मुख्य सामग्रीवर वगळा

सिडकोची साडेबारा टक्के भूखंड वाटप संगणकीय सोडत संपन्न

नवी मुंबई, ता. १९: येथील मौजे-उलवे नोडमधील भूमीपुत्रांसाठी साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत भूखंड वाटपाची संगणकीय सोडत यापूर्वी अंतिम केलेल्या ज्येष्ठता यादीनुसार नुकतीच सिडकोचे अध्यक्ष नकुल पाटील यांच्या उपस्थितीत निर्मल-नरिमन पॉईंट येथे संपन्न झाली.
उलवे विभागातील संगणकीय सोडतीला सिडको अध्यक्ष नकुल पाटील,  नगर विकास विभागाचे मुख्यसचिव टी. सी. बेंजामिन, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भास्कर वानखेडे उपस्थित होते. उलवे सोडतीच्या निकालाशी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या भूखंडांची इरादापत्रे ८ दिवसात रजिस्टर पोस्टाने पाठविण्यात येतील. नागरिकांच्या माहितीसाठी सोडतीच्या निकालाची यादी सिडको भवन, तळमजला, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई व सिडकोच्या www.cidcoindia.com या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक भूमी व भूमापन अधिकारी सूर्यकांत राठोड यांच्याशी ०२२-६७९९ ८६६४ येथे तसेच सिडको भवन, सातवा मजला, सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई ४००६१४ येथे संपर्क साधावा.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आमची मुंबई...

लोकल वेळेवर आली नाही म्हणजे झाले...हरी ओम् तत्सत्।

Chokhi Dhani Indore....Welcome...!!! 2012

पवनचक्क्यांच्या अवजड सामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे नुकसानग्रस्त रस्त्यांची जबाबदारी "महाऊर्जा" ची: भुजबळ

  मुंबई, ता. २४ - पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने स्वीकार ली पाहिजे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेले रस्ते किमान ५ वर्षे सुस्थितीत रहावे अशी अपेक्षा असते. तथापि, पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतुकीमुळे ते सुस्थितीत राहू शकत नाहीत व लवकर खराब होतात. याप्रकारे सांगली, धुळे, नंदूरबार, सातारा, अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग, इतर जिल्हामार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग असे सगळे मिळून सुमारे ६३५.५८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खराब झाले आहेत. यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अपारंपारिक ऊर्जा विभागाने घेतलीच पाहिजे. या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेईलही, मात्र त्याच्या खर्चाची तरतूद संबंधित विभागाने करावी असेही श्री. भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.