महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये वीजेचे संकट उभे आहे. वीज कंपनीचा वाढत असलेला तोटा आणि सातत्याने वाढणारा वीजेचा दर ग्राहकांवर लादला जात आहे. यावर पर्याय म्हणून लवकरच "सौर ऊर्जा" ही काळाची गरज ठरणार आहे.
रेडिओ, फ्रीज, कूलर, फोन, मोबाईल या चैनीच्या वाटणार्‍या पूर्वीच्या वस्तू आज काळाची गरज ठरल्या आहेत. सध्या महाग आणि चैनीची वाटत असली तरीही "सौर ऊर्जा" (अर्थात सोलर एनर्जी) ही काळाची गरज नक्कीच ठरेल...
कोकणातील रत्नागिरी नजीक ९,९०० मेगावॉट क्षमतेचा आणि जगातील सर्वात मोठा मानला जाणारा नियोजित जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भूकंप प्रवण क्षेत्रामध्ये असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मार्च ११ ला जपानमध्ये झालेल्या भूकंपाची तीव्रता ८.९ रिश्टर स्केल असून यानंतर आलेली त्सुनामी लाट यामुळे झालेल्या नुकसानीतून आता तीन महिने उलटूनही देश पूर्णपणे सावरलेला नाही. आणखी भूकंप होऊन आणखी जीवित आणि वित्तहानी होण्याची भीती लोकांच्या मनातून गेलेली नाही. वास्तविक जपान हा देश तंत्रज्ञानात अग्रेसर असून स्थिरचित्ताने शांततेने निर्णय घेण्यासाठी या देशाचा नावलौकिक आहे. सुमारे ४८ फूट उंचीच्या एका लाटेने फुकुशिमा येथील तीनपैकी एका अणुभट्टीला तडाखा दिल्याने या भट्टीतून किरणोत्सर्ग होऊन या किरणोत्सर्गाचे अत्युच्च पातळी गाठलेले पाणी प्रशांत महासागरात देखील गेले असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. कारण काहीही असले तरीही नुकसान झाले आहे हे नक्की!
नियोजित जैतापूर अणुप्रकल्प सुद्धा सध्या वादाच्या भोवर्‍यात आहे. या प्रकल्पामुळे फायदे होण्यापेक्षा तोटेच जास्त होणार असल्याचे स्थानिक जनतेचे मत आहे. जपानच्या फुकुशिमा अणुभट्टीचे उदाहरण भारतानेही डोळ्यासमोर ठेवण्याची गरज असल्याचा उल्लेख येथे करावासा वाटतो. भविष्यातील भूकंपाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर मध्य जपानमधील हामाओका अणुप्रकल्प बंद करण्याचा आदेश नुकताच पंतप्रधान नाओटो कान यांनी दिला आहे. हा आदेश व घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा, लक्षवेधी आहे. मानव निसर्गाच्या सामर्थ्यापुढे टिकू शकत नाही ही बाब आता तज्ज्ञांनाही मानावीच लागेल. तरी सुद्धा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्याचा अंतिम निर्णय झाल्यास रिश्टर स्केल ९.० तीव्रतेपेक्षा जास्त तीव्रतेचा भूकंप झाल्यास, त्सुनामी आल्यास जीवित आणि वित्तहानी होऊ नये म्हणून किंवा याचे प्रमाण शक्य तितके कमी होण्याच्या उपाययोजना अगोदर करून त्याचे प्रयोग, प्रात्यक्षिक करणे अत्त्यावश्यक आहे. देशात सध्या बहुतांशी वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या सहाय्याने वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. यासाठी लागणार्‍या कोळशाच्या किंमती वाढत आहेतच. वीज निर्मितीसाठी पुरवला जाणारा कोळसा, त्याची उपलब्धता, गुणवत्ता इ. बाबी फारशा गांभीर्याने घेतल्या जाताना दिसत नाहीत. परिणामी उपलब्ध होणार्‍या कोळशातून बराच कोळसा वाया जातो, फेकून द्यावा लागतो अशी वीज निर्मिती केंद्रांची ओरड असते. लोकसंख्या वाढीबरोबर वीजेची मागणी देखील वाढतच जाणार हे नाकारले जाऊ शकणार नाही. गेल्या काही वर्षात वीज महाग झाली असून सततच्या भार-नियमनामुळे अनेक वीजग्राहक वीजेची बिलं भरेनासे झाले असून 'वीज द्या- बिल घ्या' असा अनेकांचा सूर आहे, याचबरोबर वाढत्या थकीत बाकीमुळे वीज कंपनीचा तोटा वाढतो आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे दिसते. अनेक शासकीय, निमशासकीय संस्थांकडे वीजेची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असून वीज चोरीकडे राजकीय दबावामुळे दुर्लक्ष करावे लागत असल्याचे काही अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
लवकरच वीज किमान ८ टक्क्यांनी महाग होणार असल्याचे वीज नियामक आयोगाने सूचित केले आहे. ठिकठिकाणच्या ट्रान्सफार्मरला लागणारे इंधन देखील महाग झाले आहे. उन्हाळ्यात वीजेची मागणी जास्त होत असून ग्रामीण भागात विशेषतः शेतीला जास्त पाण्याची आवश्यकता असते, परंतु किमान बारा तासांच्या भार-नियमनामुळे, अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही वेळा तर पीक हातचे जाण्याच्या, जळण्याच्या आणि शेतकरी बांधवांचा हाती आलेला घास पुन्हा पडत असल्याच्या घटना घडतात.
रेडिओ, फ्रीज, कूलर, फोन, मोबाईल या चैनीच्या वाटणार्‍या पूर्वीच्या वस्तू आज काळाची गरज ठरल्या आहेत. सध्या महाग आणि चैनीची वाटत असली तरीही "सौर ऊर्जा" (अर्थात सोलर एनर्जी) ही काळाची गरज नक्कीच ठरेल...
कोकणातील रत्नागिरी नजीक ९,९०० मेगावॉट क्षमतेचा आणि जगातील सर्वात मोठा मानला जाणारा नियोजित जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भूकंप प्रवण क्षेत्रामध्ये असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मार्च ११ ला जपानमध्ये झालेल्या भूकंपाची तीव्रता ८.९ रिश्टर स्केल असून यानंतर आलेली त्सुनामी लाट यामुळे झालेल्या नुकसानीतून आता तीन महिने उलटूनही देश पूर्णपणे सावरलेला नाही. आणखी भूकंप होऊन आणखी जीवित आणि वित्तहानी होण्याची भीती लोकांच्या मनातून गेलेली नाही. वास्तविक जपान हा देश तंत्रज्ञानात अग्रेसर असून स्थिरचित्ताने शांततेने निर्णय घेण्यासाठी या देशाचा नावलौकिक आहे. सुमारे ४८ फूट उंचीच्या एका लाटेने फुकुशिमा येथील तीनपैकी एका अणुभट्टीला तडाखा दिल्याने या भट्टीतून किरणोत्सर्ग होऊन या किरणोत्सर्गाचे अत्युच्च पातळी गाठलेले पाणी प्रशांत महासागरात देखील गेले असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. कारण काहीही असले तरीही नुकसान झाले आहे हे नक्की!
नियोजित जैतापूर अणुप्रकल्प सुद्धा सध्या वादाच्या भोवर्‍यात आहे. या प्रकल्पामुळे फायदे होण्यापेक्षा तोटेच जास्त होणार असल्याचे स्थानिक जनतेचे मत आहे. जपानच्या फुकुशिमा अणुभट्टीचे उदाहरण भारतानेही डोळ्यासमोर ठेवण्याची गरज असल्याचा उल्लेख येथे करावासा वाटतो. भविष्यातील भूकंपाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर मध्य जपानमधील हामाओका अणुप्रकल्प बंद करण्याचा आदेश नुकताच पंतप्रधान नाओटो कान यांनी दिला आहे. हा आदेश व घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्वाचा, लक्षवेधी आहे. मानव निसर्गाच्या सामर्थ्यापुढे टिकू शकत नाही ही बाब आता तज्ज्ञांनाही मानावीच लागेल. तरी सुद्धा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणी करण्याचा अंतिम निर्णय झाल्यास रिश्टर स्केल ९.० तीव्रतेपेक्षा जास्त तीव्रतेचा भूकंप झाल्यास, त्सुनामी आल्यास जीवित आणि वित्तहानी होऊ नये म्हणून किंवा याचे प्रमाण शक्य तितके कमी होण्याच्या उपाययोजना अगोदर करून त्याचे प्रयोग, प्रात्यक्षिक करणे अत्त्यावश्यक आहे. देशात सध्या बहुतांशी वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या सहाय्याने वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. यासाठी लागणार्‍या कोळशाच्या किंमती वाढत आहेतच. वीज निर्मितीसाठी पुरवला जाणारा कोळसा, त्याची उपलब्धता, गुणवत्ता इ. बाबी फारशा गांभीर्याने घेतल्या जाताना दिसत नाहीत. परिणामी उपलब्ध होणार्‍या कोळशातून बराच कोळसा वाया जातो, फेकून द्यावा लागतो अशी वीज निर्मिती केंद्रांची ओरड असते. लोकसंख्या वाढीबरोबर वीजेची मागणी देखील वाढतच जाणार हे नाकारले जाऊ शकणार नाही. गेल्या काही वर्षात वीज महाग झाली असून सततच्या भार-नियमनामुळे अनेक वीजग्राहक वीजेची बिलं भरेनासे झाले असून 'वीज द्या- बिल घ्या' असा अनेकांचा सूर आहे, याचबरोबर वाढत्या थकीत बाकीमुळे वीज कंपनीचा तोटा वाढतो आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे दिसते. अनेक शासकीय, निमशासकीय संस्थांकडे वीजेची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असून वीज चोरीकडे राजकीय दबावामुळे दुर्लक्ष करावे लागत असल्याचे काही अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
लवकरच वीज किमान ८ टक्क्यांनी महाग होणार असल्याचे वीज नियामक आयोगाने सूचित केले आहे. ठिकठिकाणच्या ट्रान्सफार्मरला लागणारे इंधन देखील महाग झाले आहे. उन्हाळ्यात वीजेची मागणी जास्त होत असून ग्रामीण भागात विशेषतः शेतीला जास्त पाण्याची आवश्यकता असते, परंतु किमान बारा तासांच्या भार-नियमनामुळे, अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही वेळा तर पीक हातचे जाण्याच्या, जळण्याच्या आणि शेतकरी बांधवांचा हाती आलेला घास पुन्हा पडत असल्याच्या घटना घडतात.