नाशिक - "देशभरातच खतांची अडचण असून, केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या खताचे प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत वितरण होण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी,' असे स्पष्ट आदेश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आज नाशिक जिल्ह्यातील खरीप हंगाम आढावा व नियोजनाची बैठक झाली. त्यात श्री. भुजबळ अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्षा मायावती पगारे, खासदार हरिश्‍चंद्र महाले, प्रतापदादा सोनवणे, समीर भुजबळ, राज्याचे कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांच्यासह पंधरा तालुक्‍यांतील आमदार तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची मदत, खतांचे वितरण, अपघात विमा योजना, ट्रॅक्‍टरचे अनुदान, तेल्या रोगावरील रखडलेले अनुदान या विषयावरील विविध प्रश्‍न उपस्थित करीत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
आमदार माणिकराव कोकाटे, शिरीष कोतवाल यांनी खतांसंबंधी प्रश्‍न उपस्थित केले. ते म्हणाले, ""खतांच्या विक्रीतील लिंकिंग थांबली पाहिजे. खतांबाबत अधिकारी परस्पर कोटे ठरवून मोकळे होतात. त्यामुळे सहकारी सोसायट्यांना खते मिळत नाही. व्यापाऱ्यांकडून मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने शेतकऱ्यांना खते घ्यावी लागतात. खत कंपन्या डिलरलाच थेट खते देतात. कंपन्यांना, सहकारी संस्थांना खते देण्यात त्यांना स्वारस्य नसते. नाशिकच्या तुलनेत जळगाव व नगरला जास्त खतपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.''
श्री. भुजबळ म्हणाले, ""देशातच खतांचा तुटवडा असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर राज्य व जिल्हा पातळीवर व्यवस्थित नियोजन होणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यासाठीचे खत केंद्राकडून आल्यावर ते माथाडी कामगारांकडून विनाविलंब उतरवले गेले पाहिजे. म्हणजे खताची पळवापळवी होण्याची शक्‍यता राहणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी धडक कारवाई करीत कंपन्यांची मनमानी मोडून काढावी.''
श्री. कोकाटे म्हणाले, ""शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कृषी विभागाने नाशिक शहरातील स्वत:ची जागा या प्रकल्पासाठी ठेवावी.''
श्री. कोतवाल यांनी यासाठी बाजार समित्यांमध्येही स्वतंत्र व्यवस्था करणे शक्‍य असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, अवकाळीतील प्रलंबित मदत, अपघात विमा मिळण्यात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, तेल्या रोगाचे चार वर्षांपासून रखडलेले अनुदान याबाबत लोकप्रतिनिधींमधून प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कैलास मोते यांनी प्रास्ताविक केले व कृषी विभागाच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. या वेळी आरोग्य पत्रिका व जमीन सुपीकता निर्देशांकाच्या अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आज नाशिक जिल्ह्यातील खरीप हंगाम आढावा व नियोजनाची बैठक झाली. त्यात श्री. भुजबळ अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्षा मायावती पगारे, खासदार हरिश्‍चंद्र महाले, प्रतापदादा सोनवणे, समीर भुजबळ, राज्याचे कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांच्यासह पंधरा तालुक्‍यांतील आमदार तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची मदत, खतांचे वितरण, अपघात विमा योजना, ट्रॅक्‍टरचे अनुदान, तेल्या रोगावरील रखडलेले अनुदान या विषयावरील विविध प्रश्‍न उपस्थित करीत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
आमदार माणिकराव कोकाटे, शिरीष कोतवाल यांनी खतांसंबंधी प्रश्‍न उपस्थित केले. ते म्हणाले, ""खतांच्या विक्रीतील लिंकिंग थांबली पाहिजे. खतांबाबत अधिकारी परस्पर कोटे ठरवून मोकळे होतात. त्यामुळे सहकारी सोसायट्यांना खते मिळत नाही. व्यापाऱ्यांकडून मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने शेतकऱ्यांना खते घ्यावी लागतात. खत कंपन्या डिलरलाच थेट खते देतात. कंपन्यांना, सहकारी संस्थांना खते देण्यात त्यांना स्वारस्य नसते. नाशिकच्या तुलनेत जळगाव व नगरला जास्त खतपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.''
श्री. भुजबळ म्हणाले, ""देशातच खतांचा तुटवडा असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर राज्य व जिल्हा पातळीवर व्यवस्थित नियोजन होणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यासाठीचे खत केंद्राकडून आल्यावर ते माथाडी कामगारांकडून विनाविलंब उतरवले गेले पाहिजे. म्हणजे खताची पळवापळवी होण्याची शक्‍यता राहणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी धडक कारवाई करीत कंपन्यांची मनमानी मोडून काढावी.''
श्री. कोकाटे म्हणाले, ""शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कृषी विभागाने नाशिक शहरातील स्वत:ची जागा या प्रकल्पासाठी ठेवावी.''
श्री. कोतवाल यांनी यासाठी बाजार समित्यांमध्येही स्वतंत्र व्यवस्था करणे शक्‍य असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, अवकाळीतील प्रलंबित मदत, अपघात विमा मिळण्यात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, तेल्या रोगाचे चार वर्षांपासून रखडलेले अनुदान याबाबत लोकप्रतिनिधींमधून प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कैलास मोते यांनी प्रास्ताविक केले व कृषी विभागाच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. या वेळी आरोग्य पत्रिका व जमीन सुपीकता निर्देशांकाच्या अहवालाचे प्रकाशनही करण्यात आले.