 | |
| (Kahi Aisa to nahi....) मा. प्रधानमंत्री महोदय : आप मुझसे बात मत करो..। |
"अमेरिका, इंग्लंड, भारत या तीन देशांचे प्रतिनिधी ब्रह्मदेवाकडे जातात आणि विचारतात..देवा, आमच्या देशातला भ्रष्टाचार कधी संपेल?...देव ध्यानस्थ होतो आणि डोळे उघडून अमेरिकेच्या प्रतिनिधीस सांगतो: थोड्याच वर्षात तुमच्या देशातला भ्रष्टाचार संपेल, काळजी करू नका...। इंग्लंडच्या प्रतिनिधीला सांगतो: जरा जास्त कालावधी लागेल...। भारताची वेळ येते तेव्हा ध्यानस्थ झाल्यानंतर बराच वेळ डोळे उघडतच नाही, उघडल्यानंतर देवाच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागतात..ते पाहून सगळेच अवाक होतात, थोड्या वेळाने भारताचे प्रतिनिधी विचारतात तेव्हा देव सांगतो: काय करू बाबा...। तुमच्या देशातला भ्रष्टाचार जेव्हा संपेल..तेव्हा ते पाहण्यासाठी मी या विश्वात नसेन....।"
महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना कोणीतरी सांगितलेला हा विनोद आज आठवला...निमित्त आहे नुकत्याच संपलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे...। राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या तयारी दरम्यान देण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप अनेक दिवसांपासून होत आहे. यासह निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, काम झाल्याचा देखील आरोप केला जात आहे. स्पर्धा सुरू होण्याच्या अगदी काही दिवस अगोदर एक मोठा पूल कोसळल्यामुळे सूत्रांनी खडबडून सर्वांना जागे केले, या पुलाचे काम सेनेला देण्यात येऊन ही जबाबदारी सुद्धा पेलून अवघ्या काही तासात देशाच्या सैन्याने मजबूत पूल तयार करून दाखवला...। यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींना प्रत्यक्ष सुरवात झाली, यामुळे पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करून दिलेला कारवाईचा इशारा आणि कामांच्या पूर्ततेबाबत केलेली तातडीची कार्यवाही यामुळे कामांना मूर्त स्वरूप आले. राष्ट्रकुल चे सर्वोसर्वा सुरेश कलमाडी यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप काँग्रेसनेच केल्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेनंतर भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात येईल असा इशारा पंतप्रधानांनी दिल्यानुसार स्पर्धा समारोपाच्या दुसर्‍याच दिवशी हालचालींना सुरवात झाली असून तीन-चार दिवसातच चांगला वेग आला आहे. राष्ट्रकुल' निविदांची कागदपत्रे ताब्यात बांधकामातील घोटाळ्याबाबत या महिनाअखेरपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाने विविध विभागांना दिले आहेत. दिल्ली महापालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्रीय सार्वजनिक विकास खाते या सर्वांना या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रकुल स्पर्धेबाबतच्या सर्व निविदा प्रक्रियेबाबतची कागदपत्रे गोळा करण्यास प्राप्तिकर विभागाने सुरवात केली आहे. अर्थातच त्यात विविध व्यावसायिकांना देण्यात आलेल्या रकमा तसेच रक्कम देताना वजा केलेला कर, याची माहिती देखील घेण्यात येणार आहे. यासाठी खास पथक नेमण्यात आले असून याचबरोबर एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च दाखविताना अतिरिक्त खर्च दाखवून कर टाळण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचाही संशय आहे, त्या दृष्टीनेही तपास सुरू आहे. प्राप्तिकर विभागाने स्टेडियमच्या उभारणीपासून त्याला शासन मान्यता अर्थातच ऍक्रिडेशन कार्ड देण्यापर्यंतच्या सर्व निविदांची कागदपत्रं एकत्रित करण्याचे काम सुरू आहे.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांनी सुरेश कलमाडींवर केलेल्या आरोपांवर श्री. कलमाडी यांनी अप्रत्यक्षपणे, आधी स्वतःच्या राज्यात काय चालले आहे, ते पाहा असेच सांगून एकप्रकारे त्यांना खडसावलेच आहे. स्पर्धा होतात की नाही, स्पर्धा सुरू झाल्यास यशस्वी होतात की नाही? असे अनेक प्रश्नांचा काहुर अनेकांच्या मनात असतानाच राष्ट्रकुल स्पर्धांना सुरवात झाली आणि बारा दिवस स्पर्धा झाल्या, या स्पर्धा यशस्वी झाल्या हे संपूर्ण जगाने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून पाहिले हे सांगायलाच नको. इतके प्रचंड आयोजन नियोजनबद्ध करणे काही थोडी-थोडकी आणि साधी गोष्ट नाही. हे फेडरेशनतर्फे माइक फेनेल यांनीही स्पष्ट केले.
बहुदा एखाद्या युद्धाचा खर्च व्हावा इतका प्रचंड खर्च (सत्तर हजार करोड रुपये) या स्पर्धा आयोजनात झाला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेली स्टेडियम आता पुढे बहुदा स्वतःची सावलीच पहात राहणार असे सध्याचे तरी चित्र आहे. भ्रष्टाचार संदर्भात करण्यात येणार्‍या चौकशीमध्ये दोषी आढळतील ते आढळतील. श्री. कलमाडी यांनीही आपण चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार असल्याची घोषणा केली आहे. चौकशीअंती ते निर्दोष असल्याचे (खरोखरच) सिद्ध झाल्यास कलमाडी यांची मान उंचावेल यात कोणतेही दुमत नाही. मात्र आपल्याच घरातील सदस्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणार्‍या लोकांमुळे यानंतर कलमाडी यांनी ताठ मानेने आणि मनाने जगायचे असल्यास पक्षात राहू नये असे मानणारे देखील नागरीक आहेत.
परंतु विविध कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असेल ही शंका मात्र नाकारता येऊ शकत नाही, कारण म्हणतात नां...क्या करें, आदत से मजबूर है..। असे आहे; आग लागल्याशिवाय धूर निघत नाही...। आज संपूर्ण देशात कित्येक ठिकाणी, विभाग, खाती, क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा, भ्रष्टाचाराला मान्यताच देऊन टाका..। या शब्दात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. भ्रष्टाचाराची कित्येक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, अनेक बाबी न्यायप्रविष्ट आहेत. या सर्वांसाठी एखादे जलद न्यायालय ते सुद्धा भ्रष्टाचार न करता सुरू करून तेथे देखील भ्रष्टाचार न करणार्‍या न्यायाधीशाची नियुक्ती करून चौकशीत पारदर्शकता ठेवण्याची गरज आहे.