मुंबई ता. १९ - मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी नगरपालिका क्षेत्रात अद्ययावत मासळी बाजार उभारण्यासाठी राज्य शासनातर्फे पाच टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
नुकतीच मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यात आधुनिक मासळी बाजारपेठ उभारण्यासंदर्भात बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मत्स्यविकासमंत्री मधुकरराव चव्हाण, राज्यमंत्री भास्कर जाधव तसेच मत्स्यविकास आयुक्त हणमंतराव पवार आदी वरिष्ठ उपस्थित होते.
यावेळी श्री. पवार म्हणाले, की राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये अद्ययावत मासळीबाजार उभारण्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास मंडळातर्फे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. हा बाजार उभारण्यासाठी अडीच कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा असून यापैकी ९० टक्के रक्कम राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास मंडळ देते तर उर्वरीत १० टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरावी लागेल. या १० टक्क्यांपैकी केवळ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना राज्य शासन ५ टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात देणार आहे. महानगरपालिकांना मात्र १० टक्के रक्कम स्वतः उभारावी लागणार आहे.
अशा प्रकारचा मासळी बाजार उभा करण्यासाठी राज्यातील मुरबाड, कुळगाव-बदलापूर, बारामती, डहाणू नगरपालिकांनी तसेच वसई-विरार महानगरपालिकेने बोळींज, आगाशी, जुचंद्र येथे तसेच पुणे महानगरपालिकेने गणेश पेठ येथे हा बाजार उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. या बाजार उभारणी प्रकल्पांसाठी २३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यापैकी मत्स्यिकी विकास मंडळ १७ कोटी ९० लाख रुपये अनुदान स्वरूपात देणार आहे.
भारतात दरवर्षी प्रतिमाणसी केवळ ४ किलो ८०० ग्रॅम मासळी खाल्ली जाते. जपानमध्ये हे प्रमाण ७५ किलो, चीनमध्ये २५ किलो तर अमेरिकेत २२ किलो ६०० ग्रॅम इतके आहे. भारतात मासळी उत्पादनापैकी १५ टक्के उत्पादन निर्यात होते, तर उर्वरीत ८५ टक्के उत्पादनाचा उपयोग खाद्यान्न म्हणून केला जातो.