
या बैठकीमध्ये जातिनिहाय जनगणनेची मागणी मंजूर करून घेतल्याबद्दल श्री. भुजबळ यांचे अभिनंदन करण्यात आले. लोकसभेत ही मागणी सर्वप्रथम मांडल्याबद्दल खासदार समीर भुजबळ यांनाही धन्यवाद देण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने येत्या 10 जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या सनदेच्या कार्यक्रमास मोठया संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
या बैठकीला खासदार समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ, जयंत जाधव, प्रा. हरि नरके, डॉ. कैलास कमोद, माजी आमदार लक्ष्मण तायडे, संदेश कोंडविलकर, वसंत वाणी, डॉ. संजय गव्हाणे यांच्यासह सुमारे 125 पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
श्री. भुजबळ म्हणाले की, यापूर्वीची जातिनिहाय जनगणना सन 1931मध्ये झाली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात यंदा प्रथमच होणाऱ्या जातिनिहाय जनगणनेमुळे जातवार शिक्षण, नोकऱ्या, निवारा, आरोग्य, मूलभूत सोयीसुविधा, आर्थिक, सामाजिक स्थिती यांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्याच्या आधारे पुढील विकास योजना आणि मागासवर्गीयांच्या कल्याणाची धोरणे आखली जातील. त्यानुसार राज्यवार व देशाच्या अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ओबीसी, भटके विमुक्त आणि आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या समाजघटकांना न्याय मिळण्याचे दरवाजे उघडले जातील.
समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन जनगणनेला सहकार्य करण्याचे आवाहन नागरिकांना करावे; तसेच, हे काम सुरळीतपणे पार पडण्याच्या दृष्टीने दक्षता घ्यावी, अशी सूचनाही श्री. भुजबळ यांनी केली.
या बैठकीमध्ये जातिनिहाय जनगणनेची मागणी मंजूर करून घेतल्याबद्दल श्री. भुजबळ यांचे अभिनंदन करण्यात आले. लोकसभेत ही मागणी सर्वप्रथम मांडल्याबद्दल खासदार समीर भुजबळ यांनाही धन्यवाद देण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने येत्या 10 जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या सनदेच्या कार्यक्रमास मोठया संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
या बैठकीला खासदार समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ, जयंत जाधव, प्रा. हरि नरके, डॉ. कैलास कमोद, माजी आमदार लक्ष्मण तायडे, संदेश कोंडविलकर, वसंत वाणी, डॉ. संजय गव्हाणे यांच्यासह सुमारे 125 पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.